काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज सहितका संरक्षण क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना सञ्चालन गर्न दिने गरी गरिएको ऐन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको संवैधानिक तथा कानूनी उपचार खोज्न सकिने संकेत गर्नुभएको छ । 

गत हप्ता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को रजत जयन्तीका अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक इजलाशले गरेको निर्णय सच्याउन संवैधानिक बाटो खोज्नुपर्ने बताए । संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक विधि, प्रणाली र प्रक्रियाको बाटोमार्फत भए पनि संवैधानिक इजलाशले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न अदालतलाई भन्न सकिने ओलीले दाबी गरे । 

ऊर्जा उत्पादकहरूले सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र परेका १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ ओटा आयोजना तत्कालै प्रभावित हुने र राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिने चरणमा पुगेका थप २० हजार मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै समाधान खोज्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फैसला पुनर्विचारका लागि अदालतलाई आग्रह गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरू भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसला पुनर्विचार हुने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने बताए । ‘संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलामा पुनर्विचार गर्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले भने । न्यौपानेका अनुसार सर्वोच्चको कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसलाको हकमा पुनरवलोकन गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसो गर्दा पहिला फैसलामा संलग्न न्यायाधीश बाहेकले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

‘संवैधानिक इजलाशमा ५ जनाको टिम हुन्छ उनीहरूले गरेको फैसला अन्तिम हो । त्योभन्दा माथि पुनर्विचार गर्ने भन्ने हुँदैन । संवैधानिक इजलाशका फैसलाको ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध त गरेका छन्, तैपनि अब त्यसमा केही गर्न सकिने भन्ने हुँदैन,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, अदालतले भनेको कुरा उल्लंघन नहुने गरी कानूनमा नयाँ संशोधन गर्न भने सकिन्छ ।’

भविष्य अनिश्चित भएका परियोजनामा अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ खोला, खानीखोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगिरि–१, निलगिरि–२, लाङटाङ, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपर मादीलगायत दर्जनौं निर्माण भइसकेका समेत छन् । 

‘संवैधानिक इजलाशले गरेको निर्णय भएकोले गर्दा पुनर्विचार गर्ने भन्ने हुँदैन । उक्त निर्णयका कारण समस्या हुने देखियो भने जुन आधारमा सर्वोच्चले निर्णय गरेको हो, ती आधारहरूलाई कानूनले औचित्यहीन बनाइदियो भने त्यसपछि नजिरका रूपमा असरहरू कम हुन जान्छ । तर, यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन,’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि संवैधानिक इजलाशले गरेको निर्णयमा कुनै पनि किसिमको पुनर्विचार गर्न सकिने अवस्था नरहने बताए । संवैधानिक इजलाशले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने हुँदा त्यसको कुनै अर्को बाटो नहुने उनको दाबी छ ।

गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको ठीक अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई पछि संसद्ले पास गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले माघ २ गते उक्त संशोधनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको छ । यसबाट संरक्षण क्षेत्रभित्र बनाउन लागिएका जलविद्युत् परियोजनाहरू प्रभावित हुने देखिएको हो ।