काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपियन युनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट हटाउन सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गर्न लागेको छ ।
यसका लागि संसद्मा दुईओटा विधेयक पेस गरिँदै छ । गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
यी दुई विधेयक संसदबाट पास भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुई निकायका रूपमा विभाजन हुनेछ । अहिले प्राधिकरण हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय गरी दुईओटै भूमिकामा छ ।
प्राधिकरण दुई निकायका रूपमा विभाजन भएपछि हवाई सेवासम्बन्धी कानून विश्वअनुकूल हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
केही दिनअघि आर्थिक अभियान दैनिकसँगको कुराकानीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले प्राधिकरण विभाजनको विधेयक पास भएपछि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने बताएका थिए ।
‘यी विधेयक पास भएपछि नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने सम्भावना निकै छ । तर, ग्यारेन्टी भने छैन,’ उनले भनेका थिए ।
ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै सन् २०१३ मा नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसयताका सरकारले नेपाललाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरे पनि सफल भने हुन सकेनन् । त्यसपछि सरकार क्यान विभाजन गरेर ईयूलाई मनाउन लागेको हो ।
ईयूले हालै पाकिस्तानलाई कालोसूचीबाट हटाएपछि नेपाल पनि आशावादी देखिएको छ । ईयूको कालोसूचीबाट हट्नुअघि त्यहाँको सरकारले पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तीन निकायमा विभाजन गरेको थियो ।
युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (इएएसए)ले गत नोभेम्बर २९ मा पाकिस्तानको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाएको हो । सन् २०२० मा ९७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको विमान दुर्घटनापछि ईयूले पाकिस्तानको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
