काठमाडौं । विवादका कारण स्थगित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढाउन पाटन उच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । वैशाख २४ गते न्यायाधीसद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलाशले उक्त कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया रोक्ने धितोपत्र बोर्डको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विगतमा कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्भावित दायित्वको हिसाब सार्वजनिक नगरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर विक्री गरेको र त्यसको आधारमा कायम भएको ‘उच्च मूल्य’का आधारमा सर्वसाधारणलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर विक्री गर्न खोजेको आवाज उठेपछि आईपीओ प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि शेयर निष्कासन गर्नुअघि गत असार २६ गते रोकिएको आईपीओ सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले हालसम्म केही निर्णय गरेको छैन ।
विवाद उत्पन्न भएपछि रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रियाविरुद्ध हरिबहादुर केसीसहित चार जनाले गतवर्ष असार २५ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । भोलिपल्ट (२०८१ असार २६ गते) धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया रोकेका थिए । बोर्डले अध्यक्षको निर्णयअनुसार भन्दै धितोपत्र निष्कासन प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न विक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
पाटन उच्च अदालतले ‘असार २६ को बोर्डको पत्र प्रारम्भिक रूपमा नै कानूनसम्मत नदेखिएकाले उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त रोक्का पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र उक्त पत्रसँग सम्बद्ध सबै कार्य रोक्का राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
त्यसपछि उक्त अदालतले गतवर्ष कात्तिक २१ गते रिट नै खारेज गर्यो, जसले आईपीओ अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोल्यो । तर, सर्वसाधारणलाई बेच्ने शेयरका लागि संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने कार्य बाँकी रहेको उल्लेख गरेर अदालतले पुनः विवरणपत्र प्रकाशित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरिदियो । त्यसपछि पनि बोर्डले आईपीओ अनुमति नदिएपछि ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइपाऊँ’ भन्दै वैशाख ११ गते रिलायन्सले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्यो । सोही रिटमा अदालतले रिलायन्सको पक्षमा फैसला गरेको हो । ‘धितोपत्र बोर्डले बदनियतपूर्ण ढंगले रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न काटेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ,’ रिलायन्सले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । ‘यससँगै गत असारदेखि रोकिएको आईपीओ प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।’
रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासनको दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि असार २७ देखि आवेदन खुलाउने तयारी गरेको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँमा शेयर बाँडफाँट गरेको रिलायन्सले सर्वसाधारणमा भने १० प्रतिशत कम प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा शेयर बेच्न लागेको थियो ।
रिलायन्सले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी बोर्डबाट विवरणपत्र प्रकाशनका लागि स्वीकृतिसमेत प्राप्त गरेको थियो । तर, बोर्डले विनाआधार तथा विनाकारण उक्त सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया रोक्का गरेको भन्दै रिलायन्सको तर्फबाट वैशाख ११ गते रिट दायर गरिएको थियो ।
‘अदालतको आदेशसँगै धितोपत्र बोर्डले रिलायन्समाथि बदनियतपूर्वक आईपीओ प्रक्रिया रोकेको स्पष्ट देखिएको छ,’ कम्पनीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ । कम्पनीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तेस्रो त्रैमासमा पनि उसको प्रतिशेयर आम्दानी २५ रुपैयाँभन्दा माथि छ । सुस्त अर्थतन्त्रको अवस्थामा पनि नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म यसको नाफा १ अर्ब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । गत आवमा ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीको दाबी छ । निरन्तर उच्च नाफामा गएको कम्पनी भए पनि नियतवश आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको रिलायन्सको दाबी छ । आईपीओका लागि गतवर्ष असार १४ गते स्वीकृति पाएसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहले यसको विरोध गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।
उद्योगले नेपालको धागो माग धान्दै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ । सुनसरीमा कारखाना रहेको रिलायन्सले ऊनी धागो, सुती धागो, पोलिस्टर धागो, एक्रेलिक धागो र भिस्कोस धागो उत्पादन गर्दै आएको छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट शेयरबापत रकम संकलन भए पनि त्यसलाई कम्पनीको व्यावसायिक प्रयोजनमा लगानी नगरी मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ ।
