काठमाडौं । बजारमा एकाधिकार कायम हुन नदिन र सिण्डिकेट हुन नदिन प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी तथा वितरणमा आलोपालो, चक्रीय, जोरबिजोर लगायत प्रणाली कायम गरी प्रतिस्पर्धा रोक्नु सिण्डिकेट हो । प्रतिस्पर्धाले एकातर्फ उद्योग व्यवसायीलाई वस्तु वा सेवाहरूको निश्चित गुणस्तर कायम गराउन उत्प्रेरित गर्छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्तालाई छनोटको उचित अवसर र सही सूचना प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । बजारमा प्रतिस्पर्धा भएन भने यसको मार सोझै सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्छ । सेवा तथा उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुन्छ । कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले कुनै संस्थासँग मिलेर वा अन्य कुनै उपाय अपनाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण वा सञ्चालन गरेको इलाकामा अर्को व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, वितरण र सञ्चालन गर्न पाउनु प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धा भएन भने सिण्डिकेट वा कार्टेलिङ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धा विपरीत आफै तयार गर्ने काम कार्टेलिङ हो । बजारमा भएका विभिन्न प्रकारका सिण्डिकेटले कार्टेलिङलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले मूल्य बढाउने मात्र नभई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा समेत कमी ल्याउँछ । कानूनी व्यवस्था के छ ? नेपालका विभिन्न कानूनले सिण्डिकेट र कार्टेलिङलाई गैरकानूनी काम भनेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले कुनै पनि सिण्डिकेटलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरोधी कामका रूपमा राखेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को उद्देश्य यस्तो प्रतिस्पर्धा व्यवस्था लागू गर्नु हो, जसबाट व्यापारको नियमन, व्यापारिक प्रभावकारिता र उपभोक्ताको भलाइ होस् । हाम्रो जस्तो मुलुक सामान्यतया बजार निहित रूपमै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाविपरीत चलेको हुन्छ, जसका मुख्य कारणहरूमा अपूर्ण बजार संरचना, स्रोतको कमी, प्राविधिक आधारभूत संरचनाको कमी, अनौपचारिक बजारको ठूलो सञ्जाल, उच्च करको दर र कमजोर सरकारी संयन्त्र हुन् । यस्तो बजारमा राजनीतिक पक्षपात लबीहरूको विशेष अधिकारको प्रयोग र बजार प्रवेश अवरोध हुने गर्छन् । नेपालमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र खाद्यान्न लगायत वस्तुको नियन्त्रण र उचित वितरणका लागि आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन, २०१७ लागू अवस्थामा छन् । तथापि, यी सबै ऐनको प्रभावकारिताको दयनीय स्थिति हामीसमक्ष छ । अहिले प्रचलित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कालोबजारी तथा अन्य सिण्डिकेट र कार्टेलिङको भयावह अवस्थामा बजारको प्रभावकारी नियमन गर्ने र उपभोक्तालाई राहत दिलाउने हो भने एक स्वतन्त्र, स्वायत्त र शक्तिसम्पन्न प्रतिस्पर्धा आयोग आवश्यक छ । यस्तो शक्ति सम्पन्न प्रतिस्पर्धा आयोगको कर्तव्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने व्यवहार समाप्त गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने, उपभोक्ताको हितको सुरक्षा गर्ने र नेपाली बजारमा व्यापारलाई स्वतन्त्र गर्ने, सल्लाहकारी राय दिने, प्रतिस्पर्धासम्बन्धी डाइलग शुरू गर्ने, प्रतिस्पर्धाका विषयमा जनजागरणको सृजना गर्ने र प्रशिक्षण दिनेबाहेक यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यकारी भूमिका हुनुपर्छ । नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएपछि घरेलु कानूनलाई डब्ल्यूटीओ र मुलुकको कानूनसापेक्ष बनाउने क्रममा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को मस्यौदा गर्दा नै स्वतन्त्र र शक्तिसम्पन्न निकायको अवधारणा आएको थियो । ऐन मस्यौदामा संलग्न रहेकी निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन्, ‘मुलुकका नागरिक र उपभोक्तालाई राहत दिलाउने हो र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई तुरुन्त संशोधन गरेर स्रोतसाधन सम्पन्न र शक्तिसम्पन्न प्रतिस्पर्धा नियामक निकाय यथाशीघ्र बनाउनुपर्छ ।’ सावतीका कार्यक्रम निर्देशक ध्रुवेशचन्द्र रेग्मी आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढ तथा गतिशील बनाउन, उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिस्पर्धा एक अचुक माध्यम भएको बताउँछन् । बजारमा प्रचलित अस्वस्थ व्यवहार तथा क्रियाकलापबाट स्वच्छ उद्यमी, व्यापारीका साथै उपभोक्ताको हकहितमा प्रतिकूल असर पार्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिस्पर्धासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको ठम्याइ छ । नेपालमा पनि कानूनका रूपमा २०६३ सालमै प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा तथा बजार संरक्षण ऐन आइसकेको छ । ढिलै भए पनि ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मानिने नियमावली समेत ल्याइसकिएको थियो । कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन निर्देशिका तयार पारी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहने बजार संरक्षण अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिइने कामसमेत सम्पन्न भएको थियो । यो कानूनको सफल कार्यान्वयन भए नेपाली बजारमा व्याप्त कार्टेलिङ, सिण्डिकेट लगायत अन्य गैरप्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक क्रियाकलापमा कमी आउने पनि उनको ठम्याइ छ वास्तवमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धीहरू बजारबाट पलायन भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारका ठूला लगानी वा उद्योगहरू नेपालमा भित्रिने सम्भावना हुन्छ । तर, अहिले यसको कार्यान्वयन नभएकाले, कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीमा प्रतिबद्धताको अभाव र सरोकारवालामा प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृतिको विकास हुन नसकेकाले खुला अर्थ व्यवस्थामा देखिनै नहुने व्यापारिक गठबन्धन, मिलेमतोपूर्ण ठेक्का, सिण्डिकेट प्रणालीजस्ता गैरकानूनी व्यापारिक क्रियाकलापहरू मुलुकमा झन्झन् संस्थागत रूपमै फस्टाउँदै गएका छन् । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य कुनै पनि सेवा वा वस्तुप्रदायक क्षेत्र खुलमखुला सञ्चालित छन् । व्यवसायी सङ्गठित हुने नाममा खडा गरिएका विभिन्न एशोसिएशनद्वारा गरिने कार्टेलिङ भयावह छ । स्कूलहरूद्वारा गरिने बन्धनयुक्त विक्री, चिकित्सकले तोकेकै नर्सिङ होम वा प्याथोलोजीबाटै परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता, मिलेमतोमा गरिने ठेक्काजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप हाम्रा बजारका विशेषता नै हुन् । यातायात व्यवसायमा दशकौंदेखि विद्यमान सिण्डिकेट प्रणाली यति बलियो छ कि, राज्यका कानूनलाई पालना गरिनुपर्छ भन्ने अनुभूति नै त्यस क्षेत्रका व्यवसायीमा छैन । फलस्वरूप सरकारको सिण्डिकेट तोड्ने प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेन । कानून बनेर मात्र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसका लागि तत्सम्बन्धी संस्कृतिको निर्माण, संस्थागत विकास, व्यावसायिक दक्षता, शैक्षिक पूर्वाधार, उपयुक्त न्यायिक प्रणाली, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सचेत नागरिक समाजको पनि उत्ति नै आवश्यकता पर्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमाले मात्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । वास्तवमा कानूनको सफल कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायको हैसियत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विषयको ज्ञान नभएको व्यस्त निकायलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिए त्यसबाट कानूनको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन भन्ने तथ्यलाई विगतका विभिन्न कानूनलगायत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को फितलो कार्यान्वयनले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले, विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् र नेपाली बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम होस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने विनादबाब, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्नसक्ने एउटा स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था तत्काल गर्नेगरी वर्तमान ऐनमा संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ । यसका अतिरिक्त जबसम्म यस क्षेत्रका उत्पादक, व्यवसायी, उपभोक्ता, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, नीतिनिर्माता र सरकारी कर्मचारीजस्ता सबै सरोकारवालामा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी चेतना जागरण हुँदैन, तबसम्म कानूनको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसकारण विद्यमान ऐनमा भएका कमीकमजोरी हटाई, स्वतन्त्र आयोगको प्रावधान राख्नुका साथै उपभोक्ता शिक्षा तथा प्रतिस्पर्धा संस्कारबारे चेतना जागरणका लागि विशेष सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । वस्तु र सेवा बजारको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हेर्ने र नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी बोर्ड आवश्यक छ । त्यसैमा वस्तु र सेवा प्रदायकको दायित्व पनि तोक्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा ऐनमा कैद जरीवाना क्षतिपूर्तिसहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिनुपर्छ ।