काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउन सक्ने आशंकामा जेठ १५ गते बजेट आउनुअघि नै विद्युतीय गाडी भित्र्याउने होड चलेको छ । 

आयातकर्ताले चीनसँग जोडिएको तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट ठूलो संख्यामा त्यस्ता गाडी भित्र्याइरहेका छन् । सरकारले आउँदो जेठ १५ मा ल्याउने आर्थिक विधेयकबाट भन्सार बढाउन सक्ने भयले आर्यातकर्ताले ठूलो संख्यामा करोडौं पर्ने विभिन्न ब्रान्डका गाडी यी नाकाबाट भित्र्याइरहेको भन्सार अधिकारीहरूले आर्थिक अभियानलाई बताएका छन् । 

सरकारले केही वर्षयता लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा व्यापारीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने आशंका गरेका हुन् । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर कम छ । देशभित्र विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण उच्च हुँदा सवारीसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा असर पुगेको छ । 

रसुवागढी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दिनमै डेढ सय विद्युतीय गाडी रसुवागढी नाकाबाट भित्रिइरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले हजारभन्दा बढी गाडी भन्सार यार्डमा छन् । ‘भन्सार जाँचपास गर्न व्यवसायीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व पनि त्यस्ता गाडीको अलि बढी हुने भएकाले रकम व्यवस्था गर्न समय लगाउने गरेका छन्, त्यही भएर यार्डमा धेरै गाडी देखिएको हो ।’

उनका अनुसार आयातकर्ताले सयओटा गाडी भन्सार जाँचपासका क्रममा घोषणा गर्दा करीब १५/१६ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा आउन समय लाग्दा जाँचपास गराएर लैजान व्यापारीलाई २–३ दिन लाग्ने गरेको छ ।

उनका अनुसार हरेक दिन सयदेखि डेढ सयको हाराहारीमा गाडीहरू भित्रिइरहेका छन् । सोही मात्रामा नै हरेक दिन जाँचपास हुने गरेको उनले बताए । चिनियाँले अरू सामान कम पठाएर गाडीहरू धेरै पठाइरहेको प्याकुरेलले बताए । आयातकर्ताले बजेटका क्रममा कर बढ्ने त्रासमा चिनियाँ पक्षलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर अरू सामानभन्दा गाडी नै छिटो पठाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार भन्सार यार्डमा ठाउँ साँघुरो भएर त्यस्ता गाडी राख्नलाई समस्या भइरहेको छ । ट्राफिक जाम पनि भइरहेको र गाडी राख्नलाई स्पेस एकदमै कम रहेको प्याकुरेलले बताए । भन्सार जाँचपासका क्रममा कागजातसँगै गाडीको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य समेत हेरिने र सोहीअनुसार राजस्व निर्धारण गर्ने गरिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म रसुवागढी नाकाबाट १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरका ५ हजार ७०१ सवारीसाधन नेपाल भित्रिइसकेका छन् । ती गाडीबाट ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व रसुवागढी भन्सार कार्यालय टिमुरेले संकलन गरिसकेको छ । 

तातोपानी भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू उक्त नाकाबाट पनि ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्रिइरहेको बताउँछन् । वैशाखमा मात्रै १ हजार १८ ओटा विद्युतीय सवारीसाधन तातोपानी भन्सारबाट जाँचपास भएको भन्सार अधिकृत सूर्य काफ्लेले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न ब्रान्डका माइक्रो बसदेखि चिनियाँ कारहरू ल्याउने क्रम अहिले जारी छ ।

वैशाखसम्मको तथ्यांक हेर्दा तातोपानी नाकाबाट ३ हजार ९४७ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको देखिन्छ । जेठ लागेसँगै आयातकर्ताले ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी ल्याइरहेको भन्सार अधिकृत काफ्लेले बताए ।

‘जेठ १५ सम्म ५०० सय गाडी जाँचपास हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘गाडीहरू अत्यधिक मात्रामा आइरहेका छन् । यार्डमा ५०० हाराहारी गाडी जाँचपास हुन बाँकी छ भने जाँचपास भएका २०० हाराहारी गाडी यार्डमै छन्, आयातकर्ताले लैजाने क्रम जारी छ ।’

तातोपानी आउने बाटो केही बिग्रिएका कारण आयातकर्तालाई सवारीसाधन ल्याउन केही समस्या परिरहेको काफ्लेले बताए । ‘पैठारीकर्ताले जाँचपासमा जति छिटो प्रक्रिया पूरा गरेर आउन तदारुकता देखाउँछन्, सोहीअनुसार छिटोछरितो जाँचपास हुने गरेको छ । हाम्रा तर्फबाट कुनै समस्या छैन,’ काफ्लेले भने । उनका अनुसार बजेटमा भन्सार दर बढाउने डर व्यवसायीमा व्यापक देखिन्छ । सोही कारणले पनि गाडी आयात गर्ने क्रम बढिरहेको छ । 

भन्सार दर बढ्ने त्रासमा व्यापारीले यसरी ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी ल्याइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले यस वर्ष विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार महशुल बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको संकेत गरे । ‘वर्षमान पुनले धेरै दर घटाउँदा राजस्वले चालू खर्च धान्नसमेत मुश्किल पर्ने अवस्था आयो,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘राजस्वको अरू स्रोत छैन, विद्युतीय गाडीमा टाइट गर्नैपर्छ ।’ उनका अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी विद्युतीय गाडी ल्याइएको छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीको ‘डेट एक्सपायर’पछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अझै गृहकार्य नभएकाले त्यस्ता गाडीलाई अब धेरै प्रवर्द्धन नगरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले कर बढाउन सक्ने संकेत गरिरहँदा कर नबढाउनका लागि व्यवसायीको लबिङ जारी छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अघिल्लो साता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि नगर्न सरकारलाई सचेत पारेको छ । चेम्बरले सोमवार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको आगामी बजेटसम्बन्धी सुझावमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि नगर्न आग्रह गरिएको छ । चेम्बरका अनुसार विद्युतीय माइक्रोबस, मिनिबस, ठूला बस, ढुवानीका ठूला साधन, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युप्मेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका छन् भने अर्कातर्फ नेपालकै बिजुली खपत भइरहेको छ । यिनको मर्मतसम्भारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थ आयात न्यूनीकरण हुने भएकाले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा विद्युतीय सवारीसाधनको ठूलो भूमिका हुने चेम्बरको ठहर छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सवारीसाधनमा प्रदूषण मापदण्ड २०६९ परिमार्जन गरी यूरो ६ को मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसबमोजिम प्रयोगमा आउने सार्वजनिक विद्युतीय माइक्रोबस, मिनिबस, ठूला बस, ढुवानीका ठूला साधन, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युप्मेन्टमा तत्कालका यूरो ६ मा नजान उपयुक्त हुने चेम्बरले सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।