काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ७ असोजमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा काठमाडौंस्थित १७ होटलमा छापा मार्याे । त्यसक्रममा १ होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो ।
उक्त कारबाहीपछि होटल व्यवसायीहरूका संगठन र उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको ध्यानाकर्षण भयो । संगठनहरूले उक्त कारवाहीविरुद्ध उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र समेत पेस गरे । बिहीवार भने व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेट्यो । उनीहरूको माग व्यापारीलाई कारवाहीबाट जोगाउन र जरिवाना गरिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको थियो ।
तर, उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई मन्त्री भण्डारीले व्यापारिक क्षेत्रमा भैरहेको अनियमितता रोक्नमा साथ दिन आह्वान गरेपछि प्रतिनिधिमण्डल सहमत हुँदै फिर्ता भयो । मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीका संगठनलाई बजार अनुगमनमा सँगै हिँड्न आग्रह गर्दै व्यवसायीले गल्ती नगरेमा बजार अनुगमन नै नगर्नेसमेत बताएका थिए ।
‘होटलैपिच्छै फरकफरक मूल्यसूची रहेका छन्, यसमा एकरूपता ल्याउनुस्, गुणस्तरीय सामग्री उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउनुस्, हामी अनुमगन गर्न छाडिदिन्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले राजमार्ग क्षेत्रका होटलहरूमा गुणस्तरहीन खाना खानुपर्छ, व्यवसायीको फाइदाको लागि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन । उपभोक्ता ठग्ने विषयमा सरकार मुकदर्शक बन्न सक्दैन ।’
मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीका संगठनहरूलाई उपभोक्ताको हितमा वकालत गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले महँगी अनुसारको सुविधा होटलहरूले नदिएकोले सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
एकैस्तरका होटल तथा रेष्टुरेण्टमा मूल्यमा पनि एकरुपता हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उनले पाँचतारे होटलहरू, रेष्टुरेण्टहरू र खाजाघरहरूमा पाइने सामग्रीको स्तर हेरेर मात्रै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
यस विषयमा व्यवसायीहरू सहमत भएका छन् । उनीहरू होटलको स्तरअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न र त्यसको जानकारी सरकारलाई गराउन सहमत भएका हुन् । जसका लागि छिट्टै बैठक बोलाउने सहमति भएको बताइएको छ ।
यसैबीच, मन्त्री भण्डारीले लामो दूरीको बसका यात्रुहरूलाई खाना खुवाउनका लागि राजमार्ग क्षेत्रमा सञ्चालित होटलहरूमा अनुगमन कडाइ गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
