काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया नरोक्न आग्रह गरेको छ । 

इप्पानले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । जलविद्युत् कम्पनीलाई आर्थिकरूपले धराशयी बनाउने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै इप्पानले यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण ३२ भन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनीको करीब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासन ६ महीनादेखि रोकेर जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आर्थिकरूपले समेत धराशयी बनाउने प्रयास भएको इप्पानले जनाएको छ । 

व्यापारिक फाइदाका लागि कुनै समूहले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकेर सम्पूर्ण जलविद्युत क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाएको आरोपसमेत इप्पानले लगाएको छ । 

बोर्डले जलविद्युत् क्षेत्रको सम्बन्धमा विगतमा आफैले गरेका निर्णय लुकाएर सिंगो जलविद्युत् क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई नै बदनाम गराउन खोजिरहेको इप्पानको आरोप छ । 

पछिल्लो समय संस्थापक शेयरको बेचबिखनका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति पनि इप्पानले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताएको छ । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा गठित अध्ययन समिति र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा धितोपत्र बोर्डका केही कर्मचारीको हवला दिँदै प्रकाशित समाचारले भ्रम फैलाएको इप्पानले जनाएको छ । 

२०७९ चैत १९ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । गठित समितिले जलविद्युत् समूहमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको शेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग बृहत् छलफल गरी विभिन्न निर्णयहरू भएको समेत इप्पानले प्रष्ट पारेको छ । 

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरूको खण्डन गर्दै इप्पानले बोर्डमा छलफलपछि भएको निर्णयहरू पनि बुँदागतरूपमा विज्ञप्तिमा समेटेको छ । ती निर्णयहरू पालना गर्न इप्पान तथा सम्बद्ध सम्पूर्ण जलविद्युत् उद्यमीहरू तत्पर रहेको भनाइ इप्पानको छ । 

निर्णय नं १ :

जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा देहाय अनुरूपको व्यवस्था गर्ने ः

–    जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने,

–    जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरेपश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने,

–    जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पूँजी बैकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेस गर्नुपर्ने,

–    जलविद्युत् कम्पनीको परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।

निर्णय नं २ :

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत् कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने हकप्रद शेयरको निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने :

– जलविद्युत् कम्पनीले नयां परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा :

क) कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने,

ख) सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने,

– जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने,

–    हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

निर्णय नं ३ :

सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूको संस्थापक शेयरको लक–इनपछि विक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा उक्त कार्यलाई पारदर्शी बनाउनका लागि देहाय अनुरूप व्यवस्था गर्ने :

–    जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको ‘लक–इन’ अवधि सकिएपश्चात संस्थापकको रूपमा रहेका शेयरधनीले शेयर विक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरूपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने,

–    उपर्युक्त अनुसारको शेयर विक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिवर्तन सम्बन्धमा जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने,

–    जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको ‘लक–इन’ अवधि खुलेकोसम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरूलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र शेयर कारोवार शुरु गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं ४ :

–    सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना भएको हुनुपर्ने ।

–    बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरूले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने ।