वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी कारोबार हुने र १ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको क्षेत्र सूचना प्रविधिमा सरकारी सहयोग नहुँदा पनि अगाडि बढिरहेको छ । तर, यसका इकोसिस्टमका लागि अत्यावश्यक मानिने एउटा आधार इन्टरनेटलाई फाइभजीको गतिमा लैजान भने सरकार स्वयं बाधक बनेको छ । ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’, बिग डेटा र एआईको समयमा नेपालको इन्टरनेट फोरजीको गतिमा पनि राम्ररी चल्न सकेको छैन । यस्तोमा फाइभजीका लागि सरकारले विशेष सहयोग नगर्ने हो भने यो क्षेत्र पछाडि पर्न सक्छ । 

• टेलिकम कम्पनीको लागत घटाई उनीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्षम बनाउनु जरुरी छ । 
• बढ्दो लागतको मूल्यांकन गरेर सरकारले अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्कलाई आयसँग जोड्नु आवश्यक छ ।

सरकारले ‘डिजिटल घुमन्ते’ भिसा दिएर सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने सपना देखिरहँदा यसका लागि फाइभजीको तीव्र गतिको इन्टरनेट अत्यावश्यक र अनिवार्य हुन्छ । तर, नेपालमा मोबाइल इन्टरनेट प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै यस्तो सेवामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसका लागि ठूलो लगानी चाहिने तर अनुमतिपत्रको नवीकरणकै लागि अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि दुवै कम्पनी पछि हट्नु अन्यथा होइन । 

विश्वभरि नै टेलिकम कम्पनीको आम्दानी घट्दो छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलको पनि आम्दानी पनि ठूलो परिमाणमा घटिरहेको छ । अहिले भ्वाइस सेवा सञ्चालनबाट उनीहरूलाई नाफा कमाउन गाह्रो पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्तोमा चल्ने भनेको डेटा सेवा हो । तर, नेपालमा डेटा खपत निकै न्यून रहेको टेलिकम कम्पनीहरू बताउँछन् । बढ्दो लागतको मूल्यांकन गरेर सरकारले अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्कलाई आयसँग जोड्नु आवश्यक छ । भारतमा पनि आयको निश्चित प्रतिशत यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र नेपाल पनि त्यही मोडलमा जानु आवश्यक छ । 

टेलिकम कम्पनीको लागत घटाई उनीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्षम बनाउनु जरुरी छ । फाइभजीको प्रयोगबाट अर्थतन्त्रका नयाँ क्षेत्र उदाउने र ती क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधिबाट सरकारलाई राजस्व पनि उठ्ने भएकाले नयाँ प्रविधिमा नै रोक लाग्ने गरी कर र शुल्क थोपर्नु आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नुसरह हो । विभिन्न विवादका कारण एनसेललाई हेरेर यस्तो सुविधा दिँदा राजनीतिक घाटा हुनसक्ने नेताहरूको मानसिकता हुनसक्छ । सरकारको अधिक स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमको आय पनि निरन्तर घट्दो छ । यसले पनि टेलिकम उद्योग संकटउन्मुख रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो बेलामा सरकारले उनीहरूको लागत कम गराई पछिल्लो फाइभजी प्रविधिको सञ्चालन शीघ्र गराउन ढिलो भइसक्यो । दक्षिण एशियाली मुलुक अफगानिस्तान र पाकिस्तान र नेपालबाहेक अन्य देशले यो सेवा विस्तार गरिसकेका छन् । फाइभजी रणनीतिक प्रविधि भएकाले सरकारले सेवाप्रदायकहरूको लागत घटाई फाइभजी शुरुआत गर्नु जरुरी देखिन्छ । फाइभजी सञ्चालनमा ढिलाइ गर्नु भनेको देशले आर्थिक अवसर गुमाउनु हो । टेलिकम कम्पनीहरूको लागत घटाउने काम गर्दा तत्कालका लागि सरकारको राजस्व केही घट्ला तर यो प्रविधिको उपयोगबाट बढ्ने आर्थिक गतिविधिवाट राजस्व र रोजगारी दुवैमा वृद्धि हुनेछ । 

फाइभजी सेवा देशभर विस्तार गर्न प्रत्येक सेवाप्रदायकले ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने भनाइ छ । यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई कठिन परिरहेको छ । एनसेलले आवश्यक स्रोत जुटाउन मोबाइल सेवालाई सब्सक्रिप्सनको मोडलमा लैजानुपर्ने भनेको छ जुन विचारणीय छ । त्यस्तै अन्य विकल्पमा निःशुल्क स्पेक्ट्रम, उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल कटौती र मोबाइल सेवाप्रदायकबीच नेटवर्क शेयरिङ जस्ता सुझाव पनि उसको छ । यी सुझावहरूमा सरकारले छलफल चलाई के गर्दा फाइभजी प्रविधि छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।

सरकारको काम अनुमतिपत्र बेचेर पैसा थुपार्ने होइन । नेपालमा यसरी ठूलो रकम उठाए पनि सरकारले यसको पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेको छैन । त्यसैले सरकारी सोच र क्रियाकलाप नै सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा अवरोधक देखिन्छ । अहिले केही कानूनी सुधार गरेर यस क्षेत्रमा राम्रो आशाको सञ्चार गर्न सकेकाले अब फाइजीसेवाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यस्तो इकोसिस्टमले खर्बौंको आईटी निर्यातमा सहयोग पुग्न सक्छ ।