काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाका हरेक चक्र तथा चरणमा संसदीय समितिको भूमिका र निगरानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

पूर्वाधार आयोजनाको योजना तर्जुमादेखि सञ्चालनसम्मका विभिन्न चरणमा निरीक्षण, मूल्यांकन, बजेट र यसको खर्चको लेखाजोखादेखि नीतिगत सुधार र समितिको क्षमता अभिवृद्धिसम्ममा काम गर्न र समितिको भूमिका बढाउन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयको संसदीय प्रशिक्षण शाखाको आयोजना तथा पूर्वाधार विकास समिति र नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको सहकार्यमा सोमवार सम्पन्न ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

सो अवसरमा सहभागी सांसद्ले राजनीतिक पहुँचका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । साथै नयाँ योजनाभन्दा पनि चालू अवस्थाका परियोजना सम्पन्न गर्नमा सांसद्ले जोड दिए । 

समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास समितिले अनुगमन गर्दै आउँदा परियोजना विकासमा केही फरक परेको दाबी गरे । उनले पूर्वाधार योजना यो/त्यो पार्टीको भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘चुनावी क्षेत्रमा के-कसरी हुन्छ, बढीभन्दा बढी परियोजना पारौं भन्ने ध्यान बढिरहेको छ,’ सिंहले भने, ‘बढी परियोजना पारेमा अर्काेपटक पनि चुनाव जितेर आइन्छ भन्नेभन्दा पनि बजेटले नयाँ कारखाना, रोजगारी सिर्जना जस्ता कुरामा दिशा देखाएको छ/छैन हेर्नुपर्छ ।’

सो अवसरमा ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वसचिव किशोर थापाले पूर्वाधार परियोजनाले पार्ने प्रभावका विषयमा त्यसबाट प्रभावितलाई लाभहानीका बारेमा बुझाउने काम आयोजना प्रमुखबाट मात्रै सम्भव नहुने बताए । उनले यसका लागि संसदीय समितिको साथै जनप्रतिनिधिकोसमेत भूमिका र निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले पूर्वाधार आयोजनामा संसदीय समितिले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने, पूर्वाधारसम्बन्धी नीति नियमको प्रभावकारी पालनाबारे जानकारी लिने र नीतिगत र कानुनी सुधारको लागि पहल गर्ने विषयमा भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तै आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याबारे सरोकारवालसँग छलफल र परामर्श गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नेपर्ने सुझाप पनि उनले दिए । अनुगमन कार्यलाई आयोजनाको निर्माण चरणमा मात्र सीमित नगरी आयोजना चक्रको हरेक चरणको निगरानी गर्नेपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । 

संसदीय समितिले पूर्वाधार आयोजनाहरूको योजना तर्जुमा, डिजाइन, कार्यान्वयन र सञ्चालन चरणहरूमा आयोजनाको कार्यतालिकाअनुसार समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनी स्थलगत भ्रमण गरेर निगरानी गर्नुपर्ने, आयोजनाले प्राविधिक, वातावरणीय र सुरक्षा मानकहरू पालना गरेको छ/छैन भन्ने सुनिश्चितामा पनि निरगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

सो अवसरमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, बेरूजु, टेण्डर प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धात्मक छ वा छैन भेरियसन अर्डर के कति सही हो भन्ने विषयमा समेत समितिको निरगानी आवश्यक हुने उनले औंल्याए । यसका लागि संसदीय समितिको जनशक्ति बढाउनेदेखि क्षमता अभिवृद्धि पनि जरूरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उक्त कार्यपत्रका टिप्पणीकर्ता तथा सांसद् माधव सापकोटा योजना आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा आउने गरेको बताए ।

‘अहिले संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेका अवस्थामा बजेटमा कहाँबाट आयोजना आउँछन् संसद्लाई थाहा हुँदैन,’ सापकोटाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले भौतिक र भौतिक मन्त्रालयले अर्थ देखाउँछन् भने गत वर्ष भौतिक मन्त्रालय परियोजना छनोटमा हाबी थियो, अहिले अर्थ मन्त्रालय हाबी देखिएको छ ।’ उनले जनप्रतिनिधिले नयाँभन्दा पनि चालु आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ बढी दबाब दिन आवश्यक भएको बताए । 

यस्तै अर्का टिप्पणीकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद गैरे पनि नयाँभन्दा चालू आयोजना सम्पन्न गर्ने दिशामा बहस हुनपर्नेमा जोड दिए । 

‘अहिले परियोजनाको अनुगमन अनुगनमकै लागि मात्रै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उपलब्धि कम देखिएकाले संसदीय निगरानी पनि बढाउनुपर्छ ।’

यस्तै उनले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना नराख्ने भनिए पनि घुमाउरो तरिकाले पुरानो दायित्वको नाममा १ लाख रुपैयाँसम्मका बजेट योजना आएको बताए । ‘परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म बिचौलियाको भूमिका डरलाग्दो देखिएको छ,’ गैरेले भने । 

सांसद् शान्ति चौधरीले परियोजना छनोटमा तीनओटै तहको तालमेल नदेखिएको बताइन् । उनले पहिला निर्माणाधीन परियोजनाको अवस्थाको मूल्यांकन र निरीक्षण आवश्यक रहेको भन्दै परियोजना प्रभावितका विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने बताइन् ।