काठमाडौं । विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अपनाउने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन राजी भएका छन् । आधा दर्जन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू— विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, एजेन्स फ्रान्से डे डेभलपमेन्ट र नेपाल सरकारबीच यस्तो समझदारी भएको हो ।
बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्व बैंकले दाताहरूले स्रोत वितरण (डिस्बर्समेन्ट) प्रक्रिया र अभ्यासमा तालमेल मिलाउँदा सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ । काठमाडौंमा नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीच सोमवार र मंगलवार भएको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत उनीहरू यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् । ‘एकैखाले वितरण प्रणालीबाट स्रोतको व्यवथापन, सञ्चालन प्रभावकारिता र समयमै संवितरणका काम पूरा गर्न सहयोग पुर्याउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने ।
यसले वित्तीय सहयोग सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ
विश्व बैंकका अनुसार सरकार र बहुपक्षीय दातृनिकायहरू मूलत: तीन क्षेत्रमा आपसमा मिलेर जान तयार भएका छन् । पहिलो– उनीहरूबीच तीन तहका सरकारलाई रकमको व्यवस्था, सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रक्रिया, कानूनी र वितरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सहमति भएको छ । दोस्रो– सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रारूप सबै दातृ निकायका लागि एकै मापदण्डको बनाउने उनीहरूको सहमति छ । त्यसो गर्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । तेस्रो– सरकारको वैदशिक सहयोग लिने र खर्च गर्ने प्रणाली यी बहुपक्षीय दाताका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने विषयमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् ।
विश्व बैंकका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष पामेला ओ कोन्नेलले बैंकले आफ्नो काममा सञ्चालन प्रभावकारिता ल्याउन काम गर्दै गरेको र अन्य सहवित्तीय लगानीकर्तासँग संवितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताइन् । यो काम अघि बढाउन एउटा समझदारी तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्न पनि उनीहरू तयार भएका छन् ।
केही वर्षयता दातृ निकायहरू आपसमा मिलेर नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अगाडि बढेका छन्् । उनीहरूले २०७८ असोजमा नेपालमा हरित तथा समावेशी विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय तथा दाता राष्ट्रहरू— एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अस्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए ।
त्यसै गरी गत मङ्सिरमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान गर्ने हिसाबले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार यी दुई दाताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाटमा) मा मिलेर वित्तीय लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुरूमा ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीअन्तर्गत दुई दातृ निकाय नेपालकेन्द्रित सहकार्य, सहवित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका छन् ।
