परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर नागरिक बन्ने महिला अभियान थप सशक्त हुनुपर्छ 
सपना प्रधान मल्ल 
न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत 

विगतमा महिला कहाँ छन् ? के नै गर्न सक्छन् र भनेर अस्तित्व नै खोज्नुपर्ने भाष्य नै स्थापित भएको थियो । तर, अहिले महिलाले के गर्न सक्दैनन् ? भन्ने अवस्था आइसकेको छ । तर, अहिलेको यति उपलब्धि मात्रै पर्याप्त होइन । महिला टेम्पो चालकदेखि सेना, पाइलटदेखि राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशसम्म मुलुकमा बनिसकेका छन् । यत्ति उपलब्धि मात्रै पर्याप्त छैन । परनिर्भर नागरिकबाट आत्मनिर्भर बन्ने महिलाको अभियान थप सशक्त हुन जरुरी छ । केही दशकअघि मात्रै २०५३ सालमा महिला पनि समान सम्पत्तिका हकदार हुन् भनेर आवाज उठाउन परेको थियो । अहिले सबै अवस्थाका महिलाहरू समान रूपमा सम्पत्ति पाउने हकदारका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । अहिले ३७ प्रतिशत महिलाको नाममा सम्पत्ति र जग्गा रहेको छ । यसले कानून, नीति र कार्यक्रम पनि महिला सशक्तीकरणका लागि उत्तिकै आवश्यक हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । महिलालाई थप सशक्तीकरण गर्न कानून पनि छन् । समयसापेक्ष संशोधन पनि भएका छन् । यद्यपि कानूनमा भएका कुरा थाहा नभएर प्रयोग र उपयोग हुन सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ आजका महिलाहरू कार्यालयमा पनि काम गर्न थालेको हुँदा घर र कार्यालयको दुवै जिम्मेवारी उनीहरूको काँधमा छ । पुरुषले अब घरको काम, लोड पनि ‘शेयरिङ’ गर्नुपर्छ ।

ऋणमा सघाउँदा भोलि उद्यमी बन्ने बाटो बन्छ 
महाप्रसाद अधिकारी 
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक 

न्यू बिजनेश एज प्रालिले ४ वर्षदेखि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु प्रशंसनीय छ । वित्तीय समावेशीकरण केन्द्रीय बंैकको प्राथमिकतामा छ । महिलाको सहभागिता र पहुँच वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा छ । केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख २६ हजार ऋणी छन् । त्यसमध्ये ७५ हजार त महिला नै छन् । बैंकिङ प्रणालीबाट महिला उद्यमीले ४३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । अहिले सानो ऋण वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउँदा भोलि कोही उद्यमी बन्छन् भने सहयोग गर्न तत्पर हुनुपर्छ । यद्यपि कर्जा दिने भन्दैमा जोखिम विश्लेषण नगर्ने भन्ने हुँदैन । महिलाले ऋण लिए पनि उहाँहरूको श्रीमान्ले उद्यम गरेको भनी कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्ने गरिएको छ । महिलाको नाममा ऋण लिएर व्यवसाय, परिवार राम्रो भएको छ भने कर्जा दुरुपयोग भयो भनेर धेरै नउचालांै । ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा महिलाले नै कर्जा लिएका छन् । सदुपयोग नै भएको छ, बाँकी दुरुपयोग भयो भन्दैमा सहुलियतपूर्ण कर्जा रोक्नुपर्ने कुरा आउँदैन । साउन पहिलो वा दोस्रो साता मौद्रिक नीति आउँदै छ । त्यसमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । महिला उद्यमीका माग पूरा गर्न हामी तत्पर छौं ।