प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको साँवाब्याज दायित्व पनि बढ्दै गएको छ जसका कारण विकास खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने र त्यसले पूँजी निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा फस्ने खतरा बढेको छ । सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणमा विदेशीभन्दा आन्तरिक ऋण बढी हुन थालेको छ । आन्तरिक ऋणमा ब्याजदर बढी हुने भएकाले यो सरकारका लागि महँगो ऋण हो । तर आन्तरिक ऋण विदेशी ऋण भन्दा कम जोखिमपूर्ण भने हुन्छ किनकि विदेशी ऋण धान्न उच्च वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ । हाल विप्रेषणको कारणले नेपालको वैदेशिक मुद्राको उच्च सञ्चिति छ । तर सधैं स्थिति उस्तै रहन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले विदेशी ऋण वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको स्थितिसँग पनि जोड्नु जरुरी हुन्छ । महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिनुपर्यो भने झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
हालसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा अत्यधिक भने होइन । अमेरिका, जापानजस्ता मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै दोब्बर कर्जा उठाएको पाइन्छ । तर, ती देशले यसरी उठाएको कर्जाको सदुपयोग गर्छन् । त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । त्यसैले बढी कर्जा चिन्ताको विषय होइन, त्यसको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नहुनुचाहिँ चिन्ताको विषय हो । नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको इतिहास पनि पाइन्छ । तर, सार्वजनिक ऋणको प्रयोग उत्पादनमुखी कार्यमा र पूँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेकाले यसको जोखिम बढ्ने देखिएको हो । नेपालमा खास गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता ऋणको दायित्व अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत क्षेत्रमा ऋण लिँदा दायित्व निकै बढेको हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । अहिले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । अझ सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको श्रेणीअनुसार तलबमान मिलाउन दिएको निर्देशन पालना गर्ने भने हो समस्या तत्कालै भयावह नहोला भन्न सकिँदैन किनभने यसले सरकारमाथि निकै ठूलो दायित्व थप्ने देखिन्छ ।
सरकारले लिएको ऋण विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि न्यून खर्च हुनु यसको समस्या हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, संघीयता कार्यान्वयन जस्तो वितरणमुखी तथा उत्पादन कम हुने कार्यक्रममा ऋणको रकम खर्च हुँदा त्यसले पूँजी निर्माण गर्न सक्ने देखिँदैन । विकास निर्माणको काम निकै सुस्त हुँदा ठेक्काको म्याद थपिरहनु परेको छ जसले गर्दा तिनको लागत बढेको बढ्यै छ । ३५ अर्बको लागतमा तयार पार्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोशीको खर्च दोब्बरभन्दा बढी परेकाले आयोजना अहिले घाटामा छ । यो एउटा उदाहरण हो । सबैजसो आयोजनामा यस्तो समस्या छ ।
पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रतिफल लिन लामो समय लाग्छ । त्यसको निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवाब्याजको भुक्तानी भने समयमा नै गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालले समयमै ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेकाले विकास साझेदारहरू नेपाललाई ऋण दिन हिचकिचाएको पाइँदैन । यद्यपि बाह्य ऋण लक्ष्यको दाँजोमा ज्यादै कम उठेको छ । यस्तो ऋण विदेशीले पत्याउन थाले भने तत्कालै अर्थतन्त्रमा महासंकट आउने निश्चित छ । त्यसैले सार्वजनिक ऋणको परिचालन ज्यादै होशियारपूर्वक गर्नुपर्छ ।
