सहकारीमा देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको छ । तर, अहिले सयौं सहकारी समस्यामा छन्, लाखौं बचतकर्ताको बचत डुबेको छ । यस्तोमा संसदीय समितिले यी सबै सहकारीको अध्ययन गर्न त्यति सहज देखिँदैन । सबै सहकारी साँचिकै समस्यामा परेका छैनन् पनि । अहिले आर्थिक मन्दीका कारण नगद प्रवाह कम हुँदा ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामात्रै पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिन खोज्दा धेरै सहकारी समस्यामा परेका छन् । बिस्तारै सहकारीको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । यसको समाधानका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर सहकारीबाट ऋण लिएकाहरूको ऋण बैंकहरूमा सार्ने हो भने सहकारीको समस्या केही कम हुन सक्छ र बैंकहरूको लगानी पनि बढ्न सक्छ भनेर बैंकरहरूले बताएका छन् । तर, नेपालमा कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले गर्ने र परम्परालाई नै निरन्तरता दिने गरेको पाइन्छ ।
कुरा सहकारीको मात्र होइन, सरकार, मन्त्रालय, व्यवसायहरू सर्वत्र परम्पराकै निरन्तरतामात्रै पाइन्छ । परम्परामा केही सीमान्तकृत परिवर्तन भएका छन् तर व्यापक परिवर्तन भएको पाइँदैन । राणाशासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना हुँदै गणतान्त्रिक पद्धतिसम्म शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए पनि तिनमा नितान्त नयाँपन कतै पाइँदैन । केही सामान्य फेरबदल मात्रै पाइन्छ । देशको अर्थनीति, बजेट, बजेट कार्यान्वयन, प्रशासन संयन्त्र र तिनको कार्यशैलीमा कतै पनि परिवर्तन देखिँदैन । गणतन्त्रमा राज्यको पुन:संरचना भनिए पनि तात्त्िवक परिवर्तन गरिएको छेन । नेपालको अहिलेको एउटा ठूलो समस्या यही जडता हो ।
यो कालखण्डमा विश्वमा ठूलाठूला उथलपुथल भइसकेको छ । विश्वराजनीतिको ध्रुवदेखि अर्थतन्त्रको संरचनासमेत आनका तान फरक भइसकेको छ । सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तितर्फ लम्किसकेको छ । हिजो सपनामा समेत नसोचिएको कुरा अहिले दैनिक व्यवहारमा प्रयोग आउन थालिसकेको छ । कृषिमा धानिएको उत्तरी छिमेकी चीनको अर्थतन्त्र अहिले विद्युतीय सवारी, सौर्य प्यानल र ब्याट्रीको निर्यातमा विश्वकै अग्रणी भइसकेको छ । दक्षिण छिमेकीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छैन तर ऊ पनि विश्वको प्रमुख तीन अर्थतन्त्रभित्र पर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ । परराष्ट्र नीतिदेखि अर्थव्यवस्थासम्म, प्रविधिदेखि प्राचीनतासम्ममा ठूलो अन्तर आइसकेको अवस्थामा नेपालले आफूलाई पनि त्यसअनुसार अनुकूलन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसपट्टि नेतृत्व तहदेखि नीतिनिर्मातासम्म कसैले पनि काम गरेको पाइँदैन । पुरानै घेरामा बसेर एकअर्कालाई गाली गर्नुलाई सफलता ठान्ने प्रवृत्ति नेतादेखि जनतासम्म बलियोसँग बसेको छ । विश्वको उथलपुथलसँग नेपालले सँगसँगै पाइला चाल्न किन सकेन भनेर प्रश्न गर्ने र उत्तर खोज्ने बेला घर्किन लागिसकेको छ । यही अनुकूलन क्षमता नभएकैले विश्व मञ्चमा नेपाल कम सुनिन र देखिन थालेको हो ।
त्यसो भए अब के गर्ने त ? पहिलो, जो प्रविधि क्षेत्रमा अब्बल युवा छन् तिनलाई नेतृत्वमा ल्याएर नीति निर्माण तहमा जाने वातावरण बनाइनुपर्छ । उच्च शिक्षित युवाको डफ्फालाई मुलुकको पुरै रिइन्जिनीयरिङ गर्न दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने केही नयाँपन पक्कै आउन सक्छ । खासगरी भावना र संवेगका कुरा होइन विज्ञानसम्मत तर्कका आधारमा विश्लेषण गर्न सक्ने वर्गलाई पूरै जिम्मा दिँदा पक्कै पनि केही नयाँपन आउन सक्छ । सहकारीको समस्या समाधानमा पनि यस्तै नवीन सोचले काम गर्न सक्छ ।