काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले रितपूर्वक गरेको दाबीको भुक्तानी भइसकेको बताएका छन् ।
आइतवार महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र ः नीति र व्यवहारसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले रितपूर्वक आएको दाबी बाँकी नभएको बताएका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी आजको भन्दा पनि हिजोको रहेको र उक्त भुक्तानी दायित्व सरकारले पूरा गरिसकेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारले कामको भुक्तानी नदिएर समस्या भइरहेको गुनासो गरिरहँदा अर्थमन्त्री पौडेललको यस्तो भनाइ आएको हो ।
पूँजीगत खर्च भएन भनेर चर्चा गर्नुभन्दा किन हुन सकेको छैन भनेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसबारे तुलनात्मक रूपमा केही सुधार भएको जिकिर गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पोलिसी रिफर्ममार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन खोजिएको बताए । यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको भनाइसमेत उनको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार एक हप्ताभित्रै नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नीतिगत सुधारमा सशक्त भूमिका खेल्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले एकसाथ सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गरेको बताए ।
कार्यक्रममा फेजाकी अध्यक्ष शर्मिला ठकुरीद्वारा वर्तमान अर्थतन्त्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । त्यसमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागकी पूर्वडीन प्रा. डा. कुशुम शाक्यको टिप्पणीपछि अर्थमन्त्रीलगायत विभिन्न अर्थतन्त्रसँग सम्वन्धित सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले देशको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताइन् । उनले निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काका परिपूरक भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सही नीति र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक हुने धारणा राखिन् ।
त्यस्तै स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले पूँजीबजारलाई थप विश्वसनीय बनाउने जिम्मेवारी सरकार र सरोकारवालाहरुको रहेको औँल्याउँदै पूँजीबजारकै कारण एक कम्पनीले ३ सय मेगावाट सम्मको आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भएको स्मरण गराए । उनले २३ वर्षपछि पूँजीबजार सम्वन्धी कानुन निर्माण हुन लागेको र त्यसले पूँँजीबजार व्यवस्थित हुने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले अर्थतन्त्र अहिलेको जटिल अवस्थामा आउनुमा अस्थिर सरकार रहेको औँल्याए । उनले स्थायी सरकारले मात्र स्थायी नीति बनाउने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गती दिने विश्वास व्यक्ति गरे ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले धितोपत्र बार्डको नियमावली बन्ने प्रकृयामा रहेको बताउँदै नियमावली बने लगत्तै रोकिएर पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ निष्कासन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यस्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाइड्रोमार्फत नेपालको कायापलट गर्ने सम्भावना रहे पनि विभिन्न कानुनी झमेलाले सोचेअनुरूप प्रगति हुन नसकेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको कानुनले आशा जगाएको बताए ।
जलविद्युत क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले छिटो स्वीकृति दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उनले आग्रह समेत गरे ।
यसैगरी कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमीहरूलाई उद्यमशीलतामा उत्प्रेरित गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण लगानी हुनपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा २९ प्रतिशत महिला उद्यमी रहेको भन्दै सहुलियत कर्जा दिएर थप उद्यमी जन्माउन मद्दत हुने भनाइ राखिन् ।
