काठमाडौं । हाल प्रारम्भिक धितोपत्र निष्कासन (आईपीओ) को विषयमा विवाद खेपिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नाफा व्यापक बढाएको छ ।
कम्पनी सम्बद्ध एक स्रोतका अनुसार वित्तीय विवरणमा कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी दायित्वको हिसाब गरेको छैन ।
उक्त सम्भावित दायित्वको हिसाब नगरी बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट शुरूमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ जारी गरेको थियो । उनीहरूले तिरेको रकमको आधारमा कम्पनीको प्रतिशेयर मूल्य निर्धारण भएको थियो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि शेयर निष्कासन गर्नुअघि वित्तीय विवरण पुन: सार्वजनिक गर्दा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्भावित दायित्व पनि हिसाब गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था केही खराब देखिएपछि यो विषय विवादास्पद भएको थियो ।
कम्पनीले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत अतिरिक्त महशुलको बक्यौता तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा सम्भावित दायित्व हिसाब नगरी दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको कम्पनीका ती अधिकारीले बताए । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार गत आव २०८०/८१ को अन्त्यको तुलनामा खुद मुनाफा २७५ प्रतिशतले बढेको हो ।
गत आवको अन्त्यमा ५ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको कम्पनीले यस वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेको हो । यस वर्ष कम्पनीको वित्तीय खर्च ४८ प्रतिशतभन्दा धेरैले कम रहेकाले खुद नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । गतवर्ष ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कम्पनीको वित्तीय खर्च यस वर्ष २४ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मात्र छ ।
कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी राम्रो देखिएको छ । गत आवभरिमा ५७ करोड २७ लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीको चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म यस्तो आम्दानी ४५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ १९ पैसा कायम छ । गतवर्षको अन्त्यमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई शेयर निष्कासन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सहमति दिने तयारी गरिरहेका बेला कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्थामा सुधार देखाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले उच्च अदालत पाटनको आदेशबमोजिम शेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि धितोपत्र बोर्डले सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख विनयदेव आचार्यको नेतृत्वमा चार सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी आईपीओको बाटो खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अदालतको आदेशअनुसार पुन: संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने संकेत छ ।
यस कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर बेच्न स्वीकृति पाई पहिलो चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँट गरिसकेको छ ।
सर्वसाधारणमा गत असार २७ गतेदेखि शेयर निष्कासन गर्ने मिति तय गरेको कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा हाल निष्कासन प्रक्रिया रोक्का राखेको छ ।
कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा २०८० साल माघ १५ गते ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता शेयर बाँडफाँट गरेको हो । योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँमा शेयर बेचेको रिलायन्सले सर्वसाधारणलाई भने १० प्रतिशत कम मूल्य (प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसा) मा निष्कासन गर्न लागेको थियो । लामो समय शेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिँदा व्यवसायमा प्रभाव परिरहेको कम्पनीले बताएको छ ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट शेयरबापतको रकम संकलन भए पनि त्यसलाई कम्पनीको व्यावसायिक प्रयोगमा लगानी नगरी मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कम्पनीको शेयर निष्कासन सम्बन्धमा परेको रिटसमेत खारेज भइसकेको छ । रिलायन्सको आईपीओविरुद्ध हरिबहादुर केसीसहित चार जनाले गत असार २५ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उच्च अदालत पाटनले कात्तिक २१ गते खारेज गरेको छ, जसले पुन: आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलाएको छ । तर, सर्वसाधारणलाई बेच्ने शेयरका लागि संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने कार्य बाँकी रहेको भनेर अदालती आदेशमा लेखिएकाले पुन: विवरणपत्र प्रकाशित गरेर मात्र यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संकेत मिलेको हो ।
