काठमाडौं । सहकारी संस्थामा समस्या बढिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले नै सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अनुगमनमा सघाइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सहकारी विभागले फिर्ता गरिदिएको छ । फागुन पहिलो सातादेखि सहकारी अनुगमनमा सघाइरहेका राष्ट्र बैंकका तीन जना कर्मचारीलाई सहकारी विभागले आइतवार फिर्ता पठाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले नै सीधै सहकारीको अनुगमन तथा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले काजमा आएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरिएको विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । ‘ऐन संशोधनपछि राष्ट्र बैंकले नै सहकारीका लागि मापदण्ड जारी गर्ने, अनुगमन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक आफैले काम गरोस् भनेर काजमा आएका कर्मचारी फिर्ता गरेका हौं ।’ आवश्यक परेमा भविष्यमा पुन: सहयोग माग्न सकिने उनले बताए ।
सहकारी संस्थाहरूमा समस्या बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले नौओटा संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिश गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि सीधै आफूले अनुगमन नगरी तीन जना कर्मचारीलाई विभाग पठाएको थियो । राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, निर्देशकद्वय रामकृष्ण राई र रमेश पौडेल सम्मिलित तीनओटा अनुगमन समिति बनाएर विभागले १९ ओटा सहकारीको सघन अनुगमन गरेको थियो ।
चैत पहिलो साता प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन पारित भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा समेटिएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ५० करोडभन्दा बढी शेयरपूँजी वा कारोबार भएको संस्थामा वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा कानूनविपरीत काम गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी ऐनमा भने ५० करोडभन्दा बढी शेयरपूँजी वा वार्षिक कारोबार भएको सहकारीको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने प्रावधान भए पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले सहकारी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । कानून संशोधनपछि सहकारीका लागि मापदण्ड जारी गर्ने तथा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने अधिकार पाए पनि हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै काम अघि बढाएको छैन । विभागले पनि हालसम्म सहकारी अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकमा सिफारिश गरेको छैन । हाल सहकारीको अनुगमन संघीय सरकारको सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् ।
सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा बचत हिनामिना भएको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएका घटना बढिरहेका छन् ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न, समस्यामा परेका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण गर्न, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको अनुगमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि सोही घोषणा दोहोर्याएको छ । नियामक निकाय स्थापनाको काम भने अघि बढाएको छैन ।
