स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती सेवा गठन भएको करीब ६६ वर्ष भए तापनि यसलाई मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति अहिलेसम्म बनेको छैन । हुनत विस २०१३ सालमा पहिलो निजामती सेवा ऐन आएको थियो र सार्वजनिक नीतिको परिभाषामा ऐनकानूनलाई पनि समेट्ने गरिन्छ । सामान्यतया कुनै क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि नीति तर्जुमा गरिने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐनकानून ल्याउने प्रचलन संसारभरि देखिन्छ । सरकारको कार्यपद्धतिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा क्षेत्रगत नीति बन्न थालेका छन् । सामान्यतया नीति आएपछि ऐनकानून आउने हो अर्थात् कानूनलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने पनि नीतिले नै हो । यसरी हेर्दा नीति र कानूनको सम्बन्ध बाउछोरा वा गुरुचेलाको जस्तो देखिन्छ ।

निजामती सेवामा आज भर्ना भएको कर्मचारीले ३०–३५ वर्ष पछिसम्म सेवा गर्ने भएकाले उनीहरूले भविष्यका सबै खालका सम्भाव्य चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

जेहोस्, निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति ल्याउन लाग्नु प्रशंसनीय काम हो । यसमा ऐन आएपछि नीति आउन लागेको छ । नीतिले निजामती सेवाको सुदूरदृष्टि प्रदान गर्ने नै छ । देशको मुहार मानिने निजामती सेवा अहिले विभिन्न समस्याले ग्रस्त छ । यस्ता कतिपय समस्या वर्षौंदेखि पालिएर पनि राखिएका छन् । समस्या समाधान गर्दा कसैलाई बेफाइदा हुने भएर पनि समस्याको समाधान नगरिएको हुनसक्छ वा समस्या समाधान गर्ने साहस वा उत्प्रेरणा नभएर पनि समस्या गुजुल्टिएका हुन सक्छन् । देशको विकासको एउटा निर्धारक तत्त्व निजामती सेवा हो भनेर दुनियाँले स्वीकार गरेको छ । यस्तो कटुसत्यको आलोकमा निजामती सेवालाई समस्यामा राखिरहनुलाई कसै गरे पनि औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएका र हुने परिवर्तन वा रूपान्तरणका प्रतिफललाई जनताको घरदैलोमा लैजाने गरी निजामती सेवालाई सुधार नगर्दा अहिले आमजनताको सरकारप्रतिको विश्वास घटेको विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । उता विगतका दर्जनौं प्रशासन सुधार आयोगका सिफारिशको कार्यान्वयन पनि कमजोर रहेको बताइन्छ । यस आलेखमा प्रस्तावित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा समेटिनुपर्ने पाँचओटा महत्त्वपूर्ण पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो, प्रस्तावित नीतिमा निजामती सेवाको आदर्श झल्किनुपर्छ । राष्ट्र सेवा नै अबको निजामती सेवाको आदर्श हो । मेवा भावले गाल्दै गएको अहिलेको निजामती सेवामा सेवा भावको विकास गर्ने गरी नीति बनाउनु जरुरी छ । देशको सेवा गर्छु भन्नेहरू मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने र टिकिरहने गरी नीतिले दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । मेवा खाने अन्य क्षेत्रमा हो, यहाँ त सेवा गर्ने मात्र हो भन्ने भावना र व्यवहार प्रस्फुटन हुने गरी नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ । मूलतः धेरै निजामती कर्मचारीहरूमा देश सेवाको भावना भएको देखिन्छ । तर, केही ऐंजेरूहरूले यसलाई धमिल्याएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने सास्ती यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरू हुन् ।

दोस्रो, प्रस्तावित नीतिले निजामती सेवाका विशेषतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । निजामती सेवा मुलुकको विशिष्ट सेवा हो । यसले सरकार र जनतालाई जोड्छ । त्यसैले नीतिले सेवालाई वास्तवमा चाहिने योग्यता झल्किने योग्यता प्रणालीको पक्षपोषण गर्नुपर्छ । जनताको सेवा गर्नेहरू सबै हिसाबले योग्य हुनुपर्छ । यस्तो ज्ञान, शीप र योग्यताको पहिलो आयाम सेवाको भावना नै हुनुपर्छ । वास्तवमा जनतालाई सेवा नगर्ने ज्ञान, शीप र योग्यताको केही काम पनि हुँदैन । प्रस्तावित नीतिले निजामती सेवालाई आन्तरिक र बा⋲य आक्रमणबाट बचाउन ठोस कानूनी आधार प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीको कामले नै देशको विकास हुने भएकाले उनीहरूको योग्यता, क्षमता विकास हुने र मनोभावना पनि उच्च रहने गरी सर्वाङ्गीण वृत्ति विकासलाई पनि नीतिले उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ । समूह भावनाको विकास, पर्याप्त बेतनमानको व्यवस्था, राजनीतिक तटस्थता र सेवाको संस्थागतीकरणलाई पनि नीतिले वस्तुगत मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, प्रस्तावित नीतिमा निजामती सेवाको चरित्रसमेत झल्किनुपर्छ । पारदर्शिता, स्वच्छता, इमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता निजामती सेवाका यस्ता केही चरित्रहरू हुन् । निजामती सेवाको बढ्दो कार्यभार र भूमिकाको सन्दर्भमा यस्ता चरित्रहरूको उपयोगिता झनै बढेको छ । संघीयतामा निजामती सेवालाई झन् व्यावसायिक बनाउनु परेकाले पनि यस्ता चरित्रको माग बढेको छ । जनताका उर्लंदा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सेवा नै कर्तव्य हो भन्ने चरित्रलाई निजामती सेवाले दह्रोसित धारण गर्नु पर्नेछ । विद्यमान जुम्सो सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउने, भ्रष्टाचारलाई सदाचारमा रूपान्तरण गर्ने र सेवालाई थप उत्प्रेरित गर्ने र प्रतिस्पर्धी बनाउने ठोस कार्यनीतिको व्यवस्था पनि प्रस्तावित नीतिले गर्नुपर्छ ।

चौथो, तर्जुमा हुन लागेको नीतिले निजामती सेवाको श्रेष्ठतालाई उजिल्याउनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरू योग्यता प्रणालीबाट आउँछन् । नीतिनियममा बाँधिएर काम गर्छन् । योग्यता र अनुभवले खारिएका हुन्छन् । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सेवाको डिजाइन र डेलिभरी उनीहरूले नै गर्छन् । नेतामन्त्रीहरू ६–६ महीनामा पनि फेरिन्छन् । सरकार नबुझी अवकाश लिन्छन् । तर, कर्मचारीले ३०–३५ वर्ष लगातार काम गरी अनुभवले विज्ञता प्राप्त गर्छन् । अहिले नेपालका करीब ६ हजार सरकारी कार्यालयबाट कर्मचारीले नै सेवा दिएका छन् । यसको अर्थ कर्मचारीविना देश नै ठप्प हुन्छ । जनता र नेता दुवैलाई कर्मचारी नै चाहिन्छन् । त्यसैले निजामती सेवाको समाज र देशमा श्रेष्ठ स्थान छ र यो स्थान कसैको निगाहाको फल होइन । प्रस्तावित नीतिले यसलाई थप गहकिलो बनाउनु जरुरी छ ।

पाँचौं, प्रस्तावित नीतिले निजामती सेवाको भावी स्वरूपको पनि आकलन गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा आज भर्ना भएको कर्मचारीले ३०–३५ वर्ष पछिसम्म सेवा गर्ने भएकाले उनीहरूले भविष्यका सबै खालका सम्भाव्य र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि सेवामा भविष्यमुखी दृष्टिकोण चाहिन्छ । भविष्यका निजामती कर्मचारीहरू जनताका वास्तविक सेवक बन्नुपर्ने छ, बहुशीपले युक्त हुनु पर्नेछ र सबप्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेछ । सबैका स्वार्थलाई मन्थन गरेर सबैको हित गर्न सक्ने हुनु पर्नेछ । प्रस्तावित नीतिले सेवाको भविष्यको स्वरूप, संगठन संरचना, जनशक्तिलगायत सबै पक्षका बारेमा सटिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

निजामती सेवा ऐन बनेको ६६ वर्षपछि यसको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुन लागेको छ । असल नीति तर्जुमा गर्दा यसको परिवेशलाई गहन तवरले बुझ्ने, समस्याको वस्तुगत पहिचान र विश्लेषण गर्ने, समस्याका कारक तत्त्वहरू पत्ता लगाउने, यिनै कारण निदान गर्न नीतिगत विकल्पहरू प्रस्ताव गर्ने, विकल्पहरूको लागत–लाभ विश्लेषण गर्ने र नीतिको अपनत्व र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न विज्ञलगायत सरकोकारवालाहरूको सार्थक सहभागिता गराउने गरिन्छ । आशा छ, निजामती सेवाको प्रस्तावित राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा गर्ने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने नीतिनिर्माताहरूबाट सार्वजनिक नीति निर्माणको यस प्रकारको स्तरीय प्रक्रियाको पालना हुनेछ । नीतिले धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गर्ने छ । यसरी बनेको नीति नै कार्यान्वयन भई हामीले चाहेको निजामती सेवालाई जनताको सेवा गर्ने, देशको तीव्र विकास गर्ने, अन्य सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने सक्षम हुने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने संयन्त्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।