साउन १९,काठमाडौं । काठमाडौंस्थित नयाँ बसपार्कका संरचनाहरु नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम यथावत राख्न र जथाभावी निर्माण नगर्न आदेशको माग गर्दै आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासँघका तर्फबाट अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ, सो महासँघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी, महासचिव गणेश उप्रेतीलगायत सात जनाद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले नयाँ बसपार्कमा जथाभावी संरचना खडा गरी सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । 

 करीब १६५ रोपनी जग्गामा रहेको सो वसपार्क जापान सरकारको आर्थिक अनुदानमा निर्माण भई विसं २०४९ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको  थियो । सरकारले पछि सो बसपार्क सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । 

महानगरपालिकाले विसं २०५६ साल चैत २९ गते ल्होत्सेलाई सम्झौता मार्फत सञ्चालन गर्न दिएको थियो । सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि ल्होत्सेले नयाँ बसपार्क भित्र जथाभावी रुपमा संरचनाहरु निर्माण गरेको आरोप रिट निवेदनमा गरिएको छ । महासँघले आफूहरुलाई पक्षपात रुपमा ब्यवहार गरी गाडी पार्किङ् गर्नबाट बन्चित गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।