- परियोजनामा भएका घोटाला, गुणस्तरहीन कामबारे संसदीय समितिले अध्ययन गर्न सक्छ । तर, निगरानी गर्ने नाममा काममा अवरोध हुनु हुँदैन ।
- आयोजनापिच्छे निगरानी हुने अनि बीचमा विभिन्नखाले निर्देशन दिने कामले पूर्वाधार निर्माणको काम झनै सुस्त गराउँछ ।
प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समिति र नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको सहकार्यमा संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ अन्तरक्रियामा सांसद एवं विज्ञहरूले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न संसदीय निगरानीलाई बृहद् बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संसद् सचिवालयले यस्तो निगरानीसम्बन्धी अध्ययन गराएर प्रतिवेदनसमेत प्रकाशित गरेको छ । संसदीय निगरानी उपयुक्त भए पनि त्यसले पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध पुर्याउन सक्ने विषयमा ध्यान जानु पर्छ ।
संसद्मा विभिन्न विषय समितिहरू छन् । समितिमा संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । त्यस्तै सरकारी निकायहरूलाई बोलाएर विभिन्न विषयमा समितिले जानकारी लिने र निर्देशन दिने पनि गरेको छ । जानकारी लिनु, छानबिन गर्नु समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, समितिले सरकारी निकायका अधिकारीहरूलाई बोलाएर जथाभावी निर्देशन दिँदा समितिको काम हास्यास्पद साबित भएको छ किनभने तिनको कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन नहुँदा तिनलाई समितिले कारबाही गर्न पनि सक्दैन । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले मन्त्रीहरूले संसदीय समितिमा आएर जानकारी दिनैपर्छ । समिति तथा संसदले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ । त्यो निर्देशन पालना गर्ने काम सरकारको हो तर यसो भन्दैमा विभिन्न कर्मचारीलाई बोलाउँदै सिधै निर्देशन दिने होइन । यस्तोमा अहिले संसदीय निगरानी बढाउने र त्यसले पूर्वांधार निर्माणमा गुणस्तर कायम हुने तर्क गरिएको छ । कार्यक्रमका वक्ताले राज्यका विभिन्न निकायले पूर्वाधार आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिरहेको भए पनि नतिजा नआइरहेको अवस्थामा राज्यका अंगमाथि नै संसदीय निगरानी आवश्यक भएको बताए । परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा भइरहेका ‘कमिशन’को खेलमाथि संसदीय निगरानी हुनुपर्ने वक्ताहरूले बताए । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन, निर्माणमा सहजीकरण गर्न तीनै तहका सरकारलाई संसदीय समितिले समन्वय र निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको विलम्बमा संसदीय समितिको निर्देशन पालना नभएकाले संसदीय निगरानी बढाउनुपर्ने पनि भनाइ छ । निश्चय नै सरकारी काम कारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउन यस्ता निगरानी सहयोगी हुन सक्छन् तर अहिले जसरी संसदीय समितिको निर्देशनका कारण केही काम अड्किएका छन् त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
पूर्वाधार निर्माणमा हुने विलम्बले लागत बढेको छ र त्यसबाट आउने उपलब्धि टाढिइरहेको छ । यस्तोमा पूर्वाधार निर्माणको कामलाई कसरी गति दिने भनेर सांसदहरूले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो । यस्ता परियोजनामा भएका घोटाला, गुणस्तरहीन कामबारे संसदीय समितिले अध्ययन गर्न सक्छ । तर, निगरानी गर्ने नाममा काममा अवरोध हुनु हुँदैन । बजेट विनियोजनदेखि ठेक्कासम्मका प्रत्येक क्रियाकलापमा संसदीय समितिले हस्तक्षेप गर्ने हो भने सरकारी निकायले काम गर्न सक्दैन ।
ढिलासुस्ती देखियो भने यसबारेमा संसदीय समितिले काम छिटो गराउन सचेत गराउन सक्छ । तर, नेपालमा संसदीय समितिको निर्णय पनि काम नै रोक्ने गरी अवरोधक बनेको अवस्था छ । प्रतिशेयर ९० रुपैयाँभन्दा तल नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ गर्न दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा लेखासमिति र अर्थ समितिको फरक–फरक निर्देशन गएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संसदीय समितिले काम गर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ ।
विश्वका धेरै देशमा संसदीय निगरानीको व्यवस्था छ । तर, तिनले पूर्वांधार निर्माणका काममा हस्तक्षेप हुने गरी निगरानी गर्दैनन् । अनुगमन गर्ने र त्यसबाट पाइएको कमजोरी, त्रुटिहरूलाई सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कतिपय कानूनी अप्ठ्यारा फुकाउन पनि यस्तो निगरानी उपयुक्त हुन सक्छ । तर, संसदीय समितिले दिएका विगतका निर्देशनहरूको विश्लेषण गर्दा यस्तो निगरानी सही होला भन्ने देखिँदैन । आयोजनापिच्छे निगरानी हुने अनि बीचमा विभिन्नखाले निर्देशन दिने कामले पूर्वाधार निर्माणको काम झनै सुस्त गराउँछ । त्यसैले कुनै पनि आयोजनाको निगरानी गरेर त्यसबारे सही जानकारी दिने हो भने यो काम ठिकै हुन्छ । अन्यथा यसले पूर्वाधार निर्माणलाई झनै गिजोल्न सक्छ ।
