खुला बजार अर्थतन्त्रको मुख्य विशेषता भनेकै उत्पादित तथा आयातित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि कायम गराई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु र सेवा विक्री गर्न लगाउनु हो । नेपालले ३ दशकदेखि अर्थतन्त्रमा खुला बजार नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाल २३ अप्रिल २००४ मा विश्वव्यापार सङ्गठनको १४७औं सदस्यका रूपमा प्रवेश गर्यो । त्यहीअनुरूप नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र नीतिको निरन्तरता अहिले पनि भइरहेकै छ ।
विश्वमा आर्थिक विकासको आधारभूत स्तम्भको रूपमा विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणलाई अवलम्बलन गरिएको छ । उक्त विषय छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीनका साथै अन्य विकसित मुलुकले पालना गरेका छन् । त्यसैले पनि अधिकतम रोजगारी खुला बजार अर्थतन्त्रबाटै सृजना भएको प्रमाणित हुन्छ । विगतमा सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिबद्धता अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पटकपटक व्यक्त गर्दै आएको छ । सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप वस्तु वा सेवाको मूल्य तोक्ने प्रथा अन्त्य गर्दै बजारमा खुला बजारमा आधारित मूल्य प्रणाली लागू पनि भएको देखिन्छ । त्यसैले, नेपालमा अब वैदेशिक व्यापार खुला गर्ने, आर्थिक व्यापार खुला गर्ने, आर्थिक उदारीकरण एवम् बजारमुखी अर्थतन्त्रका सिद्धान्त लागू गर्ने कानूनको टड्कारो आवश्यकता महसूस गरिएको छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मअनुरूप स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट व्यावसायिक गतिविधिको विकास गर्न सरकारले समयसमयमा विभिन्न ऐनकानून जारी गर्दछ । फलस्वरूप व्यापारीमा हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास नियन्त्रण गर्न नेपालले २०६३ सालमा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ जारी गर्यो । यस ऐनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरुद्धका सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई नियन्त्रण गरेको छ । ऐनका प्रमुख उद्देश्यहरूमा प्रतिस्पर्धा विरुद्धको सम्झौता गर्न नहुने, प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोगबाट प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न नदिने, प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गाभिन वा भिन्न हुन नहुने, बोलपत्रमा अनियमितता गर्न नहुने, एकलौटी कारोबार गर्न नहुने, बजार सीमित गर्न नहुने, बन्धनयुक्त विक्री गर्न नहुने तथा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण परिवर्तन वा मूल्यभन्दा फरक हुनेगरी भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुने जस्ता कार्य पूर्णरूपले नियन्त्रण गरेको छ ।
मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, व्यावसायिक स्थिति, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ताको हित अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष ऐन संशोधनको आवश्यकता महसूस गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ५ मा रहेको प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गाभिन वा मिल्न नहुने व्यवस्थालाई व्यक्तिको उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने संवैधानिक हक तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा प्रतिकूल भएकाले हटाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी, दफा ७ मा एकलौटी कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था पनि खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल भएको देखिन्छ ।
कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ २०३२ सालमा जारी गरिएको कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ नियन्त्रित अर्थव्यवस्था रहेको समयमा ल्याइएको कानून थियो । यो कानून तत्कालीन प्रशासक अञ्चलाधीशको आदेशबाटै उद्योगी व्यवसायीमाथि नियन्त्रण गर्ने र तत्काल रहेका अन्य कानूनको कमजोरी एवम् रिक्तता पूर्ति गर्न निर्माण गरियो । तर, हाल देशको आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक अवधारणा परिवर्तन भइसकेका छन् । त्यस्तै, मुलुक विश्वबजारमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले, यो कानून अहिले आवश्यक छैन । उक्त ऐनले कसुरजन्य कार्य भनी परिभाषित गरेका कतिपय काम आर्थिक उदारीकरण र बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा नमिल्ने देखिन्छ ।
अतः कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ का प्रावधानहरू उद्योग व्यावसायसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून, नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरूमा गरेका प्रतिबद्धता र खुला बजार अर्थतन्त्रका मान्यता विपरीत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, यस कानूनले राष्ट्रको हितभन्दा उद्योगी व्यवसायीप्रति प्रतिशोध लिने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भई व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुँदा यो ऐन खारेज गरिनु पर्दछ ।
एण्टी डम्पिङ कानून
अस्वाभाविक वा सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा मालवस्तु निर्यात गर्ने कार्यलाई डम्पिङ भनिन्छ । खुला अर्थतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि एण्टी डम्पिङ कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनको अभावमा आयातकर्ता मुलुकको स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस किसिमको कार्यलाई नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूले एण्टी डम्पिङ सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापार सङ्गठनका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले धेरै पहिलेदेखि नै आ–आफ्नो देशमा एण्टी डम्पिङ सम्बन्धी कानून निर्माण गरिसकेका छन् ।
नेपाल चीन र भारत जस्ता विशाल औद्योगिक राष्ट्रका बीच छ । यहाँ पारदर्शिताको सिद्धान्त अनुकूल आर्थिक गतिविधि हुँदैन । त्यसैले पनि डम्पिङको खतरा विधमान छ । यसलाई नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न एण्टी डम्पिङ कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु पर्दछ ।
निजीक्षेत्रको माग उत्पादनशील तरीकाले अर्थतन्त्र सक्रिय गराउन नीतिगत स्थिरता, प्रभावकारी सुशासन र नीतिगत सुशासन नै हो । यसका लागि स्वच्छ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कायम गर्न देशमा विद्यमान कानूनमा परिवर्तन, संशोधन परिमार्जन वा खारेज गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : भवनाथ प्याकुरेल
