सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक मानिएको छ तर अनुचित लाभ लिने व्यक्तिको बाहुल्यका कारण हाल सहकारीरूपी एउटा खम्बा मक्किएको छ । यो मक्किएको खम्बाको सुधार र नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकायको गठनको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । सहकारी विभागले गर्न नसकेको काम अरूले गर्न सक्नेमा आशंका छ ।सहकारी संकट आउनुमा फितलो नियमन नै प्रमुख कारक तत्त्व हो । वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुशासित, मर्यादित र नियमनकारी निकायले जारी गरेको नीति निर्देशनहरूलाई अक्षरश: पालना नगर्दा नै वित्तीय संस्थामा संकट आउने हो । यदि यो कुरालाई बैंकिङ क्षेत्रले बेलैमा ध्यान दिन सकेन भने लगानी गरेको रकम उठाउन थप कठिन हुँदै जानेछ । हाल आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणबाट वित्तीय क्षेत्रलाई असर परिरहेको अवस्था छ ।
हालै भारतका केन्द्रीय बैंकका गर्भनर शक्तिकान्त दासले भनेजस्तै २१आंै शताब्दीमा केन्द्रीय बैंकहरूले जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको रूपान्तरण, फिन्टेक अवधारणा, साइबर सुरक्षाजस्ता चुनौती भोग्नु परिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुशासनमा पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य कार्य नै आम नागरिकलाई विश्वासमा लिई निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्नु हो । बलियो नियमन, नियमित सुपरिवेक्षणको अभावमा सहकारी संकट चुलियो । यसले भोलि समग्र बैंकिङ क्षेत्र संकटमा नजाला भन्न सकिँदैन । निरीक्षण, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा चुक्दा र वित्तीय साक्षरताको अभावले बैंकिङ क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य तुल्याएको देखिन्छ ।
वित्तीय दक्षता प्राप्त कर्मचारीबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्नेमा झारा टार्ने कार्य मात्र भयो । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएका सहकारीसम्बन्धी अनुगमन पनि नाम मात्रको हुन गयो ।
आर्थिक मन्दी, युद्ध, प्राकृतिक विपद्, रोगको महामारी र सुस्त आर्थिक गतिविधिले हाल मुलुक आक्रान्त छ जसको कारण ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । हालैका बाढीपहिरोले कतिपयको व्यवसाय प्रभावित भएको छ । हजारौं घरमा क्षति पुर्याएको छ । तीमध्ये कतिपयमा बैंकको कर्जा लगानी छ । यसले ऋण उठ्तीमा समस्या थप्न सक्छ । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले ऋणी, उपभोक्ता, व्यावसायिक, उद्यमीसँग सूक्ष्मरूपमा अन्तरक्रिया गर्न ढिला भइसकेको छ । सहकारीमात्र होइन, बैंक पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि डुब्न सक्छन् भन्नेतर्फ बेलैमा सजग हुनुपर्छ । तसर्थ पनि हालको निक्षेप सुरक्षण बीमा रू. ५ लाखलाई थप वृद्धि गरी न्यूनतम पनि १० देखि २० लाखसम्म पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ । विश्वमा ११३ देशमा निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था छ । बढिरहेको खराब कर्जाले वित्तीय क्षेत्रमा असर पार्ने हुँदा १० ठूला बैंकहरूको अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षण तत्काल शुरू गर्न आईएमएफले दबाब बढाएको छ । यद्यपि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन, वासलातमा रहेको विकृति र गलत बैंकिङ अभ्यासप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकको उदासीनतालाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरको देखिन्छ । तरलता वृद्धिका कारण लगानीयोग्य पूँजी बढिरहेको छ भने निक्षेप कर्जा अनुपातसमेत घटिरहेको छ । हाल निक्षेप कर्जा अनुपात ९० प्रतिशत रहेको छ । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिडी रेसियो सबैभन्दा कम ६४ दशमलव ३६ मा आएको देखिन्छ । यसको अर्थ लगानीयोग्य पूँजी यो बैंकमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।
विनाधितो सत्तानिकट व्यक्तिहरूलाई बढी ऋण दिएका कारण पनि सहकारी संकट आएको हो । यो संकट भोलिका दिनमा वाणिज्य बैंकहरूलगायतमा पनि नसर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ वाणिज्य बैंकहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो राजनीतिक प्रभावबाट ऋण प्रदान गरिएसँगै राजनीतिक शक्तिकै आडमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंकहरूलगायतमा झाँगिँदै गएकोतर्फ सम्बद्ध निकायको बढी ध्यान जानु जरुरी छ । ऋण असुली हेर्दा ठूला र शक्तिशाली पहुँचको भरमा कमसल धितो वा मनग्य धितो नराखी ऋण लिएकामा भन्दा साना ऋणीहरूको कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी दर राम्रो देखिन्छ । आईएमएफले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ भनेता पनि बढ्दो ऋण भारले आर्थिक सुधार हुन कठिन देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ११० रहेको छ यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी ५५ लघुवित्त र १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेको छ । कुल शाखा संख्या ११ हजार ५५६ छ । प्रतिशाखा जनसंख्या २ हजार ५२४ रहेको छ ।
कर्जा लगानीमा आएको शिथिलताले पनि आयात निर्यात व्यापारमा दिन प्रतिदिन असर परिरहेको छ । सार्वजनिक ऋणको आकार २५ खर्बमाथि पुगेको छ । यसले गर्दा देश ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसलाई कम गर्नको लागि बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील कर्जा बढाउनुपर्छ जसले राजस्वको वृद्धि गर्न सकोस् । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको २ दशक नाघिसक्दा पनि हामीलाई बलियो नियमनकारी निकायको अभाव पूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान गएन । सहकारीसम्बन्धी ८।९ ओटा समस्या समाधान समिति बन्यो तर त्यो समितिको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो वा हरायो कसैलाई पत्तो छैन । कार्यान्वयनको त कुरै देखिँदैन । राज्य संयन्त्रको कमजोरीबाट नै सहकारीको समस्या बल्झेझैं बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलो संकट नआउला भन्न सकिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि नीतिनियम र प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था उस्तैउस्तै छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । स्वनियमनमा सञ्चालन हुन नसक्दा सहकारी संकट तीव्र भएको हो र अनुगमनकारी निकायले आँखा चिम्लेर बसेकै हो । त सर्थ बैंकिङ क्षेत्रले पनि बेलैमा आफ्ना मूल्यमान्यता र सिद्धान्तबमोजिम चल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीमा जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको जवाफ आलटाल किसिमको हुने, सञ्चालक र कार्यकारी राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने हुँदा प्रेसरमा ऋण प्रवाह गर्ने, अधिकांश बैंकहरूमा इन्टर्नशिपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मुख्य कारोबारमा संलग्न गराउने, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, साइबर सुरक्षा एवं पासवर्ड सुरक्षालगायत समस्या यथावत् देखिन्छन् । यसतर्फ सम्बद्ध बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंक बेलैमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहभागितामा भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अनुगमनको प्रभावकारितामा कमी र संस्थागत सुशासनको तीव्र उल्लंघनबाट सहकारीमा समस्या बल्झेको देखिन्छ । सहकारीको लगानी हाउजिङ र जग्गा प्लानिङ, अस्पताल, सुपरमार्केटलगायतमा कानूनविपरीत लगानी भएकाले कर्जा असुलीमा समस्या आएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यिनमा लगानी भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहकारी जस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा संकट नहोस् भन्नेतर्फ सजग बन्दै सूक्ष्म रूपमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तको सूक्ष्म अध्ययन र निरीक्षण एव अनुगमनमा थप प्रभावकारिता अपनाउनुपर्छ ।
सरकारकै अभिन्न अंग सहकारी विभागले पनि कानूनविपरीत संस्थाको कार्यक्षेत्र थपेको प्रशस्त उदाहरण छन् । सहकारी समस्या चौतर्फी बढिरहँदा पनि सरकारले आँखा देखेन । वित्तीय दक्षता प्राप्त कर्मचारीबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्नेमा झारा टार्ने कार्य मात्र भयो । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएका सहकारीसम्बन्धी अनुगमन पनि नाम मात्रको हुन गयो । पटकैपिच्छे भएको अनुगमन र त्यसले दिएको कैफियतको सुधार गर्नुको साटो सहकारी व्यवस्थापन र विभागसमेत आँखामा पट्टी बाँधेर बस्यो । सहकारीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्य शक्तिमा बसेकै व्यक्तिहरूबाट सहकारी चुस्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ । सहकारी ऐनअनुसार सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कानूनी जिम्मा पाएको सहकारी विभागको फितलो नियमनका कारण आज लाखौं जनताको अर्बौं रकम सहकारीमा डुबी बिचल्लीमा परेका छन् ।
संस्थागत सुशासन पक्ष कमजोर, व्यक्तिगत बचत सीमा नतोकिनु, असीमित बचत परिचालन, पारिवारिक व्यवसायको रूपमा सञ्चालन हुनु, संस्थाका सञ्चालक र परिवारका सदस्यले मापदण्डविपरीत स्वार्थ बाझिने गरी सहकारी संस्थाको घरजग्गालगायत क्षेत्रमा कर्जाको सीमा नाघी लगानी गर्नुलगायतका समस्या सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय समितिले समेत औंल्याएको देखिन्छ । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले पनि बेलैमा सचेत भई लेखापरीक्षणले दिएको कैफियतको सुधार, वित्तीय चेतनाको विस्तार र सर्वसाधारणलगायत निक्षेपकर्तासँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहकारी जस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा संकट नहोस् भन्नेतर्फ सजग बन्दै सूक्ष्म रूपमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तको सूक्ष्म अध्ययन र निरीक्षण एव अनुगमनमा थप प्रभावकारिता अपनाउनुपर्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
