काठमाडौं । सरकारले हवाई सेवा नियामक र सेवा प्रदायक गरी छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने गरी संसद्मा दुईओटा विधेयक आइतवार दर्ता गरेपछि झन्डै १२ वर्षदेखि नेपाली एयरलाइन्शहरूलाई युरोप उडानमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सहज हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

हवाई सुरक्षा कायम गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सन् २०१३ देखि युरोपेली संघ (ईयू)ले नेपाली एयरलाइन्शहरूलाई संघमा आवद्ध देशमा उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । लामो समयसम्म पनि ईयूले नेपाली एयरलाइन्समाथिको उक्त प्रतिबन्ध नहटाउनुमा अन्य हवाई सुरक्षा कमजोरीका अतिरिक्त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) नियामक र सेवादाताको रूपमा विभाजन नहुनुलाई औंल्याउँदै आएको छ । 

•  नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तीन छुट्टै निकायमा विभाजन गरेपछि पाकिस्तानी एयरलाइन्स ईयूको कालोसूचीबाट बाहिर
•  नियमनकारी र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै बनाउँदा उडान प्रतिबन्ध हट्न सक्ने ईयूका अधिकारीहरूको संकेत
•  नयाँ ऐन जारी भएपछि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने सरकारको भनाइ 
•  अहिले सबल रहेको संस्था विभाजन गरेर दुर्बल बनाउन सरकार लागिपरेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको आरोप 

नियामक र सेवादाता एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने हुँदा क्यानले हवाई सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको युरोपेली संघ र अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मूल्यांकन रहँदै आएको छ ।

तर, क्यान टुक््रयाउने पटकपटकको सरकारी प्रयास हालसम्म सफल हुन सकेको छैन । क्यानका कर्मचारी संगठनहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् भने क्यानको नेतृत्वले नै कर्मचारी उचालेर क्यान टुक््रयाउन नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सेवाप्रदायक पनि रहँदा क्यानको नेतृत्वले ठूलाठूला ठेक्का दिन र कमिसन लिन पाउने भएकाले क्यानको नेतृत्व पनि विभाजनको विपक्षमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारी नेतृत्वले क्यानलाई टुक््रयाउने वचन दिँदै आए पनि त्यो वाचा हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । 

तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संसद्मा दर्ता गरेपछि भने ईयूको प्रतिबन्ध हट्ने आशा पलाएको हो । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायको मात्र काम गर्ने गरी पहिलो विधेयक ल्याइएको मन्त्री पाण्डेले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । 

दोस्रो विधेयकको सन्दर्भमा मन्त्री पाण्डेले भनेका छन्, ‘नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरू छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन हुने भई विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुनेछ ।’ 

उनले आइकाओले विगत लामो समयदेखि क्यानको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको भूमिकामाथि प्रश्न गरेको संकेत गर्दै पछिल्लो पल्ट सन् २०२२ मा भएको आइकाओको अडिटले सेवाप्रदायक र नियामक स्पष्ट छुट्ट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिश गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

हालसम्म नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र विमानस्थल विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा क्यानले नै दिँदै आएको छ । संसद्मा पेश गरिएको विधेयकले उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ ।

क्यानलाई नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा विभाजन गर्दा ईयूले नेपाली एयरलाइन्समाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउने आधार तय हुन सक्ने दाबी मन्त्री पाण्डेले गरेका छन् । यसअघि पाकिस्तानले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तीन छुट्टै संस्थामा विभाजन गरेको छोटो समयमै ईयूको कालोसूचीबाट पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) हटेको थियो ।

युरोपेली संघअन्तर्गतको एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीले ९७ जना यात्रुको ज्यान जाने गरी पाकिस्तानमा भएको हवाई दुर्घटनापछि सन् २०२० मेदेखि पीआईएलाई युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

पाकिस्तानले सन् २०२४ को अगस्टमा मात्र पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तीन भागमा छुट्ट्याएको थियो । नियामकको रूपमा पीसीएए, ब्युरो अफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेसन र पाकिस्तान एयरपोर्ट अथोरिटी गरी तीन निकाय खडा गरिएको हो । त्यसको ३ महीनापछि गत नोभेम्बरको अन्तिमतिर पीआईएलाई कालोसूचीबाट हटाइएको हो । यसले गर्दा पनि क्यानलाई पनि यसरी नै विभाजन गर्न दबाब परेको थियो । 

आइतवार संसदमा विधेयक पेश गर्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नियमनकारी र सेवाप्रदायकको कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारको कार्य थालनी गरिएको बताए ।

क्यानका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले पनि क्यान विभाजन भएमा ईयूले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हट्न सक्ने बताए । तीन वर्षअघि आफू क्यानको महानिर्देशक हुँदा नेपालका लागि तत्कालीन ईयूका राजदूत सहितको टोलीले क्यानसँगको औपचारिक बैठकमा नेपालले नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै बनाउँदा प्रतिबन्ध हट्न सक्ने बताएको उनले जानकारी दिए । क्यान विभाजनले सेवा तथा नियमन स्तरीय र प्रभावकारी हुने भएकाले प्रतिबन्ध हट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले यसअघि २०७६ फागुन ११ मा क्यानलाई दुई निकायमा विभाजन गर्ने विधेयक संसद्मा लगेकामा राष्ट्रियसभाले २०७८ साउन १८ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ असोज पहिलो साता सकिएकाले उक्त विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।

गत साउनमा दुई साताको अन्तरमा दुईओटा हवाई दुर्घटना भएपछि राजनीतिक तहमा क्यानलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

क्यानका एक उच्च अधिकारीले भने क्यान विभाजन हुँदैमा ईयूले प्रतिबन्ध हटाइहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताए । उनका अनुसार सरकारले नै सञ्चालन गरेको संस्थानलाई छुट्टै नियामक निकायको आवश्यकता किन परेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

‘हरेक ठाउँमा सीमित संख्यामा विमानस्थलहरू सरकारले नै सञ्चालन गरेको छ । विमानस्थलबीच कुनै प्रतिस्पर्धा पनि छैन । यस्तो बेलामा नियमन गर्ने निकाय आवश्यक छैन,’ क्यानका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगने शर्तमा भन्यो भने, ‘अहिले सबल रूपमा रहेको संस्था विभाजन गरेर दुर्बल बनाउन सरकार लागिपरेको छ ।’