मकै उत्पादन ११ प्रतिशतले वृद्धि
वैशाख २७, काठमाडौं (अस)। आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को तुलनामा चालू आवमा नेपालमा मकै उत्पादन ११ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०६६/६७ मा १८ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएकोमा चालू आवमा बढेर २० लाख ६७ हजार मेटन पुगेको हो । अन्तरराष्ट्रिय गहुँ तथा मकै विकास केन्द्र (सिमिट) र नेपाल सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित 'पहाडी मकै अनुसन्धान आयोजना' लागू भएपछि नेपालमा मकैको उत्पादन बढ्न थालेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि दाहालले बताए । मङ्गलवार काठमाडौंमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले सो जानकारी दिएका हुन् । स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा सन् १९९९ देखि नेपालका २० जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । हाल चौथो चरणमा सञ्चालित सो कार्यक्रमको अवधि सन् २०१४ जुलाईसम्म रहेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि ५६ लाख ५० हजार अमेरिकन डलर (करीब रू. ४१ करोड ८१ लाख) छुट्टयाइएको छ । सो रकममध्ये अमेरिकन सहयोग नियोग (यूएसएड)को २० लाख डलर र बाँकी स्वीस सरकारको रहेको पनि दाहालले जानकारी दिए । आयोजनाले छनोटमा परेका जिल्लाका न्यूनतम ३५ हजार गरीब र पिछडिएका कृषक परिवार (प्रतिदिन १ अमेरिकन डलरभन्दा कम आय हुने)को खाद्यसुरक्षा र आयस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत मकैको उन्नत बीउ कुल मागको ३० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने, राष्ट्रिय बीउविजन नीति लागू गर्न सहयोग गर्ने र मकैका नयाँ जातहरूको विकास गरी मकै प्रविधिहरूको विस्तारमा सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
आयोजनाबाट हालसम्म पहाड तथा उच्च पहाडका ३९ जिल्लामा धेरै उत्पादन दिने मनकामना, देउती, शीतला, पोसिलोलगायतका मकैको जात विकास गरी कृषकसमक्ष पुर्याइएको दाहालले बताए । हाल यो कार्यक्रम खोटाङ, ओखलढुङ्गा, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, डँडेलधुरा, डोटी, अछाम, बझाङ र बैतडी जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा खाद्यान्न उपयोगमा मकैको योगदान २६ प्रतिशत रहेको छ । उत्पादित मकैको करीब ८६ प्रतिशतमात्र मानव उपभोगमा र बाँकी पशु दानाका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । गत १० वर्षको अवधिमा नेपालमा मकैखेती गरिने क्षेत्रफल करीब ७ प्रतिशतले र उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्रमशः २८ र २० प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल विश्वको २३औं ठूलो मकै उत्पादक देश हो । नेपालमा मकैको उत्पादन बढे पनि उत्पादनको तुलनामा माग अत्यधिक भएकाले अपुग मकै विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ । आव २०६५/६६ मा रू. २८ करोड ५५ लाखबराबरको मकै आयात भएकोमा आव २०६६/६७ मा बढेर रू. १ अर्ब ४५ करोड ६८ लाखको आयात भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
टयुबवेलमार्फत ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ
वैशाख २७, घोराही (दाङ) । दाङ जिल्लामा स्यालो टयुबवेलमार्फत ५ हजार ८ सय ६४ हेक्टर जग्गामा वर्षौभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसबाट ८२ हजार ३ सय ३७ किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, लमहीका प्रमुख रमेश गौतमले बताए । भूमिगत पानीबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि जिल्लाका १४ हजार किसान परिवार व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । समितिबाट दाङ र देउखुरीका विभिन्न सुक्खा ठाउँहरूमा ५३ डीप टयुबवेल र १ हजार ४ सय १८ स्यालो टयुबवेल सञ्चालन गरिएका छन् । सिँचाइ सुविधाका कारण उत्पादन बढेपछि कृषकहरूको आय पनि बढेको छ । भूमिगत पानीबाट सिँचाइ हुन थालेपछि गतवर्षतरकारी खेतीबाट रू. ३ लाख कमाएको सतबरिया-९, फल्कापुरकी रुबी चौधरीले बताइन् । यस वर्षतरकारी खेतीबाट ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने उनको अनुमान छ । सुक्खा जग्गामा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि उनीजस्ता धेरै किसानले हिउँदे मकै तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । सिँचाइको अभावमा जग्गा बाँझो राख्ने किसानहरूले पनि अहिले धान, मकै, गहुँ, तोरीजस्ता खाद्यान्न र तेलहन बाली लगाउन थालेका छन् । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, लमहीले २०४१ सालदेखि दाङका सुक्खा ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ । समितिले अहिलेसम्म लक्ष्मीपुर, टरीगाउँ, सोनपुर, लालमटिया, धर्ना, गोल्टाकुरी, गोबरडिहा, रामपुर, धनौरी, डुरुवा, सतबरिया, बेला, गङ्गापुरस्पुर, गढवा, उरहरी, ढिकपुर, चैलाही र राजपुर गाविस तथा घोराही नगरपालिकामा सिँचाइ सुविधा पुर्याइसकेको छ । समितिले चालू आवमा दाङमा ३ सय २० स्यालो र २ डीप बोरिङ, प्यूठानमा ३ स्यालो र अर्घाखाँचीमा ३० स्यालो टयुबवेल सञ्चालन गर्ने पनि बताएको छ । समितिले डीप बोरिङका लागि रू. ५५ लाख र स्यालो टयुबवेलका लागि प्रतिक्लस्टर (१० टयुबवेल) रू. ८ लाख सहयोग गर्ने गर्छ ।
किसानहरूले भने कुल लागतको १५ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने समितिले जानकारी दिएको छ । विद्युतीकरण, मोटर खरीद, मोटर संरक्षण तथा इनार खन्न समितिले अनुदान दिने गरेको छ । समितिका प्रमुख रमेश गौतमका अनुसार भूमिगत पानी प्रशस्त भएका दाङका सुक्खा ठाउँहरूमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध भएमा स्यालो तथा डीप टयुबवेलका योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उनले भूमिगत पानीको उपयोग हुन थालेपछि किसान व्यावसायिक खेतीमा लागेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको पनि बताए । उनले योजना सम्पन्न भएपछि समूहलाई हस्तान्तरण गरिने र बेला-बेलामा अनुगमन गरी देखिएका समस्याको समाधान गरिने पनि जानकारी दिए । सतबरियाको बिजुलीपुरस्थित भिरालो भूमिमा वर्षकोप्याज, फूलकोपी, बन्दागोभी, वर्षकोआलुजस्ता खेतीको विकास गर्ने योजना किसानमार्फत् यसै वर्षदेखि शुरू गरिने पनि गौतमले बताए । हरियो तरकारीको अभाव हुने देउखुरीमा भूमिगत पानीको उपभोग हुन थालेपछि दुई दशकयता क्रमिक रूपमा बेमौसमी तरकारीको उत्पादन बढ्न थालेको छ ।
मुक्त कमैया सामूहिक बेसार खेतीमा
वैशाख २७, अत्तरिया (अस)(कैलाली) । टीकापुर-९ शिवनगरका जग्गाविहीन मुक्त कमैयाहरूले सामूहिक रूपमा बेसार खेती गरेर वार्षिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न थालेका छन् । उनीहरूले सामुदायिक वन र शिवनगर अस्थायी शिविरवरपरको करीब चार बिगाहा खाली जग्गामा सहकारीमार्फत खेती गरेका हुन् । ३ वर्षभिदेखि शुरू गरेको सो खेती अहिले मुक्त कमैयाहरूको जीवन धान्ने वैकल्पिक उपाय बनेको शिवनगर सहकारीका अध्यक्ष श्यामप्रसाद डगौराले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार सो खेतीबाट ३ सय क्वीण्टलसम्म काँचो बेसार उत्पादन हुने गरेको छ । अहिले २५ ओटा समूहले कैलाशेश्वर सामुदायिक वनमा बेसार खेती गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वनले बोटबिरुवालाई क्षति नहुने गरी खेर गइरहेको जमीनमा बेसार लगाउन दिएको छ । त्यसरी लगाएको बेसार उत्पादनको २५ प्रतिशत सामुदायिक वनको कोषमा दिने गरेको कैलाशेश्वर सामुदायिक वनका सदस्य रामफल चौधरीले बताए । सामुदायिक वनभित्र समूहका प्रत्येक परिवारलाई डेढ कट्ठा पर्ने गरी बेसार लगाउन जमीन उपलब्ध गराइएको छ ।
मुक्त कमैयाहरूका अनुसार बेसार खेती गर्न शुरूमा समुदायका लागि वन वातावरण मञ्च (एसबीबीएम)ले उनीहरूलाई प्रेरित गरेको थियो । खेती गर्न शुरू गर्दा कति नै उत्पादन होला भन्ने लागेको थियो । तर, पछि त बेसार भिर्याउँदा अचम्म लागेको मुक्त कमैया हरिराम चौधरीले बताए । सो खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरू अहिले निकै उत्साहित भएका छन् । उनीहरूको उत्साह देखेर स्थानीय गैरसरकारी संस्था दिगो विकासले उनीहरूलाई निःशुल्क रूपमा बेसार पिस्ने मेशिन दिएका छन् । एसबीबीएमले त्यसअघि मुक्त कमैयाहरूलाई सिँचाइका लागि पम्पसेट मेशिन उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै उनीहरूलाई अभिप्रेरित गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कैलालीले खेत जोत्न दुईओटा पावर टिलर ट्रयाक्टर किनिदिएको छ । प्रशस्त बेसार उत्पादन हुन थालेपछि व्यापारीहरू अहिले मुक्त कमैयाका घरमै किन्न आउने गरेका छन् । पहिलो वर्ष१ किलो पिसेको बेसारको मूल्य १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म पाएका मुक्त कमैयाले अहिले प्रतिकिलो रू. ३ सय पाउने गरेको एसबीबीएमका संयोजक शेरबहादुर बस्नेतले बताए । अहिले बजारमा काँचो बेसारको मूल्य प्रतिकिलो रू. ४० पुगेको छ । बेसार खेतीबाट ३ सय ५० मुक्त कमैया लाभान्वित भएका छन् । बेसार विक्री नहुँदा भण्डारण गरेर राख्नसमेत सजिलो हुने भएकाले पनि मुक्त कमैयाहरू यसको खेतीमा आकर्षित भएको उनले बताए । ३ वर्षअघि कैलालीको श्रीपुरबाट ४० क्वीण्टल बेसारको बीउ लगेर एसबीबीएमले मुक्त कमैयालाई निःशुल्क वितरण गरेको थियो ।
महिलाहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा
वैशाख २७, तानसेन (पाल्पा) (अस) । पाल्पा जिल्लाको अर्गली गाविसका महिला अहिले सक्रिय रूपमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन् । भगवती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलाले २०५२ सालदेखि बचत गर्दै आएको मासिक १० रुपैयाँबाट व्यावसायिक तरकारी खेती शुरू गरेका हुन् । गाविसका वडा नं. १, ३, ५, ६ र ८ का महिला समूहमा आबद्ध भएर तरकारी खेतीमा लागेको समूहकी सचिव प्रीति रानाले अभियानलाई बताइन् । सामूहिक बचतबाट ऋण आदानप्रदान गरी व्यावसायिक तरकारी खेती थालेका ती महिला अहिले मासिक रू. ३० अनिवार्य रूपमा बचत गर्छन् । 'एक घर एक सदस्य’को प्रावधानअनुसार संस्थामा अहिले ४५ जना महिला सदस्य छन् । संस्थामा रू. ३ लाख १ हजार बचत रहेको छ ।
समूहमा आबद्ध भएर तरकारी खेती गर्न लागेपछि महिलाहरू सक्रिय र सफल भएको समूहकी अध्यक्ष डिलमाया रानाले बताइन् । उनले आफूले वार्षिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी विक्री गर्ने जानकारी पनि दिइन् । ती महिलाहरू अहिले व्यावसायिक पशुपालनतर्फ पनि लागेका छन् । समूहका प्रत्येक सदस्यले वार्षिक रू. ७५ हजारभन्दा बढीको तरकारी विक्री गर्ने गर्छन् । समूहभित्र राम्रो उत्पादन गर्नेलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने गरिएको पनि सचिव रानाले बताइन् । अध्यक्ष रानाका अनुसार समूहकै अगुवाइमा गाउँमा स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफल, सरसफाइ, धारा चौतारी मर्मत, आँखा शिविर सञ्चालन, प्रौढ शिक्षा र सिलाइकटाइ तालीमसमेत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।
मिनी सीड हाउस तीन दशकदेखि अलपत्र
वैशाख २७, कुश्मा (अस)। पर्वत जिल्लाको कटुवाचौपारीस्थित 'मिनी सीड हाउस’ तीन दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । कृषकद्वारा उत्पादित अन्न तथा तरकारी बालीको प्रशोधन र परीक्षण गर्ने उद्देश्यले सो मिनी सीड हाउस स्थापना भएको थियो । २०३३ सालमा बनेको मिनी सीड हाउसको भवन भत्कने अवस्थामा पुग्नुका साथै लाखौं मूल्य पर्ने उपकरणहरू कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन् । तरकारी र बीउ प्रवर्द्धन परियोजनाले निर्माण गरेको भवन एक रोपनी सात आना तीन पैसा दुई दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । २०४९ सालमा सो भवन परियोजनाले तत्कालीन कृषि सामग्री संस्थान (हाल कृषि सामग्री कम्पनी)लाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भवनमा रहेका बीउको आद्रता नाप्ने यन्त्र, ग्रेडिङ प्लेट, ग्रेडिङ जाली, स्केपिङ जाली, मकै छोडाउने भाँडा, एभर स्केल, सीड लानरजस्ता मेशिन बिग्रिसकेका छन् ।
सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेको भवनको प्रयोग आवश्यकताअनुरूप गर्न नसकिएको कृषि सामग्री कम्पनी पर्वतका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले स्वीकार गर्छन् । उनले सरकारले आवश्यक सहयोग गरेमा मिनी सीड हाउसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने बताए । अहिले सो भवनमा स्थानीय नवचेतना सामुदायिक विकास केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । मिनी सीड हाउस उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नहुँदा कृषक बीउ प्रशोधन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । कृषकले उत्पादन गरेका धान, मकै, आलु र तरकारीका बीउहरू परीक्षण नै नगरी लगाउने गरेकाले यस क्षेत्रमा उत्पादन कम हुने गरेको कृषकको गुनासो छ ।
मिनी सीड हाउसमा कटुवाचौपारी, पीपलटारी, शङ्करपोखरी, ठूलीपोखरीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी गाविसका बासिन्दाले बीउ प्रशोधन गर्न ल्याउने गरेको स्थानीय राम शर्मा पौडेलले बताए । सो क्षेत्रका बासिन्दाले मिनी सीड हाउस पुनः सञ्चालन गर्न सम्ब्न्धित निकायमा पटकपटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । 'मिनी सीड हाउसमा मकै, गहुँलगायतका बाली प्रशोधन गर्ने गरेका थियौं,' कटुवाचौपारी-३ का तोयनाथ पौडेलले भने, 'बीउ प्रशोधन गरी बाली लगाउँदा उत्पादन पनि बढी हुन्थ्यो, अहिले प्रशोधन नगरी बाली लगाउनुपर्दा उत्पादनमा कमी आएको छ ।'
