सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने गरे पनि अपेक्षित रूपमा यसको वृद्धि नदेखिइरहेका बेला अब उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिने तयारी थालेको छ । अनुदानले निर्यात नबढाएकाले उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्ने भनी अर्थविद्हरूले समेत आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो रणनीति तय गर्नु सकारात्मक छ ।
- सरकारले उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिने बताए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा यो परेको छैन ।
- उत्पादन बढाउँदा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र विदेशी मुद्रा बढाउन सहयोग पुग्छ भने उत्पादनमा अनुदान दिन कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन ।
विश्वभरि नै उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुदान दिने गरेको छ । उदाहरणका लागि भारतले कृषि उत्पादनमा दिएको अनुदानलाई लिन सकिन्छ । नेपालले यस्तो अनुदान तुलनात्मक रूपमा कम दिएकाले कृषि उपजको लागत बढी पर्दा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परिरहेको छ । त्यसैले उत्पादनमा अनुदान दिने नीति उपयुक्त छ । नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग नफस्टाई सेवामूलक क्षेत्र फस्टाएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान सर्वाधिक रहेकाले अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसकेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण पाइन्छ । उत्पादन बढाउने हो भने त्यसको लागत कम हुने उपायहरू अवलम्बन गर्नै पर्छ । त्यसका लागि उत्पादनमा अनुदानलगायत अन्य सुविधा दिन आवश्यक देखिन्छ ।
त्यस्तै, नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)का सदस्य राष्ट्रहरूले सामान्यतया गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यात अनुदान दिन पाउँदैनन्, तर अतिकम विकसित मुलुकलाई यस्तो अनुदान दिन छूट दिइएको छ । अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पनि आफ्ना निर्यातकलाई अनुदान दिन पाउने छैन । यस्तो अनुदान नदिने हो भने नेपाली उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले स्तरोन्नतिपछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर नै यस्तो नीति लिन लागेको देखिन्छ । एकातिर अनुदान दिन नपाइने अर्कोतिर स्तरोन्नति भएपछि अति कम विकसित राष्ट्रले पाउने भन्सार सुविधा नपाउने दोहोरो चुनौती नेपाली निर्यात उद्योगलाई छ । यस्तो बेला नेपाली निर्यात उद्योगलाई अन्य कुनै विधिबाट सहयोग पुर्याउन खोज्नु राम्रो हो । तर, त्यो उपाय भने प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।
अहिले सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने नीति लिएको छ तर यो अनुदान लिन व्यवसायीलाई निकै झन्झट छ । त्यसो हुँदा कतिपय निर्यातकर्ताले त अनुदानका लागि माग नै गर्दैनन् । सरकारले दिने भनेको अनुदान पूर्ण रूपमा दिन सकेको छैन । ५ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अझै निकासीकर्तालाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । उत्पादनमा दिने अनुदान पनि यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानु पर्छ ।
निर्यातबाट विदेशी मुद्रा भित्रिने भएकाले र व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यस्तो अनुदान नीति लिइएको हो । तर, उत्पादन बढाउँदा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र विदेशी मुद्रा बढाउन सहयोग पुग्छ । त्यसो हुँदा निर्यातसरह उत्पादनलाई पनि अनुदान दिन माग भइरहेको हो । यसै सन्दर्भमा अहिले एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका निर्यातयोग्य र आयात प्रतिस्थापनयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनेलाई अनुदान दिने नीति लिन लागेको देखिन्छ । निर्यातयोग्य वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन यस्तो नीति सहयोगी हुने देखिन्छ ।
नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस), २०७९ मा उल्लिखित निर्यातको उच्च सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नयाँ अनुदान नीतिको गृहकार्य भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्ता वस्तु तथा सेवा निकासीयोग्य र आयात प्रतिस्थापनयोग्य हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसले पक्कै पनि उत्पादन बढाउन सहयोग गर्न सक्छ । कस्तो वस्तुलाई प्रतिस्थापनयोग्य भन्नेमा भने विवाद हुन पनि सक्ने भएकाले स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।
सरकारले उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिने बताए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा यो परेको छैन । त्यसैले यो प्रारम्भिक चरणको छलफल मात्रै पनि हुन सक्छ । नेपालमा नीति बनाइसके पछि पनि कार्यान्वयनमा लैजान वर्षौं लाग्ने परिपाटी छ । यो नीतिमा पनि त्यस्तै विलम्ब नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यसको शीघ्र कार्यान्वयन थाल्नु आवश्यक छ ।
