काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट रूपले म्याद थप गरिनुपर्नेलगायत माग राख्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्माण व्यवसायीकै मागमा सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको म्याद राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर थपिसकेको छ । शुक्रवार राजधानीमा देशभरका ४ सयभन्दा बढी व्यवसायीको उपस्थितिमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्यान्डेटअनुसार महासंघले आइतवार आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेको महासंघले सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताबाट हटेको, मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको उल्लेख गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने बताए । 

यस्तै महासंघले राखेका अन्य मागमा अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना तथा नियन्त्रणबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)को बाँकी बक्यौता रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्नेलगायत छन् । 

सरकारले महासंघका मागहरू पूरा गरे आन्दोलन फिर्ता हुने

उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ । राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा देशभरका २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी मारमा परेको सिंहले बताए । सरकारले जिम्मेवारबोध गरी महासंघका मागहरू पूरा गरेमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने अध्यक्ष सिंहले स्पष्ट पारे ।

महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले सार्वजनिक खरीदसँग सम्बद्ध ऐन, नियम संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सामेल नगराउँदा निर्माण उद्योगमा समस्या बढेको बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले गत असार २१ मा जारी म्याद थपको आदेशले निर्माण उद्योगमा अझ बढी जटिलता थपिएको दाबी गरे । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले साउन ८ गते (सोमवार) प्रधानमन्त्रीसहित विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीलाई अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ । 

मंगलवार सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ । साउन १० देखि १४ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बद्ध संघीय सरकारी निकायहरूमा र प्रदेश महासंघले सम्बद्ध प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकायमा मागका सम्बन्धमा जानकारी गराउने कार्यक्रम छ ।

यस्तै साउन १४ मै महासंघले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म १ घण्टा धर्ना दिने, सोही दिनदेखि सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सम्बद्ध जिल्लामा १ घण्टा नै धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । साउन १५ गते प्रधानमन्त्री निवासअगाडि १ घण्टा धर्ना दिने र माग सम्बोधन नभएसम्म निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ ।