काठमाडौं । २०८० वैशाखमा रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि २०८० वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले थप अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । सरकारले गतवर्ष माघमा पूँजीबजारका लागि थप नयाँ स्टक आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने शर्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियोे ।
उक्त अध्ययन समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य र अधिवक्ता सिजन गुरागाईं रहेका थिए । उक्त समितिले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा सरकार पुगेको एकजना मन्त्रीले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए ।
ती मन्त्रीका अनुसार अध्ययन समितिले हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुन: संरचना गरी सञ्चालनमा जोड दिँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मिल्ने उल्लेख गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
अध्ययन समितिले गत वैशाख १३ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेप्सेलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेमा समेत प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । २०७५ सालदेखि अनलाइन प्रणालीमा गएको नेप्सेको प्रणालीले सबै नेपालीलाई जोड्न नसकेको गुनासो हाल पनि कायम छ । नेप्सेले भने आफ्नो प्रणालीमा कुनै समस्या नभएकाले देशभित्र मात्र नभएर देशबाहिरबाट पनि सहजै कारोबार गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।
नेपालमा हाल एकमात्र स्टक एक्सचेन्जका रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) रहेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित नेप्सेको विकल्प खोज्दै २०७९ साल असोज २ गतेदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
बोर्डले एक स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिनको अवधि तोकेर आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन दिने म्याद बाँकी रहँदै सर्वोच्च अदालतले स्थगित गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै २०७९ कात्तिक ४ गते धितोपत्र बोर्डले आवेदन संकलन कार्य रोकेको थियो । त्यसपछि २०७९ चैत २६ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएसँगै बोर्डले बाँकी रहेको १० दिनको अवधि राखेर २०७९ साल चैत ३० गते पुन: आवेदन माग गर्यो । यसमा तीन कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका हुन् । केही महीनाअघि यिनै आवेदकले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष आफूअनुकूल नियुक्त गर्न राजनीतिक लबिङ गरेको भनेर विवाद भएको थियो । यसबाट अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो ।
सरकारले २० महीनादेखि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि बाटो खोलेसँगै बोर्डले प्राथमिकतासाथ काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । बोर्डका एक उच्च अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम बोर्डले आवेदन प्राप्त गरिसकेका तीन कम्पनीमध्ये योग्य एक कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने जानकारी दिए ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब चुक्तापूँजी तोकिएको छ । कुल पूँजीमा संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा आएको २ वर्षभित्र सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
