बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक लगानीकर्तालाई आफ्नै बैंकबाट ऋण दिन नपाइने नीतिबाट पछि हट्दै राष्ट्र बैंकले उनीहरूको बैंकमा शेयर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै बैंकबाट कर्जा लिँदा वित्तीय सुशासनमा असर गर्ने भन्दै आफ्नो बैंकबाट संस्थापक शेयरधनीलगायत सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुखहरूले आफ्नै बैंकबाट ऋण लिनै नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।त्यसैगरी मंगलवार आफ्नो निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संस्थापक लगानीकर्तालाई आफ्नै बैंकबाट ऋण लिन दिनुको अर्थ हो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका व्यापारीले आफ्नो बैंकबाट ऋण पाउनेछन् । यसो गर्नुका कारण राष्ट्र बैंकले खुलाएको छैन । तर, बैंकमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा प्रवाहमा खासै सुधार हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । 

लामो समयदेखि बैंकहरूमा अधिक तरलता छ र मागको अभावमा पैसा बैंकमा थुप्रिरहेको हो । राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएपछि विस्तारै कर्जा विस्तार हुन थालेको छ र राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार अझै हुन सकेको छैन । ब्याजदर घट्दो छ तैपनि कर्जा विस्तार सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रले बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग सीमित नै बताउँदै आएका छन् । त्यसैले कर्जा विस्तार धेरै हुन सकेको छैन । खासगरी बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र सरकार परिवर्तन सँगसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने हुँदा निजीक्ष्ँोत्रले खोजेजस्तो नीतिगत स्थायित्व हुन सकेको छैन ।जबसम्म बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्दैन र निजीक्षेत्र लगानी बढाउन इच्छुक हुँदैन तबसम्म कर्जाको माग पनि सीमित नै हुनसक्छ । सरकारी खर्च नहुँदा पनि निजीक्षेत्रको लगानीमा असर गरेको छ । किनभने, सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्दा निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले बैंकबाट कर्जा लिई उत्पादन बढाउन ध्यान दिन्छन् । 

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थामार्फत फेरि वित्तीय प्रणाालीमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ । विगतमा सञ्चालकहरू नै सामेल भई आफ्नो र आफन्तको कम्पनीमा दुर्नियतका साथ लगानी गर्दा त्यस्ता बैंक वित्तीय संस्था ध्वस्त भएका थिए । अहिले सहकारीहरूको हालत पनि त्यही कारण बिग्रेको हो ।राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको निर्णयले कर्जा विस्तार केही मात्रामा भए पनि वित्तीय प्रणालीका लागि यो सही कदम हो कि होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग पनि राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता बढाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने वचन दिएको छ । उसकै सुझावअनुसार १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण पनि अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गर्ने तयारीमा पनि राष्ट्र बैंक छ । जोखिमलाई बढावा दिन सक्ने नीतिमा मुद्राकोष सहमत होला भन्ने प्रश्न पनि छ ।