काठमाडौं । सरकारले खरीद सम्झौता भइसकेका तर काम सम्पन्न नभई रुग्ण अवस्थामा रहेका सानाठूला परियोजना फरफारक गर्ने नीति विगत वर्षदेखि नै लिए पनि यस्ता आयोजनाको संख्या ठूलो छ ।
गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सम्ममा सडक विभागअन्तर्गतका मात्रै खरीद सम्झौता भइसकेका ३६४ ओटा परियोजनाको ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले आव २०८०/८१ सम्म ८१ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँका ३६४ ओटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । उक्त आवसम्म सडक विभाग र मातहतका निकायबाट खरीद सम्झौता भई चालू अवस्थामा २ हजार १०६ ठेक्का थिए । त्यसमध्ये ठेक्का सम्झौता रकम ३० अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको ३५५ ओटा रुग्ण अवस्थामा छन् ।
साथै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठूला २६ ओटा आयोजना चालू अवस्थामा रहेकामा ५१ अर्ब ४३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेका ९ ओटा ठेक्कासमेत गत आवसम्म रुग्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै गरी ८१ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँका ३६४ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५’ प्रतिवेदनमा २०७५ पुसदेखि २०७६ पुससम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभागअन्तर्गत ९०६ ओटा ठेक्का सम्झौता रुग्ण अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । रुग्ण आयोजनाको संख्या घटाउन र ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजना सम्पन्न गर्न भन्दै सरकारले वर्षेनि सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा त्यस्ता आयोजनाको म्याद १ वर्षका लागि थप्दै आएको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा पनि पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ ।
तर, यस्ता रुग्ण आयोजनाको संख्या शून्यमै झार्न भने कठिन हुने सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि नै रुग्ण आयोजना फरफारकमा लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा कति ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का पनि लगाएका छौं । कतिपय मुद्दामा गएका पनि छन् । हामीले रुग्ण भएका आयोजना धेरै घटाएका छौं, तर निल गर्न सकिएको छैन ।’
अर्काेतर्फ ठेक्का सम्झौता भएपछि सरकारले नयाँ नियम ल्याउँदा पनि यस्ता ठेक्का रुग्ण बन्न पुगेका छन् । रुग्ण हुनुमा एउटै कारणमात्रै नहुने उनको भनाइ छ । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार ठेक्का सम्झौता हुने तर बजेट नपाउने एउटा अवस्था भयो भने अरूमा कतै जग्गा नपाउने, स्थानीयले काम गर्न नदिने त कतै अदालती प्रक्रियामा भएको हुँदा शून्य बनाउन समस्या छ । ‘
रुग्ण भनिएका आयोजनाका लागि पुग्दो बजेट दिन सकेका छैनौं, त्यसकारणले सरकारले कि त यस्ता आयोजना राफसाफ गर्नुपर्यो नत्र भने यी आयोजनाको म्याद लम्ब्याउने मात्रै काम भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘समयमै भुक्तानी नदिँदा, आवश्यकताअनुसार बजेट हुँदैन ।’
यो संख्या घटे पनि नयाँ थपिएका पनि हुने विभागले बताएको छ । यस्ता आयोजनामा सार्वजनिक खरीद नियमावलीले थप्न भनेको म्याद निर्माण व्यवसायीले माग गरेर थपिदिन आग्रह गरेकोमा थपिदिनुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ ।
