नदीको बहाव क्षेत्र, सीमाक्षेत्रको सीमाङ्कन, सार्वजनिक स्थानहरूको संरक्षणबारेमा ४० मीटर सीमा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले गरेको निर्णयले नेपालमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू सर्वोच्चको यो निर्णय व्यावहारिक नभएको भनी विपक्षमा देखिएका छन् । सरकारले यस निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले २ लाखभन्दा बढी नागरिककको घरजग्गा प्रभावित हुने आकलन छ । बैंकहरूले यस्तो घरजग्गा धितोमा गरेको ऋण लगानी पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्ने हो भने रू. १ खर्बभन्दा बढी रकम त क्षतिपूर्तिका लागि मात्रै लाग्ने अनुमान गरिएको समाचार आएको छ । सर्वोच्च अदालतले यति धेरै आलोचना हुने फैसला किन गर्यो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । खासमा अदालतले गर्ने निर्णय हचुवाका आधारमा हुन्न । उसले विभिन्न प्रमाण केलाएर, वादीप्रतिवादी वकिलका तर्क र प्रमाण हेरेर उचित फैसला दिन्छ । त्यसो हुँदा यसको फैसला विवादमा पर्नु राम्रो होइन । अहिले सर्वोच्चको फैसलाले विवाद ल्याउनुमा सरकारी वकिलले पर्याप्त दलिल पेश नगरेको हुनाले भएको हुन सक्छ ।
कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवनलगायत संरचना निर्माण गरेको अवस्थामा नदीकिनारामा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्रजस्ता पूर्वाधार बनाउन र नदी अनि खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्ने विकल्प सर्वोच्चले दिएको छ । विगतमा खोलाकिनारमा छाड्नुपर्ने दूरी छाडेर घर, जग्गा किने । बैंकमा धितो राखेर व्यवहार गरे । अब त्यो जग्गा मूल्यविहीन बनेको छ । हुन त कागजी रूपमा त्यहाँ घरजग्गा सही भए पनि खरीदकर्ताले बाढी आउन सक्ने वा नदीबाट प्रभावित हुन सक्ने तथ्यतर्फ आँखा चिम्लिएको कुरा भने साँचो हो । नदीकिनारको जग्गा तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो हुने गरेको कारण पनि यही हो । अहिलेको समस्या आउनुमा दोषी सरकार नै हो किनभने उसले नदीको प्राकृतिक बहावलाई खुम्चने गरी नदी किनाराको सीमा तोकेको देखिन्छ । सरकारले नै ठूला नदीको हकमा २० मीटर र कुनै नदीको हकमा १२ मीटर, कुनैका हकमा १० मीटर, कुनैको हकमा ६ मीटर त कुनैको हकमा ४ मीटर सीमा तोकिदिएको छ । त्यसैअनुसार घरजग्गा खरीद गर्दा सर्वोच्चको फैसलाले नागरिक प्रभावित हुने भएका छन् ।
नदीकिनारामा रहेका बस्तीहरू खाली गर्दा लाग्न सक्ने रकम यकीन गर्ने र अदालतको आदेशसँग सम्बद्ध अन्य पक्षमा अध्ययन गर्न सरकारले समिति नै बनाएको छ । त्यसका बारेमा थप जानकारी पछि आउला तर अहिलेलाई भने यो फैसला कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ । अदालतले कार्यान्वयन गर्न कठिन विषयमा यो मात्र होइन, अन्य निर्णय पनि विगतमा गरेको पाइन्छ । यसको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पुन: मुद्दा परेको र त्यसपछिको आदेश पनि पालना नभएको अवस्था छ । तर, उसले गरेको फैसला विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर हुन्छ । केही देशका अदालतले गर्ने यस्ता खालका फैसलामा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर उपायसमेत बताउने गरिएको पनि पाइन्छ । नेपालमा यस्तोे अभ्यास छैन । खासमा सरकारी वकिलले पर्याप्त प्रमाण देखाउन नसकेर र यसले पार्ने व्यापक प्रभावबारे अदालतलाई स्पष्ट पार्न नसकेर यस्तो निर्णय आएको हुन सक्छ । अहिले बल्ल सरकारको आँखा खुलेर पुनरावेदन (भ्याकेट) मा जाने बताइरहेको छ र यसका लागि अध्ययन थालेको छ ।
नेपालमा नदीनालामाथि अत्याचार भएको सही हो । त्यसको परिणति घर र बस्ती नै डुबानमा पर्ने गरेको, बाढीले घर बगाउने गरेको पाइन्छ । बस्तीमा खोला पसेको होइन, बस्ती खोलामा पसेको हो भनाइसमेत वातावरणवादीले भनेको पाइन्छ । यस्तो प्राकृतिक विपद्मा सरकारै आलोचना हुन्छ र सरकारले राहत दिँदा ठूलो खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले यसको नियमनका लागि एउटा स्पष्ट र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ । सर्वोच्चले यही आवश्यकता देखेर यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्छ । उपभोक्तावादी संगठनले पनि यही कारण मुद्दा दायर गरेको हो भन्ने देखिन्छ । तर, सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्दा संसदमा समेत सम्माननीय अदालतको निर्णय विरुद्ध आवाज उठ्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । यो एक किसिमले कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हो भन्न सकिन्छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले कयौं मठमन्दिरहरू समेत सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिको मन्दिर कहाँ सार्ने भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ । यस्तो प्रश्न उठाउनुअघि सर्वोच्चमा भएको बहसमा सरकारी वकिललाई पर्याप्त दलिल पेश गर्न लगाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसैले यस्तो समस्यामा सबैको एकमत हुनुपर्छ र उचित निकास के हो त्यो निकाल्नुपर्छ जुन कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । वातावरणवादी, उपभोक्तावादी, सरकार सबै सरोकारवालाले गम्भीर भएर यस विषयको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
