प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संसद्का दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको १ वर्ष भए पनि अझै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यद्यपि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका भने छन् । लोकतन्त्रलाई बलियो आधार पारदर्शिता हो तर यसमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको छ । सम्पत्ति विवरण पेश गर्न कानूनी बाध्यता रहे पनि सार्वजनिक गर्न भने बाध्यकारी कानून नभएकाले सरकारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । तर, भ्रष्टाचार नहोस् भन्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उच्च नेतृत्व नै पारदर्शितासँग तर्सिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु । 

• सुशासनको पहिलो आधार नै पारदर्शिता हो । सरकारका हरेक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसकै आधारमा जनताले सरकारको मूल्यांकन गर्छन् । 
• सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । पेश गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था भने छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले गलत अभ्यासलाई कम गर्दै असल अभ्यासको प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्ने हो । यसो भएमा लोकतन्त्र बलियो बन्दै जाने हो । लोकतन्त्र भनेको वास्तवमा कानूनमा लेखिएको कुरा पछ्याउनुमात्र होइन, व्यवहारमा लोकतान्त्रिक आचरणलाई अपनाउनु पनि हो । तर, राजनीतिक दल र नेताका आचरण लोकतन्त्रको जगमै प्रहार हुने गरी विकृत बन्दै जान थालेको देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार वा अन्य नैतिक प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिने प्रवृत्तिमाथि बलमिच्याइँ गरिएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा पनि विकृति देखिन थालेको छ । अर्को पछिल्लो केही सरकारले सम्पत्ति विवरण पनि लुकाउन थालेका छन् । यी सबैले नेपालको लोकतन्त्रका आधार नै कमजोर बनाइरहेका छन् । 

मुलुकमा सुशासनको नारा लगाउनेमा राजनीतिक नेतृत्व नै अगाडि छ । सुशासनको पहिलो आधार नै पारदर्शिता हो । सरकारका हरेक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसकै आधारमा जनताले सरकारको मूल्यांकन गर्छन् । तर, पारदर्शिता होइन, ढाकछोपको प्रवृत्ति बढ्दो छ जुन चिन्ताको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘प्रत्येक सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पतिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनविपरीत सरकारले सम्पत्ति विवरण लुकाएको छ । तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश नगरे निज र नजिकको परिवारका नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो कानूनले दिएको छ । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । पेश गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफैले सार्वजनिक गरेको भए पारदर्शिताप्रति उहाँहरूको प्रतिबद्धता प्रमाणित हुन्थ्यो । त्यसो नगर्दा उहाँहरूको ओठे प्रतिबद्धतामात्रै हो भन्ने पुष्टि भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका हकमा यस्तो व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको कार्यालयको वेबसाइटमा लेखिएको छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन । नेपालको संविधानमा नै हरेक नागरिकको सम्पत्ति र स्वास्थ्य गोप्य राख्ने व्यवस्थाअनुसार यसो गरिएको हो भन्न सरकारी अधिकारीको भनाइ गलत आशयले अभिप्रेरित देखिन्छ । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भन्ने निर्णय गरेपछि औपचारिक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न थालिएको हो । २०७८ यताका सरकारले भने सार्वजनिक गरेको पाइन्न । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न डराउनुको कारण उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेकाले हो भन्ने आशंका जनमानसमा छ । त्यसलाई चिर्न पनि विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यो कानूनीभन्दा पनि नैतिकताको विषय हो ।