काठमाडौं । प्रस्तावित कृषि विधेयक तथा राष्ट्रिय कृषि नीतिका सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कृषि उद्यम केन्द्रको आयोजनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सभाहलमा भएको उक्त कार्यक्रम भएको हो । केन्द्रका सभापति डीबी बस्नेतको अध्यक्षता कार्यक्रम उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो । 

प्रमुख अतिथि ढकालले वर्तमान बजेटमा कृषि क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब ल्याइन लागिएको कृषि विधेयकमा कृषक–मैत्री नीतिहरू समावेश हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विगतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि विधेयकको आवश्यकतालाई महसुस गरी बहस र पैरवी गरेको कारण सरकार विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा लागेको जानकारी गराए ।

ढकालले वन, कृषि तथा भूमिसुधारसम्बन्धी विद्यमान समस्याहरू र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावका कारण उत्पादनमा आएको कमी र युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता कम गरी देशमै रोजगारी सृजना तथा कृषिको व्यवसायीकरणमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले महासंघले सरोकारवालाबाट प्राप्त राय तथा सुझावहरूलाई एकीकृत गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

सभापति डीबी बस्नेतले विगतमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएका सुझावमध्ये केही सम्बोधन भए पनि अझै थप सुझावहरूको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरोकारवाला संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त सुझावहरू एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिँदै, केन्द्रले व्यवसायीहरूको हकहितमा काम गर्दै आएको र यसअघि पठाइएका सुझावहरूमध्ये केही विधेयकमा समावेश भएको पनि उल्लेख गरे ।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल डेरी एशोसिएसन, रुद्राक्ष व्यवसायी संघ, नेपाल व्यवसायी संघ, नेपाल चामल तथा दाल उत्पादक संघ, नेपाल कफी व्यवसायी महासंघ, फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल, नेपाल कोदो तथा फापर संघ, नेपाल सुन्तला तथा कागती संघ, नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघ, नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघ, नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल कुचो संघ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघ, निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल, मुना कृषि, इन्देणी मसरुम फार्म बलम्बु लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

उनीहरूले प्रस्तावित कृषि विधेयक तथा राष्ट्रिय कृषि नीतिमा अझै संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै कृषि उद्यम केन्द्र तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट सुझाव एकीकृत गरी मन्त्रालयमा पुनः पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कृषि उद्यम केन्द्रले प्राप्त सुझावहरू अध्ययन गरी एकीकृतरूपमा मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।