काठमाडौं । सरकारले राज्यकोषबाट तलब, भत्ता खाने जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मकोे तलबको १ प्रतिशत कट्टा गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कर भनेर सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका कर्मचारीको तलबको १ प्रतिशत काटी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका योजना अघि सारेको छ ।

हाल वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर परिवारको पाँच जना सदस्यका लागि जनही १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार सुविधा दिइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आम्दानीभन्दा धेरै गुणा दाबी आएपछि भुक्तानी गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ ।

सम्बद्ध सरकारी निकायले पनि थप १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने
हाल सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीबाट १ प्रतिशत कर काट्ने गरिन्छ
स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार कार्ययोजना बनाइयो
जटिल र दीर्घरोगीको हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बीमा सुविधा दिइने
कार्यदलले सबैलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गराउन सुझाव दिए पनि कार्ययोजनामा त्यो जिम्मा मन्त्रिपरिषद्लाई दिइयो

हालै यस्तो भुक्तानी गर्नुपर्ने दाबी करीब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले भुक्तानी समयमै नदिएपछि कतिपय अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिन स्थगित गरेका थिए । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई वर्षेनि साढे ७ अर्ब रुपैयाँ दिने गरेको छ भने बीमितबाट ३ देखि ४ अर्ब मात्रै उठ्छ । त्यो रकम पनि पुरानो बक्यौता तिर्दैमा सकिने बोर्डका अधिकारी बताउँछन् । वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ ।

सरकारले यसको दिगो समाधान खोज्न सबै सरकारी तलब भत्ता खानेको तलबबाट कर कट्टी गर्ने योजना अघि सारेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सरकारले कार्ययोजना अघि सारेको हो । उक्त कार्ययोजना र कार्यदलको प्रतिवेदन दुवै सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको छ ।

जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत काट्नुका अतिरिक्त त्यति नै बराबर सरकार/रोजगारदाता निकायबाट थप गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गरी अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने सरकारी योजना छ । आगामी ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म यो काम गरिसक्ने सरकारी कार्ययोजनमा उल्लेख छ ।

निजी संगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने प्याकेज निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यो काम पनि ६ महीनादेखि १ वर्षभित्र गर्ने आइतवार सार्वजनिक गरिएको कार्यायोजनामा उल्लेख छ । दीर्घ रोग भएकालाई छुट्टै एकाइ मानी बीमामा आबद्ध गर्ने योजना सरकारको छ । उनीहरूले छुट्टै १ लाख रुपैयाँको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई कार्यविधि बनाई विस्तार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसअनुसार मिर्गौला र अल्जाइमर्सका बिरामी, मुटुका बिरामी र अन्य कडा दीर्घरोगीको हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार घातक रोगहरूमा ५ लाखसम्मको बीमा सुविधा पुर्‍याउन खोजिएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा घातक रोग, दीर्घरोग र परिवारका धेरै सदस्य बिरामी पर्दा अहिलेको १ लाखसम्मको सुविधा अपर्याप्त रहेको भन्दै यसलाई बढाउन सुझाव दिइएको हो ।

उक्त कार्यदलले स्वास्थ्य बीमा नै ५ लाख बनाउन सुझाव दिएकोमा यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सुविधा थैली ५ लाख बनाउन सरकारी र निजी संंगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक तलबको १ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र सोही बराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बीमाकोषमा बुझाउने, उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, सम्पन्न परिवारलाई प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन हवाई टिकट र वित्तीय कारोबारमा बीमा कर लागू गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।

हालसम्म संकलन गरेको प्रिमियमबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २४ प्रतिशत मात्र खर्च धान्ने र बाँकी ७६ प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा कार्यक्रमको दिगोपनमा नै प्रश्न उब्जिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यही स्वरूपमा बोर्ड सञ्चालन भएमा सन् २०२५ मा सरकारले थप ३२ अर्ब र २०३० मा ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘यो तीनओटै सरकारको काम हो, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनओटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमाकोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ ।’

मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमाकोष बलियो बनाउन एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने बताए । ‘हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटकपटक थप गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्‍याइनेछ ।’

डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ मा शुरू गरेको थियो । बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म ८४ लाख नागरिक बीमामा सहभागी भइसकेका छन् ।

हाल वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको ।