नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले सबै लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्ने गरी नियामकले पारदर्शी, निष्पक्ष र सक्षम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । पूँजी बजारको नियामक निकाय पुरानो संस्था भए पनि अझै सशक्त बन्न सकेको छैन जसले गर्दा पूँजी बजारका नियमन राम्ररी हुन सकेको छैन । पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिइन्छ । तर, अर्थतन्त्रको प्रतिविम्बनका लागि यसले ल्याउने उपकरण, बजार नियमन आदि कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । बोर्डले आफूले पाएका थुप्रै अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । यसो हुनुको कारण यसमा आउने नेतृत्वले गम्भीर भएर काम नगर्नु हो । अझ पछिल्ला समय त यसको अध्यक्ष नियुक्तिमा ठूलै आर्थिक लेनदेन भएको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । खासगरी बोर्डले दिने ब्रोकर लाइसेन्स, आईपीओ निष्कासन, कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमतिमा अवैध चलखेल भएको आरोप लागिरहेको छ । त्यही कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिमा नै निकै विवाद हुने गरेको छ । साथै यस अघिका बोर्डका अध्यक्षमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको पाइन्छ । यसबाट बोर्डले समयसापेक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यसले गर्दा बोर्डको शाख र विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेको छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले जति सबल किसिमले गर्न सकेको छ त्यस्तै सबल नियमन गर्न बोर्डलाई केहीले पनि रोकेको देखिँदैन ।
- नियमविपरीतका काम नियन्त्रण र आवश्यकता अनुसार दण्डित गर्ने काममा बोर्ड खरो उत्रन सकेको छैन ।
- इन्ट्रा डे कारोबार, फ्युचर अप्सन, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता उपकरण ल्याउने हो भने शेयरबजारले थप गति लिन सक्छ ।
धितोपत्र बोर्ड भूमिका, काम, परिणाम, पारदर्शिता र सुशासनका आधारमा आफूलाई बलियो संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बोर्डको संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि छ । राम्रो कार्य गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन र अनुकूल वातावरण तयार पार्ने एउटा पक्ष हो भने नियमविपरीतका काम नियन्त्रण र आवश्यकता अनुसार दण्डित गर्ने अर्को पक्ष हो । दुवै काममा बोर्ड खरो उत्रन सकेको छैन । बोर्डले वर्षौंदेखि कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र वितरण गर्न सकेको छैन । पटकपटक आवेदन माग्ने काम भएको छ तर एक्सचेन्ज सञ्चालनको स्वीकृति भने दिन सकेको छैन । दशकअघि सञ्चालनमा रहेको नेपालको कमोडिटी बजार नियामककै विलम्बका कारण बन्द रहेको छ । यसबाट लगानीकर्ताले लगानीको अवसर गुमाइरहेका छन् । यसै पनि नेपालमा लगानीको उपकरण र अवसर थोरै छन् । त्यस्तोमा कमोडिटी बजार नहुँदा पूँजी बजारको विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ ।
नेप्सेमै पनि थप उपकरण ल्याउन ढिला भइसकेको छ । इन्ट्रा डे कारोबार, फ्युचर अप्सन, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता उपकरण ल्याउने हो भने शेयरबजारले थप गति लिन सक्छ । तर, नयाँ आईपीओ जारी गर्न दिने कि नदिने, नयाँ एक्सचेन्जको स्वीकृति दिने कि नदिने जस्ता कुरामा बोर्ड अलमलिएको छ । अहिले कैयौं कम्पनी शेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् । खासगरी जलविद्युत् आयोजनाहरूले आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा मर्कामा परेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले आईपीओ निष्कासनका बोर्डले कमिसन मागेको आरोप लगाएको छ । आरोपलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिनुको साटो अध्यक्षले आईपीओ निष्कासन नै रोकिदिएको आरोप लागेको छ । यस्तो कार्यशैलीले न बोर्ड बलियो हुन्छ न पूँजी बजारको नै अपेक्षित विकास हुन सक्छ ।
नेपालको पूँजी बजार छोटो अवधिमै तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि बोर्डको संस्थागत तथा मानव संसाधन क्षमतामा अपेक्षित सुधार नआएको बोर्डका अध्यक्षको भनाइ छ । बजार वृद्धिको तुलनामा नियमन क्षमतामा असन्तुलन देखिएको उनको भनाइले बोर्डकै कमजोरी प्रतिविम्बित भएको छ । नियमन बलियो बनाउने काम बोर्डकै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले जति सबल किसिमले गर्न सकेको छ त्यस्तै सबल नियमन गर्न बोर्डलाई केहीले पनि रोकेको देखिँदैन । त्यसैले बोर्डले लगानीकर्ताको संरक्षण गर्दै बजारलाई स्वस्थ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।