तर, यस सम्झौतामा अमेरिका सहभागी नहुने भनी २ महीनाअगाडि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको निर्णयपछि भने सम्झौताको भविष्यका बारेमा विभिन्न प्रतिक्रिया शुरू भएका छन् । अमेरिका हटे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको सूचना राष्ट्रसङ्घलाई दिइएको छ । अमेरिकाकै कारण यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनबाट नरोकिने धेरैको भनाइ छ भने कतिपयले अमेरिकाविनाको पेरिस सम्झौताको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा बहस शुरू गरेका छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावशाली रूपले न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित विश्वका १ सय ९७ ओटा देशले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यसबाट अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन किन अलग्गिन लाग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आजको विश्वले खोजिरहेको छ । अमेरिका यस सम्झौताबाट बाहिरिनुपर्ने कारणहरूसँगै यस सम्झौताको भविष्यबारे पनि केही चासो उब्जिएको छ, जुन धेरै अस्वाभाविक होइन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीमध्ये सम्भवतः अमेरिकाप्रति ठूलो रकम सहयोगको याचना गरिरहेका छन् भन्ने प्रतीत हुन्छ । विश्वको ठूलो औद्योगिक र आर्थिक रूपमा सम्पन्न तथा प्रभावशाली राष्ट्रको हैसियतमा अमेरिकाको मुख ताक्नु स्वाभाविक पनि हो । सदैव विश्वको अब्बल दर्जा वा एक नम्बरमा रही आएको अमेरिकाले पेरिस सम्झौताको पालना र कार्यान्वयनको क्रममा बोक्नुपर्ने थप व्ययभारबाट मुक्त हुने ट्रम्प प्रशासनको चाहना हुन सक्छ । दोस्रो, हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण वा कम गराउनुपर्ने क्रममा अमेरिकाले आफ्ना ठूला कलकारखाना बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तापक्रम उत्सर्जन कम गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत विद्यमान ठूला कलकारखानामा अर्बौं डलर रकम थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै क्रममा कामदार, कर्मचारीलाई कटौती पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै अमेरिकीहरूको रोजगारी गुम्न जाने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, थप लगानी गर्नुपर्दा उत्पादन लागत बढ्न जाने र विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनको मूल्य वृद्धि भई प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्था आउने अनुमान अहिले अमेरिकाले गरेको छ । त्यसमाथि देशको औद्योगिक माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन उत्पन्न हुने जोखीम पनि सृजना हुन्छ । यस्तै कारणहरूले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन भई जोखीम पनि उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण अमेरिकाको देखिन्छ । तसर्थ, पेरिस सम्झौताबाट तत्काल हात झिक्नुमा नै ट्रम्प प्रशासनले बुद्धिमानी देखेको हुनसक्छ । पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाको बहिर्गमनलाई अन्य देशले विरोध गरे तापनि राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयंले सम्झौताले अमेरिकालाई ‘दण्डित’ गरेको आरोप लगाएका थिए । यी उल्लिखित कारणहरू अमेरिकालाई छोटो समयका लागि मात्र हित हुने विशुद्ध राष्ट्रिय स्वार्थ वा दृष्टिकोण हुन् । पेरिस सम्झौताको प्रावधानअनुसार हस्ताक्ष्।र गर्ने राष्ट्र सन् २०१९ को नोभेम्बरअघि यसबाट अलग हुन पाउने वा सक्ने छैन । यद्यपि, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय भने वासिङ्टन अझै पनि विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावशाली रूपमा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सङ्घर्षमा सहयात्री हुने बताउँदै आएको छ । बहिर्गमनको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलमा अमेरिका सहभागी हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । अमेरिकालाई जलवायु परिवर्तनको असर पर्दैन कि भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने सम्पूर्ण विश्व नै पीडित हुने अवस्थामा अमेरिका एउटै देशमात्र यसबाट अछुतो रहन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सुक्खा हुन गएकाले खेतीपाती चौपट भइरहेको अमेरिकाको क्यालिफोर्निया उपत्यका, सामुद्रिक जलसतहमा वृद्धि भएका कारण अमेरिकाका कयौं तटीय नगरहरूमा भइरहेको नोक्सानी र विनाशलीला, अमेरिकाका भित्री इलाकाहरूका जङ्गलमा लाग्ने डढेलो इत्यादिमा जलवायु परिवर्तनकोे कुनै न कुनै प्रभाव रहेकै छ । अहिले विश्वमा राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको घोषणा निःसन्देह ठूलो भूल हो भन्ने बहस चलिरहेको छ । यसले अमेरिका र विश्वलाई नै गम्भीर समस्यामा पार्नेछ भन्ने विज्ञ तथा विश्वका नेताहरूको ठहर छ । पेरिस सम्झौताबाट अलग्गिने निर्णयले अमेरिकालाई नै होच्याएको छ र विश्वको नेतृत्वदायी भूमिका बोकेको सम्मानित अमेरिकालाई ट्रम्पको लहडबाजीले वञ्चित पारेको प्रतीत हुन पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न एउटा कोसे ढुङ्गा रहेको बताउँदै स्वागत गरिसकेको अवस्थामा पेरिस सम्झौतामा संशोधन गर्ने ट्रम्पको प्रस्तावलाई विश्वका सबैजसो नेताहरूले अस्वीकार गरिदिएका छन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने मुलुक सिरिया र निकारागुवाकै स्तरमा अब अमेरिका पनि उभिएको तीखो प्रतिक्रिया आएको छ । ट्रम्पको यो निर्णयले अमेरिकाले आर्जन गरेको आस्था, समर्पण र अभिभावकत्वको सम्मानमा नै आघात पुगेको प्रतीत भइरहेको केहीको अनुभव छ ।   रासस/विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा