जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४४ अर्ब १९ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा सात महीनामा ४ अर्ब ६९ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको १० दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश सरकारको बजेट चालूतर्फ १३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट खर्च बढाउने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । खर्च गर्ने सन्दर्भमा कानूनी समस्याका विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले कार्यालयलाई जानकारी नगराएको बताइएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले मधेशमा गौरवको योजनाभन्दा पनि बढी वितरणमुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेकाले खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै बजेट खर्च बढाउन माघ २२ गते मन्त्रालयहरूलाई १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । तर मन्त्रीहरूमा टुक्रे योजनाप्रति देखिएको मोहका कारण उनी नेतृत्वको सरकार आलोचित बनेको छ । मधेश प्रदेशको भौतिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय लगायतको बजेट खर्च निराशाजनक छ ।