काठमाडौं । पकाइएको राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको प्रयास अझसम्म सफल हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गतवर्ष असोजमा सम्पन्न चीन भ्रमणको क्रममा यस्तो मासुको स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन तयार रहेको चीनले बताएको थियो । यसबाट नेपालले भोगिरहेको व्यापार असन्तुलन घटाउन सकारात्मक योगदान हुने भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।
उक्त भ्रमण भएको ७ महीना भयो तर पकाइएको मासु निर्यातमा ठोस प्रगति देखिएको छैन । चीनमा भएको सहमतिपछि उत्तरी छिमेकीले प्रक्रिया अघि बढाउँदै जोखिम मूल्यांकन (रिस्क एसेसमेन्ट) सम्बन्धी प्रश्नावली नेपाललाई पठाएको थियो ।
‘उक्त प्रश्नावलीको जवाफ पठाएको करीब ६ महीना बितिसक्दा पनि चीनले कुनै प्रतिक्रिया नपठाएकाले अलमल भइरहेको छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले आर्थिक अभियानसँग भनिन् ।
नेपालले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कामलाई निरन्तरता दिइरहेको र चीनले नेपालको जवाफ अध्ययनपछि कस्तो जवाफ पठाउँछ त्यो हेर्न बाँकी रहेको शिवाकोटीको भनाइ छ । ‘सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भए राँगाभैंसीको जोनिङ र कम्पार्टमेन्टको प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ,’ उनले भनिन् । जोनिङ सम्बद्ध जनावर पालन गरिने निश्चित क्षेत्रफल हो । कम्पार्टमेन्ट सम्बद्ध जनावरको व्यवस्थापन, रोगबाट बचाउने र प्रजनन प्रक्रियामार्फत तिनीहरूको संख्या बढाउने प्रक्रिया हो ।
नेपालका भैंसीहरूलाई पहिलेदेखि नै खोरेत रोगले सताउने गरेको छ । अंग्रेजीमा फुट एन्ड माउथ डिजिज (एफएमडी) रोग भनिने खोरेत लाग्दा मुख, जिब्रो, गाला, मुखको भित्री तालु, नाकको प्वाल, थुतुनो, खुट्टा, खुरको काप, कल्चौंडो आदिमा घाउ हुन्छ । चौपायालाई ज्वरो आउने, मुख च्यापच्याप गर्ने, दाँत किटकिट गर्ने अनि घाउका कारण खुट्टा खोच्याउने गर्छ ।
‘नेपालका भैंसीमा खोरेत रोगको समस्या ठूलो छ । चीनले खोरेत रोग देखिएपछि मासु आयात गर्न मान्दैन,’ शिवाकोटीले भनिन्, ‘त्यसैले पशुसेवा विभागमार्फत हामीले विभिन्न ठाउँमा नियमित रूपमा भैंसीलाई खोरेत रोगको खोप लगाउनेदेखि विभिन्न प्रदेश र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर राँगाभैैंसीमा भएका संक्रमण र तिनको पहिचान गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’
यो प्रक्रियाले कुन ठाउँ मासु निर्यातका लागि उपयुक्त छ भन्ने पहिचान गर्न सजिलो हुने उनले बताइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो मासु उपभोग गर्ने देश हो । जनसंख्यामा पनि चीन दोस्रो नम्बरमा छ ।
यस्तो देशसँग सीमा जोडिए पनि नेपालले प्रत्यक्ष मासु निर्यात गर्न सकेको छैन । सरोकारवालाका अनुसार उत्पादनका हिसाबले नेपालले अहिले नै राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्न सक्ने कुरामा आशंका छ ।
पछिल्लो समय पशुपालनका लागि उत्पादन लागत बढ्दै जानु, बजार सुनिश्चितताको कमी र सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुग्नु, आफ्नो उत्पादनको समयमै भुक्तानी नपाउनुलगायत कारणले पशुपालनबाट पलायन हुने किसानको संख्या बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको कृषि गणनाअनुसार विगत २ दशकमा देशमा राँगाभैंसीको संख्या घट्दो क्रममा छ । कृषि गणना २०५८ अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या ३४ लाख ७७ हजार रहेकोमा २०७८ सम्म आइपुग्दा घटेर २९ लाख २३ हजारमा सीमित भएको छ ।
यसअघि पनि नेपालबाट भैंसीको मासु चीन निर्यात गर्नेबारे दुई देशबीच छलफल भएको थियो । तर, यहाँको मासुले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै चीनले लिन मानेको थिएन । अहिले चीनले उच्चस्तरीय भ्रमणकै बेला सहमति गरेकाले नेपालले मापदण्ड पूरा गरे निर्यात गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालमा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपालको निजीक्षेत्र र चिनियाँ कम्पनीले समेत इच्छा देखाएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हाल चीनमा नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु घुमाउरो बाटो हुँदै पुग्ने गरेको छ । भारत, भियतनाम र थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुर्याइने हुनाले सरकारी अभिलेखमा नेपालबाट चीन निर्यात भएको देखिँदैन । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा उत्पादित मासु सस्तो पर्ने भएकाले नेपालले राँगाभैंसीको मासुको उत्पादन बढाउने हो भने चीन निर्यातको सम्भावना प्रचुर रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालमा व्यवस्थित पशुपालन र वधशालाको अभाव अर्को समस्याको रूपमा छ ।
पशुसेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालका अनुसार नेपालमा खोरेत रोगको संक्रमण भएकाले चीनले काँचोभन्दा पकाएको मासु लिन खोजेको छ ।
‘नेपालमा अहिलेसम्म अन्तरराष्ट्रियस्तरको वधशाला र भैंसीराँगाको फार्म छैन,’ डा. ढकालले भने । ‘रोगमुक्त मासु निर्यातका लागि ७० डिग्री तापक्रममा तताएर पठाउनुपर्ने हुन्छ यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुनु जरुरी छ ।’
.jpg)
