अहिले सहकारीमा देखिएको संकटका बाछिटाहरू क्रमश: अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा समेत पुग्न थालिसकेका छन् । यसैले सहकारीका यी देखिएका संकटलाई पार लगाउनुपर्ने गरी कानूनी एवं संरचनागत विकास गर्न यसै पनि ढिलो भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा सहकारीमा देखिएका संकट समाधानका लागि ब्रह्मास्त्रका रूपमा प्रतीक्षा गरिएको सहकारीसम्बन्धी ऐनलाई संसद् शुरू हुनुभन्दा केही दिनअघि नै अध्यादेशका रूपमा जारी गरेर त्यसको तत्काल आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यो अध्यादेशले विद्यमान संकट समाधानमा उल्लेख्य भूमिका नखेल्ने भनी तत् क्षेत्रका कतिपय विज्ञले धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । खास गरी अध्यादेशले व्यवस्था गरेको सहकारी प्राधिकरणको सन्दर्भमा यस्ता कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यसै पनि संसदीय विशेष छानबिन समितिले दिएको ३ महीनाभित्र यस्तो प्राधिकरणको स्थापना गरिसक्नुपर्ने निर्देशनलाई त अवज्ञा गरिएको छ नै त्यस माथि समितिको भावनाअनुरूपको सशक्त प्राधिकरण बनाउने कुरामा समेत अध्यादेश गम्भीर हुन नसकेको आलोचना पनि गरेका छन् । 

यिनै सन्दर्भमा यो सानो आलेखमा जारी गरिएको अध्यादेशका खास खास प्रावधानहरूका बारेमा चर्चा गर्दै ती प्रावधान विद्यमान संकट समाधानको दिशामा कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्लान् भनी विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ । अहिले थपिएका प्रावधानको प्रभावकारिताका बारेमा चर्चा गर्नुपहिले अहिले सहकारीमा विद्यमान संकट र तिनका कारणका बारेमा सरसर्ती दृष्टि दियो भने त्यसले विश्लेषणलाई थप सहज बनाउने भएकाले पहिले सहकारीमा संकट देखिनुका प्रमुख कारणहरूका बारेमा चर्चा गरौं ।

सहकारी संकटका मुख्य कारक

अन्य तमाम कारणका अतिरिक्त सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखा पर्नुमा ‘नियमन’ तथा र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुई मुख्य कारणका सहउत्पादनका रूपमा रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव जस्ता अन्य कारण पनि जन्मिएका छन् । हुन त सहकारीको सिद्धान्तअनुसार ती संस्था स्वनियमनमा चल्नुपर्ने हो तर ठगीको त्रिकोणको एउटा प्रमुख तत्त्व ‘अवसर’ उपलब्ध भएपछि ठगी गर्नेहरूले स्वनियमनलाई लत्त्याउने नै गर्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नै शक्तिशाली नियमनको व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ । 

कुरा नियमनको अभावबाट नै गरौं । नियमनको अभावको ज्वलन्त उदाहरण त तरलता कायम गर्नुपर्नेजस्तो संवेदनशील विषयकै परिपालना नभएबाट नै स्पष्ट हुन्छ । सहकारी विभागको निर्देशनमा कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता कायम गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना, सहकारी विभागका अनुसार अहिले जम्मा ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बचत संकलन गरेका सहकारीले त्योभन्दा बढी ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतसरहको अधिकार दिए पनि अध्यादेशमा प्राधिकरणमा रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएकाले यो प्रावधानको कार्यान्वयनमा सावधानी नअपनाउने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिन सक्छ ।

एकातिर सहकारीको दर्ता तथा निमयमको अधिकार प्रादेशिक संरचनाअनुसार तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिनु तर अर्कोतिर भने तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दासमेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धिमा कुनै ध्यान नदिएर सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति राज्यस्तरबाटै उच्च–उदासीनता प्रकट भएकै थियो ।

यसरी एकातिर प्रभावकारी नियमनको अभाव र अर्कोतिर स्वनियमनको लागि अति जरुरी पर्ने संस्थागत सुशासनको अभावले गर्दा पनि सहकारीहरू संकटग्रस्त हुन पुगे । वास्तवमा कुनै पनि संस्था दीर्घकालपर्यन्त सफल हुन पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सुरक्षाजस्ता संस्थागत सुशासनका अति आवश्यक अवयवहरूले त्यो संस्था सुसज्जित हुनुपर्छ । यदि यस प्रकारको सुशासनको अवस्था विद्यमान रहन्छ भने मात्र पनि कुनै पनि संस्था स्वनियमनमा रहने भएकाले त्यसका लागि अन्य कुनै नियामकको आवश्यकता नपर्न सक्थ्यो । 

हुन त सहकारी ऐनमा सहकारीको संस्थागत सुशासनको उद्देश्यले सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिजस्ता कतिपय सुशासनका खम्बाहरूको व्यवस्था गरिए पनि स्थापना गर्दा नै दुर्नियत राखिएका कतिपय सहकारीमा यसको पूर्ण परिपालना भएको पाइँदैन र जुन जुन सहकारीमा संकट देखिए, तिनमा संस्थागत सुशासनको पूर्ण रूपमा अभाव देखियो ।

तर, यति भए पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा अहिले देखिएको सहकारी समस्याले आम रूपमा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र माथिको जनविश्वास डगमगाउने अवस्थाको सृजना भएको छ । यसरी विश्वास डगमगाएर पैसा फिर्ता माग्ने प्रवृत्ति देखियो भने सहकारी मात्र होइन, अब्बल मानिएका बैंकहरूलाई समेत संकट पर्न सक्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्र धराशयी बनाउन सक्छ । त्यसैले पनि सहकारीका यी तमाम समस्या शीघ्रातिशीघ्र सम्बोधन हुनु जरुरी छ । त्यसैको एक कडीका रूपमा अहिले अध्यादेशमार्फत केही सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न खोजिएको देखिन्छ । 

अध्यादेशका नयाँ प्रावधान र अपेक्षा 

नयाँ अध्यादेशले व्यवस्था गरेका प्रमुख विषयमध्ये राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९को खारेजी र ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’को नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था मुख्य रहेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणसम्बन्धी सबै सहकारीले आगामी १ वर्षभित्र प्राधिकरणले निर्धारण गरेका मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने यो अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । 

देशमा अहिले करिब साढे ८७ लाख सदस्य आबद्ध रहेका कुल ३५ हजार २३९ सहकारीमध्ये ८० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारी स्थानीय निकायअन्तर्गत र १९ प्रतिशत प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका र ती निकायको वित्तीय क्षेत्रलाई निमयन गर्ने क्षमता नभएको परिप्रेक्ष्यमा अध्यादेशमार्फत सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन जिल्ला अदालत सरहको अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय प्राधिकरणमार्फत हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले आगामी दिनमा सहकारीको नियमन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, जिल्ला अदालतसरहको अधिकार दिए पनि अध्यादेशमा प्राधिकरणमा रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कार्यान्वयन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएकाले यो प्रावधानको कार्यान्वयनमा सावधानी नअपनाउने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिन सक्छ । किनभने वित्तीय सहकारीको नियमन विशेषज्ञ काम भएकाले त्यो क्षमता प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नहुन सक्छ र त्यसले ऐनले परिकल्पना गरेअनुरूपको प्राधिकरणको काम प्रभावकारी नहुन सक्छ । 

यसका अतिरिक्त बचत तथा ऋणसम्बन्धी सहकारीहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दा प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि प्राधिकरणको प्राधिकारमाथि यो अध्यादेशले सम्झौता गरेको देखिन्छ । फेरि यस्तो प्राधिकरणको प्रमुख केवल प्रथम श्रेणीको सरकारी अधिकृत मात्र हुने तथा सरकारसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि यसको स्वायत्तता तथा प्रभावकारितामाथि थप सम्झौता गरेको स्पष्ट देखिन्छ । अध्यादेशको अर्को नयाँ व्यवस्थास्वरूप सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी बचतको सीमा निर्धारण गर्नु पनि हो । अध्यादेशले सहकारीमा हुने व्यक्तिगत बचतमा पनि सहकारीलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा वर्गीकरण गरी राष्ट्रिय स्तरको सहकारीमा ५० लाख, प्रदेशस्तरको २५ लाख र जिल्लास्तरको सहकारीमा १० लाख मात्र बचत राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सहकारीहरूलाई उनीहरूको स्वरूपअनुरूपको जोखिम भार वहन गराउन खोजेको देखिन्छ । अझ एक व्यक्ति एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारीको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्थाले यो जोखिमलाई थप घटाउनसमेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा नयाँ दर्ता हुने सहकारीमा ठूलो राशिको बचत जोखिममा पर्ने सम्भावना रहँदैन । 

बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारीमा पनि १० लाखभन्दा बढी बचत गर्दा त्यसको स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थाले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा एकरूपता ल्याउन सक्छ ।

बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारीमा पनि १० लाखभन्दा बढी बचत गर्दा त्यसको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा एकरूपता हुने हुनाले त्यसले असन्तुलित रूपमा वचत परिचालन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा यही स्रोत देखाउन नपर्ने प्रावधानका कारण सहकारीमा अवैध पैसा थुप्रिएको र नियमन पनि नभएका कारण अपचलन गर्नेले ‘अवसर’ प्राप्त गर्दै आएका थिए र परिणामस्वरूप सहकारीमा समस्या आउँदा अन्य वित्तीय क्षेत्रसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । 

यसै गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्थाले पनि सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षित हुने र ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सहकारीको वित्तीय अवस्था बलियो बनाउन १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाइने प्रावधानले पनि सहकारीलाई थप सबल बनाउन योगदान अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब यो प्रावधानको कार्यान्वयनपश्चात् सहकारीका सबै बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा हुनुका साथै ऋणीको ऋणसम्बन्धी यथार्थ विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसले सहकारीलाई जोखिम व्यवस्थापनका लागि र सर्वसाधारणलाई वचत सुरक्षित बनाउन थप बाटो खुला गरेको छ । 

एक जना व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने मात्र होइन, एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पनि संस्थागत सुशासनलाई थप बलियो नै बनाउनेछ । साथै बचत रकम अपचलन भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेको जनाई सदस्य तथा प्रतिवादीले निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने प्रावधानले पनि प्रतिवादी माथिको कानूनी कारबाहीभन्दा पनि सहकारीको बचतकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । 

यति भए पनि सहकारी स्वयंले र सहकारीका कारण सर्वसाधारणले भोगिरहेका कतिपय महत्त्वपूर्ण समस्याको समाधानका लागि अध्यादेशले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको भने पाइँदैन । यी विषयका बारेमा आगामी लेखहरूमा चर्चा गरिने छ ।

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।