नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारको एउटा प्रमुख कारण महँगो चुनाव भएको विश्लेषण भइरहँदा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारी कोषबाटै राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिन सुझाव दिएको छ । राजनीतिक दल, तिनका शीर्ष नेताहरू र चुनावमा उम्मेदवारहरूलाई चन्दा दिएर पछि त्यसको बदलामा आफ्नो हितअनुकूल निर्णय गराउने परिपाटीले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै आयोगले सरकारले नै राजनीतिक दलहरूलाई वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । 

यसका लागि विद्यमान कानूनमा सुधार गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि यसमा नयाँ दलको विरोध हुने निश्चित छ किनभने राजनीतिक दललाई आर्थिक अनुदान दिँदा तिनले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको प्रतिशतका आधारमा दिने गरिन्छ । त्यसो गर्दा नयाँ दल र स्वतन्त्रले पुराना दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्छ । अहिलेजस्तो राजनीतिक दलले जथाभावी चन्दा लिने र चन्दा लिएअनुसार स्वार्थ समूहको पासोमा सरकार फस्ने परिपाटी रोक्न राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक दललाई सरकारले अनुदान दिने चलन छ । नेपालमा पनि यसको अभ्यास थाल्न ढिला भइसकेको छ । 

सरकारले दिने अनुदानले मात्र कुनै पनि राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्च धान्दैन । त्यसो हुँदा तिनलाई चन्दा पनि आवश्यक पर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रही बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने र निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । व्यक्तिगत चन्दा उठाउने वा आफ्नो सम्पत्ति चुनावमा लगानी गर्ने कारणले नै राजनीतिज्ञहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य काम गर्न बाध्य पार्ने भएकाले यस्तो चन्दा पारदर्शी हुनुपर्छ । निर्वाचन महँगो भएकाले यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले पनि केही काम गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीले यस्तो खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्रयास गरेको छ । तर, यो प्रयास अपर्याप्त छ । यद्यपि विगतमा भन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा चुनावी प्रचारप्रसार तुलनात्मक कम तडकभडकपूर्ण रहेको अनुभव सबैले गरेकै विषय हो । उम्मेदवारलाई दलले नै निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र खर्च गर्न रकम दिने र राजनीतिक दलको स्रेस्ता लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई दिने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने हो भने राजनीतिक दलको खर्च पारदर्शी हुन्छ । तर, यतिले मात्रै राजनीतिक दल स्वच्छ हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन । 

सरकारले दिने रकमबाहेक अन्य विधिबाट प्राप्त गर्ने रकम पारदर्शी भइहाल्छ चाहिँ भन्न सकिँदैन । बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि दलले बैंकिङ प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट चन्दा लिएको छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न त्यति सहज छैन । कानूनी व्यवस्था भए पनि दलले लिएको सबै चन्दाको विवरणसहित लेखा राख्ने चलन छैन । चन्दादाता पनि पारदर्शी छैनन् । पारदर्शिताले दलका धेरै कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा पुग्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूले राजनीतिक दलबारे कुनै निर्णय लिँदा यी तथ्यलाई पनि आधार बनाउन सक्छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले गैरबैंकिङ च्यानलबाट चन्दा लिएदिएको देखिए त्यसलाई अपराध मानिनुपर्छ र त्यसैअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । अमेरिकालगायत विभिन्न देशमा चन्दादाताको विवरण र सहयोग रकम सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि त्यो विवरण सावर्जनिक गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा कुनै दलले निश्चित चन्दादाताको स्वार्थअनुरूप काम गरे/नगरेको थाहा पाउन मद्दत पुग्छ । चन्दा रकममा पारदर्शिता ल्याउन यस्तो खर्चलाई करमा मिलाउन सकिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । तर, यसमा अध्ययन भने हुनु जरुरी छ । सरकारको केही लागत थपिएर अर्बौं रुपैयाँमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भने त्यो बाटोमा किन नजाने ?