- ‘धितोपत्र बोर्ड एउटा औपचारिक संस्था मात्र होइन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बोर्ड भूमिका, काम, परिणाम, पारदर्शिता र सुशासनका आधारमा आफूलाई बलियो संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।’
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूँजीबजारमा देखिएका अपारदर्शी कारोबार, कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता विकृतिप्रति नियामक निकायले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतवार नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सबै लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्ने गरी नियामकले पारदर्शी, निष्पक्ष र सक्षम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा लिँदै यसको व्यवस्थित र दिगो विकासका लागि बोर्डले सशक्त नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्थमन्त्री पौडेलले औंल्याए । ‘धितोपत्र बोर्ड एउटा औपचारिक संस्था मात्र होइन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बोर्ड भूमिका, काम, परिणाम, पारदर्शिता र सुशासनका आधारमा आफूलाई बलियो संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बोर्डको संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि दिलाए । नियमनका दुई पक्षको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘राम्रो कार्य गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन र अनुकूल वातावरण तयार पार्ने एउटा पक्ष हो भने नियम विपरीतका काम नियन्त्रण र आवश्यकता अनुसार दण्डित गर्ने अर्को पक्ष हो ।’
कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपालको पूँजी बजार छोटो अवधिमै तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि बोर्डको संस्थागत तथा मानव संसाधन क्षमतामा अपेक्षित सुधार नआएको बताए । ‘बजार वृद्धिको तुलनामा नियमन क्षमतामा असन्तुलन देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार बोर्ड लगानीकर्ताको संरक्षण तथा बजारको दिगो स्थायित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ । आगामी दिनमा अवाञ्छित क्रियाकलाप समयमै नियन्त्रण गर्दै बजारलाई स्वस्थ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा बोर्ड लागिपर्ने उनले बताए ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने, प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजारमा कारोबार शुरू गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबारको अनुमति दिने जस्ता रूपान्तरणमुखी विषय समेटिनु सकारात्मक भएको उनले बताए ।
यस्ता व्यवस्था नेपालको समग्र पूँजी बजार विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरे । पूँजी बजारमा बढ्दो वित्तीय स्रोतको आवश्यकतालाई सम्बोधन तथा लगानी प्रवद्र्धनको उद्देश्यले बोर्डले पूँजी संकलनका विभिन्न औजारहरूलाई स्वीकृति दिँदै आएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ तेस्रो सातासम्ममा बोर्डले करीब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र औजार निष्कासनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यस अवधिमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)द्वारा जारी गरिएको ‘ग्रीन बण्ड’लाई बोर्डले स्वीकृति दिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । उनले भने, ‘हरित ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवाहका लागि नेपालमै पहिलोपटक ग्रीन बण्डको स्वीकृति दिइएको हो ।’ बोर्डको आफ्नै भवन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले छिट्टै निर्माण शुरू हुने अपेक्षा गरे ।
बोर्डको स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले बोर्डको कमजोर भौतिक पूर्वाधार र संस्थागत सुदृढीकरणको अभावका कारण नियामकको रूपमा बोर्ड अपेक्षित रूपमा सक्षम हुन नसकेको बताए । ‘टकराव होइन, सहकार्य चाहिएको हो,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘विश्वास, पारदर्शिता, समान व्यवहार र निष्पक्षता भएमा मात्र सहकार्य सम्भव हुन्छ ।’ बोर्डले संस्थाभित्र श्रमिकहरूको सम्मान गर्दै कर्मचारी हकहितका विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग समेत उनले राखे ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले बोर्ड अहिले गम्भीर मोडमा रहेको टिप्पणी गरे । पूँजी बजार अत्यन्त गतिशील भएको तर यसलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना कमजोर रहेको उनले बताए । ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहे पनि प्रस्तावित संशोधनले वर्तमान बजारको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको ऐन संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आग्रह गर्दै उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष सो प्रस्ताव राखेका छन् । उनका अनुसार बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको २० महीना बितिसकेको छ । ‘यदि नियमावली रोकेर अन्य प्रक्रिया अघि बढाइयो भने त्यसै दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन्,’ उनले भने ।
