सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत २३ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भने छैन । यस्तोमा सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्रै पारदर्शिता होइन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको यो प्रावधानअनुसार कुनै मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन्, कसैले गरेका छैनन् । सम्पत्तिको गोपनीयतासम्बन्धी हकका कारण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने तर्क केहीको छ भने यसलाई सार्वजनिक गर्नु नैतिक विषय हो भन्ने केहीको मत छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा सम्पत्ति लुकाउन खोजेको आशंका हुन्छ । सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ किनभने यसको सम्बन्ध पारदर्शितासँग छ । सरकारले त्यतिबेला सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको छ जतिबेला सहकारीलगायत कारण सरकारको छवि विवादास्पद बनेको छ ।
पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । त्यसैले सरकारका हरेक काम पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारले पारदर्शितालाई साँचिकै अपनाउन खोजेको हो भने जनताले थाहा पाउनैपर्ने कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल हुँदा सम्पत्ति विवरण बुझाउने तर निवृत्त हुँदा भने देखाउन नपर्ने व्यवस्था गलत छ । दुवै अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा उनीहरूको सम्पत्ति कति थपघट भयो भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । अबैध आर्जन रोक्न मद्दत गर्छ । त्यसो त सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा सही तथ्य बुझाइएको छ भनेर सर्वसाधारणले पत्याउने आधार देखिँदैन । सम्पत्ति खासै नदेखिए पनि तिनको जीवनशैली, रहनसहन र तडकभडक हेर्दा निकै सम्पत्ति भएको जोकोहीले अनुमान गर्न सक्छ । अझ अचम्मको कुरा के छ भने सबैजसो मन्त्रीहरूको श्रीमतीको नाममा धेरै सम्पत्ति छ र मन्त्रीको नाममा थोरै सम्पत्ति छ । यसले पनि सम्पत्ति विवरणको सत्यतामा आशंका बढाएको हो । जुन प्रयोजनले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो त्यो अहिलेको जस्तो व्यवस्थाले परिणाम दिने देखिँदैन । भारतमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा नै सम्पत्ति विवरण पूरा खुलाउनुपर्छ । त्यसमा अलिक पनि तलमाथि परे कारबाही हुन्छ । सम्पत्तिमात्र होइन, त्यहाँ नामांकन गराउँदा आफूमाथि कतिओटा मुद्दा लागेका छन् भन्ने कुरासमेत खुलाउनुपर्छ । यो व्यवस्था बढी प्रभावकारी देखिएकाले नेपालमा पनि यस्तै गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । त्यसैले सरकारका हरेक काम पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारले पारदर्शितालाई साँचिकै अपनाउन खोजेको हो भने जनताले थाहा पाउनैपर्ने कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अहिले सहकारीहरू समस्यामा परेका छन् र सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक अवरोध गरिरहेको छ । त्यो मागलाई सम्बोधन गर्दा सरकारको पारदर्शिता बढी देखिन्छ ।
त्यस्तै सरकारले विभिन्न छानबिन समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरू पनि लुकाएर राखेको छ । खासगरी सुनकाण्डका बारेमा छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राखेको छ । यसले सरकार पारदर्शितामा प्रतिबद्ध छैन भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै सरकारी हिसाबकिताब केकति हो त्यो सबै वेबसाइटमा राखिदिनुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पदबहाल गरेपछि सरकारको खर्च वेबसाइटमा राख्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयको कार्यान्वयनमा निरन्तरता आएन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेजस्तै अन्य क्रियाकलापमा पनि पारदर्शिता आउनुपर्छ ।