काठमाडौं । सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पुस ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा विभाजन गर्ने र हवाई सुरक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले दुई विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो । ती विधेयक हुन्— नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ तथा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ । हवाई सुरक्षा कायम गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै नेपाली एयरलाइन्शहरूलाई यूरोपेली संघ (ईयू)ले सन् २०१३ देखि यूरोपको आकाशमा उडान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।
लामो समयसम्म पनि ईयूले नेपाली एयरलाइन्सलाई उक्त प्रतिबन्धबाट नहटाउनुमा अन्य हवाई सुरक्षा कमजोरीका अतिरिक्त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) नियामक र सेवादाताका रूपमा विभाजन नहुनुलाई औंल्याउँदै आएका बेला सरकारको उक्त निर्णय आएको हो । पाकिस्तानले आफ्नो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तीन छुट्टै संस्थामा विभाजन गरेको ३ महीनापछि यूरोपेली संघ एभिएशन सेफ्टी एजेन्सी (ईएएसए) ले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्समाथिको यूरोप उडान प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपालको यो कदमबाट नेपाली एयरलाइन्सलाई पनि यूरोप उडान प्रतिबन्ध हट्नसक्ने आशा सरकारको छ ।
- नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति
- नेपाल नागरिक उड्डयनसँग सम्बद्ध कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ समेत संघीय संसद्मा पेश गरिने ।
यूरोप प्रवेशमा रोक लगाएको ४ वर्षपछि ईएएसएले गत मङ्सिरमा पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) माथिको उडान प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गर्यो । पाकिस्ताले गत अगस्तमा मात्र पीसीएएलाई तीन भागमा छुट्ट्याएको थियो । त्यसको ३ महीनामा हालै पीआईएलाई कालोसूचीबाट हटाइएको हो । नियामकका रूपमा पीसीएए, ब्युरो अफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेशन र पाकिस्तान एयरपोर्ट अथोरिटी गरी तीन निकाय खडा गरिएको थियो ।
‘प्राधिकरणलाई नियामक सेवाप्रदायकका रूपमा छुट्ट्याउँदैमा नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीबाट हट्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन,’ प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘तर, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भने हो ।’
उनका अनुसार प्राधिकरण टुक्र्याइसकेपछि पनि प्राधिकरणको नियामक अहिलेकै जस्तै रह्यो भने कालोसूचीबाट हट्ने सम्भावना हुँदैन । मानव संसाधनसहितका विषयमा सुधार भएमा कालोसूचीबाट हट्न सक्छ । गौतमका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को लेखापरीक्षणले पनि सन् २००९ देखि २०२० बीच नियामक र सेवाप्रदायक छुट्ट्याउनुपर्ने भन्दै आएको छ । ‘आफैले सेवा दिने संस्था भएपछि आफूले आफैलाई नियमन गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व भयो,’ उनले भने । केही वर्षअघि यस्तै विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभामा पेश नहुँदा प्राधिकरण टुक्र्याउने कार्य अड्केर बसेको थियो ।
प्राधिकरणको कामलाई नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा छुट्ट्याउने गरी बनेका ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए ।
प्राधिकरण टुक्र्याउनेबारे प्राधिकरण नेतृत्व र अधिकतम कर्मचारी यसको विरोधमा उत्रिँदा सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा विभिन्न तीन निकायलाई नियमनकारी तोकेको छ । ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारीसाधन खरीद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी निकाय तोकेको छ । सवारीसाधन विक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
