महालेखा परीक्षकको कार्यालय नै खारेज गर
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को प्रतिवेदनले हालसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बेरुजू र असुलउपर गर्नुपर्ने रकम पुगेको देखाएको छ । देशको वार्षिक बजेटको लगभग आधा रकम अनियमित देखिँदा पनि त्यसलाई नियमित गर्ने वा कानूनबमोजिम असुलउपर गरिनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गरेको देखिँदैन । वर्षेनि महालेखाले बेरुजू बढ्दै गएको देखाउने अनि फछर्योट गर्नुपर्ने निकायहरूले अनियमित काम गर्नेलाई सजाय होइन, पुरस्कृत गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यसरी एउटा संवैधानिक निकायले गरेको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने त्यो निकाय राखिरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । बरु महालेखा परीक्षकको कार्यालय नै खारेज गरिदियो भने न त लेखापरीक्षण हुन्छ, न त बरुजू नै देखिन्छ । मुलुकले हरेक वर्षप्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने महालेखाको कर्मकाण्डबाट पनि मुक्ति पाउँछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२३ ले सरकारी तथा संवैधानिक निकायहरू, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थालगायतको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजू देखाएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयले फछर्योट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले गरेको छ । तर, सम्बन्धित कार्यालयहरूले निर्धारित समयमा बेरुजू फछर्योट गर्ने परम्परा नै छैन । त्यसरी फछर्योट नभएको बेरुजूका लागि भविष्यमा ती कार्यालय वा अधिकारी जिम्मेवार हुनु नपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गरिदिएकाले यस्तो भएको हो । ऐनको दफा १८ (१) मा लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका बेरुजू सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी/गराई वा असुलउपर गरी फछर्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुन्छ भनिएको छ । १८ (२) मा उपदफा (१) बमोजिम बेरुजू फछर्योट गरे/नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानूनबमोजिम फछर्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ भनिएको छ । यो जिम्मेवार व्यक्ति भनेको कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव हो । ऐनले बेरुजू फछर्योट नगर्नेलाई कारबाहीको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी फछर्योटका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तथा नगर्नेलाई कारबाही दुवैको व्यवस्था ऐनमा हुँदाहुँदै पुनः त्यही कार्यका लागि अर्को संरचना पनि ऐनले बनाएको छ । त्यो भनेको बेरुजू फछर्योट समिति हो । ऐनको दफा २४ ले सामान्य नियमित प्रक्रियाबाट फछर्योट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका बेरुजू नियमित वा मिनाहा गरी बेरुजूको लगत कट्टा गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको छ । गल्ती गर्नेले फछर्योट गर्नुपर्ने बेरुजू समितिमा सारेर आफू कारबाहीबाट मुक्त हुने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । यसरी गल्ती गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था ऐनमा रहुन्जेल अनियमित रूपमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्छ र बेरुजू घट्ने होइन, अझ बढ्छ ।
अर्को कुरा यसरी समितिले गरेको बेरुजू फछर्योटबाट वास्तवमा राज्यले केही पनि पाउँदैन । यसरी बेरुजू फछर्योट हुँदा राज्यकोषमा रकम फिर्ता भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन, भए पनि एकाध मात्रै होला । यो समितिको काम पुराना बेरुजूलाई कागजी रूपमा मिलाएर नियमित गर्ने मात्रै हो । त्यसले आगामी दिनमा कसरी बेरुजू कम गर्न सकिन्छ भनेर कुनै काम गर्दैन । त्यसैले यसको मुख्य प्रयोजन भनेको गल्ती गर्नेलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नुजस्तो देखिएको छ । त्यसैले यस किसिमका संरचनाको अन्त्य गरिनुपर्छ । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बेरुजू फछर्योट मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समिति पनि सरकारले गठन गरेको छ । तर, यी दुई निकायको भूमिकामा कुनै तात्त्विक भिन्नता छैन । यी निकायले यति बेरुजू फछर्योट गरी सुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्याएको भन्ने गरेका छन् । तर, यथार्थमा त्यो भ्रमको खेतीसिबाय केही होइन । बरु असुलउपर गर्नुपर्ने सरकारी रकम, पेश्कीलगायतका नियमित गर्न नमिल्ने रकमलाई नियमित गर्ने गैरकानूनी काम यस्ता निकायहरूले गरिरहेका छन् ।
नेपालको आर्थिक प्रशासनमा छिर्ने हो भने यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू छन्, जहाँ गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउँछ । त्यस किसिमको उन्मुक्ति दिने काम ऐन, कानून तथा विद्यमान संरचनाले दिएको छ । त्यसैले आर्थिक प्रशासनलाई स्वच्छ बनाई बेरुजू घटाउने हो भने मुख्यतया तीनओटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, कानूनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । दोस्रो, अहिलेको कानूनी व्यवस्था अत्यन्त फितलो र गल्ती गर्नेलाई कारबाही अत्यन्त न्यून छ । त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तेस्रो भनेको आर्थिक प्रशासनमा जिम्मेवारी पन्छाउने किसिमले बनेका अनुत्पादक तथा नतिजाविहीन संरचनाहरूलाई तत्काल विघटन गर्नुपर्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमूना लेखापरीक्षणका आधारमा यो सङ्ख्याको बेरुजू देखाएको हो । यदि शतप्रतिशत लेखापरीक्षण हुने हो भने यसभन्दा कैयौं गुण बढीको रकम बेरुजू वा अनियमित देखिन सक्छ । अझ अङ्कमा देखाउन नमिल्ने नीतिगत, सैद्धान्तिक तथा कार्यमूलक बेरुजूको त यहाँ चर्चा नै भएको छैन, जुन अत्यन्तै भयावह छ । महालेखा परीक्षकको विभाग राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न मात्र बनेको निकाय होइन । यदि उसले देखाएका बेरुजू, अनियमितता तथा कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न सिङ्गो राज्यसंयन्त्र नै लाग्छ भने त्यो निकाय राखिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसलाई खारेज गरिदिए नै वेश हुन्छ ।
Admin 2011-04-17
