काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना सञ्चालन गर्न दिने गरी गरिएको ऐन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि १६ हजार ७३५ मेगावाट क्षमताका २४२ जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको ठीक अघि अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशपछि संसद्बाट पास भएको थियो । 

तर, त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले माघ २ गते उक्त संशोधनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको थियो । यसबाट संरक्षण क्षेत्रभित्र बनाउन लागिएका जलविद्युत् परियोजनाहरू प्रभावित हुने देखिएको हो ।

सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने जलविद्युत् आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा २ हजार ५५४ मेगावाट क्षमताका ७८ र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र २ हजार ७५ मेगावाट क्षमताका ४१ आयोजना छन् ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले संवैधानिक इजलाशबाट ऐनको संशोधन बदर हुँदा ती आयोजनाको भविष्यमा अन्योल उत्पन्न भएको बताए ।

‘खर्बौं लगानी भएका आयोजनाको भाविष्य अन्योलमा छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ । वन मन्त्रालयले अहिले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३/४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिँदैन । अनुमति पाइहालेमा पनि अहिले वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ,’ उनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को रजत जयन्तीको अवसरमा भनेका थिए, ‘अझ विद्युत् विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजीक्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट हामी धेरै प्रताडित भएका छौं ।’

‘ऊर्जा मन्त्रालयले २०औं हजार मेगावाटका लागि अनुमति जारी गरे पनि त्यस क्षेत्रमा पर्ने निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहाँ बनाउने ?’ कार्कीले प्रश्न गरे ।इप्पानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले अदालती फैसलाका कारण सरकारले ल्याएको सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुने बताए । ‘अधिकांश जलविद्युत् परियोजना पहाडी क्षेत्रमा बनाउनुपर्छ र कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष परिहाल्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् परियोजना र प्रशारण लाइन दुवै वनाउन अब गाह्रो हुनेछ ।’

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा समेतको संवैधानिक इजलासले संशोधनले अति संवेदनशील क्षेत्र तोकेर निर्माण कार्य गर्न नदिने व्यवस्था राखे पनि संवेदनशील क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न दिने प्रावधानले ऐनको उद्देश्यको अन्तरवस्तुलाई निरर्थक बनाउने उल्लेख गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले उक्त फैसलामा विमति जनाएका छन् । उनले वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत, ठूला र महँगा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र अन्तरदेशीय यातायातको आयाम बोकेका ठाँउहरूमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरी उक्त दफाहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने हदसम्म न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत हुन नसकिएको भन्दै फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

इप्पानको रजत जयन्तीको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावेदनमा जान सकिने संकेत गर्नुभएको थियो ।