सरकारले आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन ठूला कारोबारमा चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम बनाए पनि पछिल्लो समय चेक बाउन्स हुने क्रम बढेको छ र यो ठगीको माध्यम पनि बन्न थालेको छ । बैंकनोट सरह मानिने चेकको दुरुपयोग भएमा कारबाहीका लागि कानूनी व्यवस्था भए पनि यसको दुरुपयोग हुनु चिन्ताको विषय हो । व्यक्तिगत लेनदेन र व्यावसायिक कारोबारका लागि जारी भएका चेक नसाटिएर फिर्ता (बाउन्स) हुने घटना बढ्दै गएपछि चेक वित्तीय भुक्तानीको विश्वसनीय माध्यम हो भन्ने विश्वासमै खडेरी पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । व्यक्ति व्यक्तिबीचको लेनदेनमा समेत अन्य कागजभन्दा चेक बढी विश्वसनीय मानिन्थ्यो । तर, चेकको दुरुपयोग बढ्दै जाने र त्यस्ता व्यक्ति कारबाहीबाट बच्दै जान थाल्ने हो भने चेक झनै अविश्वसनीय माध्यम नबन्ला भन्न सकिँदैन । हो, चेकलाई बलियो विश्वासको माध्यम बनाउन र यसको दुरुपयोग रोक्न चेक अनादरमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जारी गरेको चेकबाट भुक्तानी नभएको अवस्थामा पीडितले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए अनुसन्धानपछि सरकारवादी मुद्दा दायर हुन्छ । विनिमेयपत्र अधिकार ऐनअनुसार पीडितले सीधै अदालतमा चेक अनादरमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर गर्ने सक्ने प्रावधान थियो । तर, सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन गरी उक्त प्रावधान खारेज गरेपछि चेक अनादरमा सरकारीवादी मुद्दा मात्र दर्ता हुने भएको छ । चेकमार्फत हुने आर्थिक अपराध तीव्ररूपमा बढिरहेको तथ्य यसको उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ । 

• निःशुल्क रूपमा चेक उपब्ध गराएकाले यसको दुरुपयोग बढेको भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । 
• चेकप्रतिको अविश्वास बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा बैंकिङ संस्था र बैंकिङ कारोबारप्रति नै अविश्वास नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।

विश्वभर चेकलाई नगदसरह नै मानिन्छ । त्यसअनुसार भुक्तानीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । यसमा दुरुपयोग भएकै आधारमा कारबाही हुनुपर्नेमा यसमा कडाइ हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा चेकलाई विश्वास गरेर कारोबार गर्नेहरू समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ । जग्गा खरीदविक्रीदेखि ठूला कारोबारमा चेक अनिवार्य गरिएको छ । जग्गा कारोबारमा अत्यधिक अनौपचारिक कारोबार हुने गरेको तथ्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पनि चेकमार्फत कारोबार हुनु अनिवार्य छ । चेकले सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत हुन्छ जसको निगरानी केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको हुन्छ । शंकास्पद कारोबार देखिएमा उसले एयरमार्क गर्न लगाउँछ । चेकमार्फत कारोबार बढ्ने हो भने मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक प्रणालीमा आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अंश अनौपचारिक भएको त्रिवि अर्थशास्त्रको अध्ययनले देखाएको छ । यसले एकातिर सरकारको आम्दानी गुमेको छ भने अर्को त्यसले आपराधिक क्रियाकलापलाई पनि मलजल गर्छ । यसबाट मुलुक एफएटीएफको खैरो सूचीमा परिरहने सम्भावना पनि रहन्छ । 

त्यसैले कानून कार्यान्वयन पक्ष, नियामक निकाय तथा चेक जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । निःशुल्क रूपमा चेक उपब्ध गराएकाले यसको दुरुपयोग बढेको भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । चेक अनादरका केकस्ता कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा चेक वितरण गर्दा नै बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ । खातामा पैसा नभई चेक काट्दा चेक अनादरको मुद्दा लाग्छ र कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्ने हो भने यसको दुरुपयोग केही कम हुन सक्छ । अर्को, चेक बाउन्सबाट प्रभावितहरूले सजिलोसँग कानूनी उपचार पाउनुपर्छ । त्यसो हुने हो भने यसको दुरुपयोग केही कम हुन सक्छ । चेक कति महत्त्वपूर्ण र यसलाई कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझाउन आवश्यक छ । चेकप्रतिको अविश्वास बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा बैंकिङ संस्था र बैंकिङ कारोबारप्रति नै अविश्वास नबढ्ला भन्न सकिँदैन । बैंकमार्फत कारोबार गर्नु सुरक्षित कारोबार हो भन्ने भएन भने वित्तीय कारोबारमा अन्योल पैदा हुन्छ । अतः चेक अनादरलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यसको विश्वसनीयता बढाई बैंकिङ कारोबारप्रतिको विश्वास जोगाउन आवश्यक छ ।