काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको रोकिएको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) खुला गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा पाटन उच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेको भेटिएको छ । 

कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट गर्न लागेको शेयर निष्कासन रोकी पाउँ भनी हरिबहादुर केसीसहित चार जनाले गत असार २५ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गरी अदालतले असार २६ गते आईपीओ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, साउन १४ गते उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गर्‍यो । असार २६ गते जारी भएको ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने’ अदालती आदेश कार्यान्वयन गर्न समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई यही माघ ४ गते लिखित निर्देशन दिएको थियो । उक्त चिठीमा हालै सार्वजनिक भएको उच्च अदालतको कात्तिक २१ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठबारे भने केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । 

कात्तिक २१ को अदालती फैसलामा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणलाई बेच्ने शेयरका लागि संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित गर्ने कार्य बाँकी नै रहेकाले पुन: विवरणपत्र जारी गर्नुपर्ने आशय छ । ‘यसरी प्रकाशित हुने विवरणपत्रका विषयमा धितोपत्र बजारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको अवस्थामा उक्त निकायमा नै बाधा अड्काउ फुकाउने समेतको निर्णय गर्ने अधिकार निहित रहेको देखिन्छ,’ अदालतले भनेको छ । 

कम्पनीले प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँको दरमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता शेयर २०८० माघ १५ गते बाँडफाँट गरेको थियो । यो सर्वसाधारणमा विक्री गर्ने भनी छुट्ट्याएको शेयरको ४० प्रतिशत हो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १० दशमलव १४५ प्रतिशत शेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणमा विक्री गर्न खोजेको हो । 

संस्थागत लगानीकर्ताले किनिसकेपछि रिलायन्सले सर्वसाधारणमा ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता (सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याएको शेयरको ६० प्रतिशत) शेयर निष्कासन गर्न बोर्डबाट स्वीकृति पाएको थियो ।  त्यसमध्येको १० प्रतिशत (१ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता) शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई असार २७ गतेदेखि विक्री गर्न लागेको बेला विवाद आएको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँका दरले कम्पनीको शेयर किनेपछि नियमअनुसार त्यसको १० प्रतिशत कम मूल्य कायम गरी सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न खोजिएको थियो । 

जुन बेला संस्थागत लगानीकर्ताले यो कम्पनीको शेयर किने त्यतिबेला कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्भाव्य दायित्वको हिसाब गरिएको थिएन ।  योग्य लगानीकर्ताका लागि शेयर निष्कासन गर्नुअघि २०८० माघ २ गते जारी सार्वजनिक आह्वानपत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्मको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ २४८ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको उल्लेख थियो । यो वर्षको असार १९ गते सार्वजनिक भएको आह्वानपत्रमा भने वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ २४२ रुपैयाँ ५ पैसा उल्लेख छ । शुरूको र पछिको आह्वानपत्रमा वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थमै ६ रुपैयाँ ६२ पैसा फरक परेको छ । त्यसैगरी प्रतिशेयर आम्दानी पनि आव २०७९/८० सम्म ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको सार्वजनिक भए पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्भावित दायित्व हिसाब गरेपछि गतवर्ष चैत मसान्तसम्म २ रुपैयाँ ८ पैसामा झरेको थियो ।

यसरी प्रतिशेयर आम्दानीको प्रक्षेपण सीधै तल गिरेपछि लगानी गरिसकेका संस्थागत लगानीकर्ताले घाटा बेहोर्नुपर्ने र लगानी गर्न खोज्ने सर्वसाधारणलाई पनि जोखिम बढेको विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका थिए । धितोपत्र बजारको नियमनकारी तथा अदालतमा दायर रिटमा विपक्षी बनाइएको धितोपत्र बोर्डको लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिम बुक बिल्डिङ विधिबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरीद गर्दा निर्धारण हुने कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाई कायम हुन आएको मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्कासन हुने र यसरी बजारले निर्धारण गरेको शेयर मूल्यमा बोर्डबाट पुनर्मूल्यांकन हुन सक्ने व्यवस्था नरहेको भन्ने कथन सामान्य अवस्थामा नियमसंगत नै देखिने अदालतले स्वीकारेको छ । 

तथापि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि जारी भएको विवरणपत्र र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने संशोधित विवरणपत्रबीच सारभूत रूपमा फरक परेको अवस्थामा नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका सक्रिय एवं सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही हुनु जरुरी हुने कुरा पनि अदालतले सम्झाएको छ । अदालतको यो फैसला अर्थ समितिले उल्लेख नगर्दा समितिको नियतमाथि प्रश्न उब्जेको हो । पहिला गत असारमा सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक निष्कासन तत्काल रोकी धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण सोधेपछि अर्थ समिति सक्रिय भएको थियो । 

बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरी आईपीओ प्रक्रियामा गइसकेको कम्पनीको आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी अदालतको आदेश पालना गराउनकै लागि अर्थ समितिले बोर्डलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । चालिसेले गत बुधवार बसेको समिति बैठकले बोर्डलाई रिलायन्सको आईपीओ सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेबमोजिम शुक्रवार पत्र पठाएको  जानकारी दिए । 

धितोपत्र सम्बन्धमा परेको उजुरी अर्थ समितिले हेर्ने भएकाले समितिमा परेको उजुरीका आधारमा बोर्डलाई कानूनी आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको सभापति चालिसेले स्पष्ट पारे । उनले समितिमा परेको उजुरीमाथि गंगा कार्की, मेटमणि चौधरी र रणकुमारी बलम्पाकी मगर सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत निष्कासन प्रक्रिया रोकिराख्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । कुनै कैफियत नदेखिएको अवस्थामा रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया रोकिराख्नु उपयुक्त नहुने ठहर चालिसेको छ । 

बोर्डका एक उच्च अधिकारीले अर्थ समितिबाट पत्र प्राप्त भइसकेको जानकारी दिँदै बोर्ड अध्यक्ष देशबाहिर भएका कारण निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । रिलायन्सको आईपीओलाई लिएर बुक बिल्डिङ विधि नै असफल हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी बोर्डले विशेष ध्यानपूर्वक काम गरिरहेको समेत ती अधिकारीले स्पष्ट पारे । 

रिलायन्सले तिहारअघि नै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्राचार गर्दै आईपीओको बाटो खोलिदिन अनुरोध गरेको थियो । बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभएको जवाफ अर्थ समितिलाई यसअघि नै पठाइसकेको थियो । एक वर्षअघि नै शेयर किनिसकेका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले समेत १ वर्षसम्म आफ्नो लगानी बन्धक बनेको भन्दै निकासको बाटो पहिल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।