संयुक्त राष्ट्रसंघबाट निर्धारित मापदण्डका सूचकहरू (प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक) मध्ये कुनै दुई सूचक पूरा भएमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्था छ । नेपालको हकमा यी मापदण्डको मापन प्रक्रिया र सूचकलाई प्रभावित पार्ने कारकहरूको संरचनात्मक कमजोरी, मनसुनजन्य अनिश्चितता र भू–राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा खासगरी प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक जोखिम सम्बन्धी सूचकहरू पूर्ण परिपालन भयो भन्न सकिने आधार हाल रहेको देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा सोह्रौं योजनाको परिच्छेद १४ को शुरू (पृष्ठ २४९) मै भनिएको छ, ‘आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको कोसेढुंगास्वरूप सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित देशको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । स्तरोन्नतिसँगै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा अभिवृद्धि हुनुका साथै नयाँ अवसरहरूको सृजना हुनेछ । सृजित अवसरको सदुपयोग गर्न पर्याप्त आन्तरिक तयारीको आवश्यकता पर्नेछ । अर्कोतर्फ हाल नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्राप्त गरिरहेका केही विशेष सहुलियत तथा सहयोग कमी हुने वा क्रमश: घट्दै जानेछन् । यसबाट पर्ने प्रभावको सहज व्यवस्थापनका लागि रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।’ यसरी अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुलाई नै योजनाले आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको कोसेढुंगाको रूपमा चित्रण गर्नु अपरिपक्वता र अतिशयोक्ति हो । सोह्रौं योजनाले स्वीकार गरेअनुरूप विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निर्णयबाट हाल देशले प्राप्त गरिरहेका सुविधा र सहुलियत घट्ने तथा नयाँ सृजित हुने अवसरको सदुपयोग गर्न रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भनाइले यस सम्बन्धमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी अपर्याप्त रहेको देखाउँछ । अत: सस्तो लोकप्रियतामा आधारित व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ र आग्रहभन्दा माथि उठेर अर्थतन्त्रको अवस्था, स्वरूप र भविष्यप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्दै यससम्बन्धी निर्णय लिनु युक्तिसंगत ठहर्छ । 

नेपालको व्यापारघाटा/जीडीपी अनुपात संसारमै अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्था छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रका यस्ता परिसूचकहरूमा सार्थक सुधारको स्पष्ट परिदृश्य निर्माण नहुँदासम्म विकासोन्मुख मुलुकमा परिणत गर्नु धृष्टता हुनेछ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले हाल संसारका ४५ ओटा राष्ट्र (अफ्रिकामा ३३, एशियामा आठ, ओसनियामा टुभलु, सोलोमन आइल्यान्ड्स र किरिबास गरी तीन र उत्तर अमेरिकामा हैटी एक) लाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) मा वर्गीकरण गरेको छ । यी ४५ एलडीसीमा कुल १८ (४० दशमलव ० प्रतिशत) राष्ट्र भूपरिवेष्टित छन् । पहिले एलडीसीमा परेका सात राष्ट्र हाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा (बोत्स्वाना सन् १९९४ मा, केप भर्ड सन् २००७ मा, माल्दिभ्स सन् २०११ मा, समोवा सन् २०१४ मा, एक्विटोरिअल गिनी सन् २०१७ मा, भानुआटु सन् २०२० मा र भुटान सन् २०२३ मा) रूपान्तरित भइसकेका छन् । एलडीसीमा प्रतिव्यक्ति आयतर्फ (अमेरिकी डलरमा) सन् २०२३ मा टुभलुको सबैभन्दा धेरै ५४६५ दशमलव १, नेपालको १३२४ दशमलव शून्य र बुरुन्डीको सबैभन्दा कम १९९ दशमलव ६ रहेको छ । कुल ४५ राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति औसत (मिडियन) आय १०७१ दशमलव ८ अमेरिकी डलर (क्रम संख्या २३ औं राष्ट्र दक्षिण सुडानको) छ । 

तथ्यांक उपलब्ध भएका ४० एलडीसीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु तथा सेवा निर्यात सबैभन्दा बढी १६९ दशमलव १ प्रतिशत जिबुटीको, ७ दशमलव शून्य प्रतिशत नेपालको र सबैभन्दा कम सुडानको १ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कुल ४० एलडीसीमा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा आयात सबैभन्दा बढी १७३ दशमलव ६ प्रतिशत जिबुटीको, ३४ दशमलव ७ प्रतिशत नेपालको र सबैभन्दा कम सुडानको १ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको छ । कुल ४० एलडीसीमा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा व्यापार सन्तुलन सबैभन्दा अनुकूल ३२ दशमलव ७ प्रतिशत क्याम्बोडियाको, –२७ दशमलव ७ प्रतिशत नेपालको र सबैभन्दा प्रतिकूल –८५ दशमलव १ प्रतिशत किरिबासको रहेको छ । कुल ४० एलडीसीमा नेपालको व्यापार सन्तुलनको यस्तो अनुपातको तुलनामा अझ प्रतिकूल अनुपात रहेका एलडीसी सातओटा मात्र (किरिबास, सोमालिया, लेसेथो, यमन, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक र द ग्याम्बिया) थिए । कुल ४० एलडीसीको व्यापार सन्तुलन/जीडीपी अनुपातको औसत (मिडियन) –१६ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ जुन नेपालको यस्तो अनुपात (–२७ दशमलव ७ प्रतिशत) भन्दा निकै बढी छ । कुल ४० एलडीसीमा सात राष्ट्रको मात्रै व्यापार सन्तुलन बचतमा देखिएको छ । यी राष्ट्रको व्यापार बचत/जीडीपी अनुपात (प्रतिशत) सुडानको शून्य दशमलव २, जाम्बियाको १ दशमलव ७, दक्षिण सुडानको ७ दशमलव ८, गिनीको ९दशमलव ४, अङ्गोलाको १३ दशमलव २, टिमोलेस्टेको १३ दशमलव ७ र क्याम्बोडियाको ३२ दशमलव ७ रहेको छ । यसरी, व्यापार घाटा/जीडीपी अनुपातको हिसाबले नेपालको अवस्था संसारमा अत्यन्त कमजोर रहेको स्पष्ट छ । अर्थतन्त्रका यी परिसूचकमा सुधार नआउँदासम्म आर्थिक विकासको भरपर्दो प्रक्रिया र सार्थक परिणाम देशले पाउन सक्ने छैन । 

विसं २००७ सालदेखि हालसम्म भएका राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनले आम जनतामा समृद्धि र खुशी ल्याउन नसकेको अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वमा व्यक्तिगत स्वार्थरहित, कुशासनमुक्त, दूरदर्शी र सबै जनता कानूनको आँखामा बराबर हुन् भन्ने सोच र कार्यप्रणालीको अभावले गर्दा देश र जनताको अवस्था लामो समयसम्म पनि अनुकूल हुन नसकेको हो । परिणामत: यस्ता राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाको फाइदा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने केही व्यक्ति र हुनेखाने सीमित वर्गले मात्र उठाएकाले जनताको घरघरसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न नसकेको हो । अद्यापि जनताको ठूलो अंश निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । स्वदेशमा अवसरको अपर्याप्तताले गर्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरूको चाप बढ्दो छ । अत: रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सशक्त अभियान चलाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काममा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अपरिहार्यता छ । कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा देखिएका अवरोध, समस्या र चुनौतीहरूको दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रले प्राथमिकताका विषयवस्तु तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यसुरक्षा, पर्यटन, जलस्रोत, निर्यात क्षेत्र, आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । व्यापार सन्तुलन कायम गर्न उपयुक्त राष्ट्रिय मार्गदर्शन र रणनीति अवलम्बन गर्दै व्यापकरूपमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका सबै सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान, परिचालन र उपयोग हुने वातावरणको संस्थागत विकास गरी जीडीपी वृद्धि र विस्तारका साथै यसको न्यायिक वितरणमा फड्को मार्नुपर्ने चुनौती छ । 

अर्थतन्त्रको आधारभूत परिसूचक र आवश्यकता आत्मसात् र बोध नगरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने नभई अझ सीमान्तीकरण गर्ने मनसायले अगाडि ल्याइएको स्तरीकरणको प्रायोजित उक्साहटका पछाडि नलागी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र सुदृढता अभिवृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको पथ अद्यापि अस्थिर, अनिश्चित, अस्पष्ट, निकै अपर्याप्त र चुनौतीपूर्ण रहिआएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान स्वरूप र मौलिक विशेषताअनुरूप मनसुनजन्य, संरचनात्मक र अन्तरराष्ट्रिय गतिविधिले सृजना गर्ने परिणाम र प्रभावको कारण उतारचढाव आइरहने र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय तथा अर्थतन्त्रका अन्य आधारभूत परिसूचकहरू पनि सोहीअनुसार न्यून मात्र होइन, अधिक अस्थिर र अनिश्चित रहने गरेका छन् । नेपालको व्यापारघाटा/जीडीपी अनुपात संसारमै अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्था छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रका यस्ता परिसूचकहरूमा सार्थक सुधारको स्पष्ट परिदृश्य निर्माण नहुँदासम्म अहिले चर्चामा आएजस्तो नेपाललाई कृत्रिमरूपको कागजी टिप्पणी पास गरेर सन् २०२६ मा एलडीसीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा परिणत गर्नु धृष्टता हुनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रको भन्दा सुदृढ र सबल परिसूचक रहेका अन्य एलडीसीहरू नितान्त राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि आफ्नो देशलाई विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएको कृत्रिमरूपमा देखाउन नभई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सबल र समृद्ध बनाउन कसरी सकिन्छ भनी लागिपरेका छन् भने हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने यस्ता सम्झौता र निर्णयहरू गर्दा दूरदर्शी, परिपक्व र जिम्मेवार भएको देखिँदैन । अत: अर्थतन्त्रको आधारभूत परिसूचक र आवश्यकता आत्मसात् र बोध नगरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने नभई अझ सीमान्तीकरण गर्ने मनसायले अगाडि ल्याइएको यस्ता प्रायोजित उक्साहटका पछाडि नलागी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र सुदृढता अभिवृद्धितर्फ लाग्नु नै आजको हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व र कर्तव्य हो । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।