नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालीलाई अंशहक नैसर्गिक मौलिक हकका रूपमा प्रदान गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रदत्त गरेको छ । प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र पेशा रोजगार, उद्योग व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्तिको कारोबार गर्ने तथा आफ्नो जिउ, आवास, सम्पत्ति लिखत पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । अंशको हक प्राप्त गर्ने अंशियारलाई निरंशी बनाउने नियतले अंश लाग्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति कसैको नाममा नामसारी गरेमा उक्त कार्य दूषित हुन सक्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१६(२) अंशियारको लिखित सहमति नलिएको ऋणमा लिखित सहमति नदिने अंशियारको उक्त ऋणमा दायित्व नरहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६ मा सगोलको सम्पत्तिबाट रकम भराई लिन नपाउने भन्ने केही अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५, २०६ बमोजिम सगोलको सम्पत्तिबाट अंशियारले अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै अंशियारको सहमति तथा लिखित मन्जुरी बेगर सगोलको सम्पत्ति बैंक वित्तीय संस्थामा धितो राखी कर्जा कारोबार गरे भएकोमा तिनीहरूको दायित्व नहुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
कुनै अंशियारको सहमति तथा लिखित मन्जुरी बेगर सगोलको सम्पत्ति बैंक वित्तीय संस्थामा धितो राखी कर्जा कारोबार गरे भएकोमा तिनीहरूको दायित्व नहुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट मनोहरलाल प्रधानविरुद्ध भगवानदास अग्रवालको मुद्दा (मुद्दा नं. ०७९–डीएफ–०००४) मा ‘सम्पूर्ण अंशियारहरूको हक रहेको सम्पत्तिमा निजहरूको मन्जुरी बेगर धितो राखी ऋण निकाल्ने र उक्त ऋण निज प्रतिवादीको निजी प्रयोगका लागि लिइएको देखिएको अवस्थामा वादीको अंश हकमा आघात पुग्न गएको देखिन्छ । यसै परिच्छेदमा प्रतिवादीले ...बैंक मार्फत धितो ट्रस्टी बन्धकको लिखत गरिदिएको कार्य कानूनसम्मत नदेखिएकाले वादीको हकको सम्म धितो ट्रस्टी बन्धकको लिखत बदर हुने र जग्गा रोक्का राखिएको कार्यसमेत सोही हदसम्म बदर हुने’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ ।
त्यस्तै राजेन्द्र वैद्यविरुद्ध सुन्दरी माया वैद्यसमेत भएको मुद्दामा पूर्ण इजलाशबाट (ने.का.प. २०७६ मङ्सिर नि.न. १०३२२) मा ‘अंश हक नैसर्गिक हक भएकाले अंश हकलाई समाप्त पार्ने गरी मिलापत्र विक्री वा धितो राखेको कार्य बदर भागी हुने’ भन्ने सिद्धान्तसमेत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको यी २ व्याख्याले अंश लाग्ने सम्पत्ति लिलाम बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिखित सहमति नलिएका अंशियारको उक्त ऋणमा दायित्व नरहने भएकाले त्यस्तो धितो लिलाम गर्नेसम्बन्धी कार्य बदरभागी हुन सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीका गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ समेतका कानूनले अधिकार दिएको छ । बैंकलाई साविक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्ने अधिकार दिएको छ । यस सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा स्पष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ८ मा रहेको कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५५, ५६, ५७ अनुसार कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थामा विशेषाधिकार रहेको भनी प्रयोग गरिएको पाइन्छ । साथै कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर, त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्णरूपमा परिपालना गरी कर्जा असुली भएमा मात्र त्यस्तो असुली न्यायिक परिक्षणबाट समेत सफल हुने देखिन्छ । यी यावत् विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुलीको विशेषाधिकार हो भन्ने मानसिकताबाट अलग हुन जरुरी छ ।
ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ भनी बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा (ने.का.प.२०६० अ.९,१० नि.नं. ७२८४) मा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क मा उल्लेख गरिएको थियो । यसमा ‘सम्झौता वा शर्त कबुलियत उल्लंघन गरेमा बैंकका अधिकार’ अन्तर्गत कुनै व्यक्ति संस्था उद्योगले बैंकसँग भएको कर्जा सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैङ्कको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश २०६०, २०६१, २०६२ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा राखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेका बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवाब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुन: मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिई हाल्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष ऐन हो र यस ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जे गरे पनि छूट छ, भन्ने मानसिकता बैंकहरूले छोड्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सर्वसाधारणको हित संरक्षण हुने गरी वित्तीय सुशासन कायम राख्दै सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले तोकिदिएको निर्देशनअन्तर्गत कार्य गर्नुपर्छ । आफूलाई प्राप्त अधिकारको जबर्जस्ती प्रयोग तथा दुरुपयोग गर्न हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण तथा लगानीमा लगाउने ब्याजदर तथा निक्षेपमा दिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बद्ध ऋणी तथा निक्षेपकर्ताको परामर्श तथा जानकारी गराई ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्छ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिको सुनुवाइको अवसर साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वाससमेत कायम हुन पुग्छ ।
सर्वाेच्च अदालतको निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको दिएको निर्देशनसमेत अक्षरश: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालना नगरेको कारणबाट पुन: सर्वाेच्च अदालतले निर्णय गरेको छ । यसैबाट समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को विशेष प्रावधान रहे तापनि त्यस्तो कानूनको प्रयोग गर्दा प्रचलित अन्य कानून, सर्वाेच्च अदालतको निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, पूर्णरूपमा परिपालना गर्न अपरिहार्य आवश्यक रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसलामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्ण रूपमा परिपालना गरी कर्जा असुली भएमा मात्र त्यस्तो असुली न्यायिक परिक्षणबाट समेत सफल हुने देखिन्छ । यी यावत् विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुलीको विशेषाधिकार हो भन्ने मानसिकताबाट अलग हुन जरुरी छ ।
अंश हक नैसगिक हक रहेकाले धितोमा सम्पत्तिको सबै अंशियारको मजुरी लिएमा धितो राखेको कार्य कम बदर भागी हुनेछ । त्यस्तै ऋणी कम्पनी भएका उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिका सबै सञ्चालकको व्यक्तिगत लिने र कम्पनीको शेयर स्वामित्व विक्री गर्न वा परिवर्तन गर्न बैंकको स्वीकृति आवश्यक रहने शर्त कर्जा दिएका अवस्थाको ऋण सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था राख्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित हुने व्यवसाय भएकाले यसको सफल तथा विश्वासिलो वातावरणमा सञ्चालन हुन जरुरी छ । बैंकिङ संस्थाहरूले आफ्नै देशले भोगेको अनुभव तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई अध्ययन गर्दै सबल, सक्षम बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुवैको संयुक्त प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आधुनिक बैंकिङ प्रणालीलाई पनि सेवामूलक बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून र त्यस सम्बन्धमा न्यायालयको व्याख्यालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरोकारवाला सबैले विचार गर्नुपर्छ ।
लेखक बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।