सरकारको हेलचेक्र्याइँले सहकारीमा आर्थिक बेथिति उत्कर्षमा पुगेको सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले कतिपय सहकारीमा आर्थिक बेथिति देखिनुमा विगतदेखि नै राज्यको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँलाई कारक मानेको हो । समितिले छानबिनका क्रममा देखिएको तथ्य र विवरणको विश्लेषण गर्दै स्वनियमनमा रहनुपर्ने सहकारीका सञ्चालकहरू अनुशासनमा चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सहकारीमा समस्या आउनुमा प्रमुख कारक स्वयं सञ्चालकहरूमा आत्मानुशासनको पक्ष कमजोर हुनु नै देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसका अतिरिक्त सरकार, नियामक निकाय र जिम्मेवारीविमुख बचतकर्ता सदस्यलगायत समग्र सामाजिक प्रणाली नै भूमिकाअनुसार जिम्मेवार देखिन्छन् ।’ समितिले ठूलो रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी नियमनमा राज्य स्पष्ट र गम्भीर हुन नसकेको औंल्याएको छ । पछिल्लो सहकारी ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र एवं सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण अनि बचत सुरक्षण कोषसमेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा सहकारीकै लेखा समिति प्रभावहीन भएको औंल्याइएको छ ।

‘नियामकीय उदासीनता र निरीहताको अवस्थामा राज्य संयन्त्र रहे नियामक निकायमा विषयविज्ञ छैनन्, स्वनियमनमा चल्ने संस्था हुन् भनेर मात्र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन तर यथार्थ अवस्था त्योभन्दा फरक छैन,’ विशेष समितिले आफ्नो विश्लेषणमा भनेको छ । 

सहकारी सञ्चालकहरूले बाटो बिराउँदा शेयर सदस्यहरूले नियन्त्रण र सुधार गर्न नसकेको भन्दै समितिले चनाखो हुनुपर्ने नियामक निकायहरूले पनि ध्यान दिन नसकेको बताएको छ । राज्यले गरेको प्रवर्द्धनअनुसार सहकारीको नियमन हुन नसकेको तथा सहकारी सञ्चालकहरूले निजी स्वार्थ र लाभका लागि सहकारीको मूल्य र मान्यता बिर्संदा सरकार बेखबर रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसमा सहकारी सञ्चालकलाई मात्र दोष दिएर उम्कने अवस्था छैन । नियामक निकायले पनि जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रबाहेक अन्यत्रका सहकारीको परीक्षण र सन्तुलन गर्ने लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण उपसमितिलगायत सञ्चालक समितिको छायाँमा परेको औंल्याएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘विगतदेखि नै सहकारी क्षेत्र हेर्ने विषयगत दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको सहकारी विभागलाई धेरै सहकारी संस्थाको भारी प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्दा केही हल्का भयो होला, तर सहकारी क्षेत्रको नियमन झनै कमजोर भयो ।’

संविधानले नै आर्थिक समृद्धिको एउटा खम्बाका रूपमा सहकारीलाई परिभाषित गरेको तर त्यही सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको ९५ प्रतिशत काम अरू क्षेत्रमा रहेको भन्दै समितिले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्रले वास्तविक अभिभावक नै प्राप्त गर्न सकेन । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक पन्छिरहने र सहकारी मन्त्रालयको ५ प्रतिशत मात्र लगानी हुने अवस्थाले सहकारी क्षेत्रको नियमन असाध्यै फितलो बन्दै गयो ।’

सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने भन्दै समितिले सहकारी विभागसँग सुपरिवेक्षकीय सामथ्र्यको अभाव रहेको औंल्याएको छ । अनुगमनबाट देखिएका कैफियत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेबाहेक अरू केही हुन नसकेकोमा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

‘सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षणका तीनै तहमा स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको वृद्धि गर्नु आवश्यक छ,’ समितिले प्रतिवेदनको विश्लेषण खण्डमा भनेको छ, ‘संघको नियामक निकायमा विषयविज्ञसहितको टीम अनिवार्य छ । सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी र सहज बनाउनु आवश्यक छ ।’

संघीय तहमा २०७४ सालमा सहकारी ऐन जारी भएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष नियमावली बन्यो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानूनको अभाव रहेको भन्दै समितिले कानूनमै भएका विषय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ ।

दोहोरो सदस्यताको अन्त्य तथा मापदण्ड र नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना हुन नसकेको औंल्याउँदै समितिले राजनीतिक पहुँचको भरमा दण्डहीनता मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘बरु राजनीतिक पहुँचका भरमा सहकारी क्षेत्रलाई स्वनियमनका नाममा अझै बेथितितर्फ धकेल्ने कुरामा सिंगो सहकारी अभियान लागेको जस्ता केही दृष्टान्तहरू देखिन्छन् ।’

सजिलो र थोरै पूँजीमा दर्ता र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले बचत तथा ऋण सहकारी शहरदेखि गाँउसम्मको रोजाइ बन्यो । संयमित हुनुपर्नेमा निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिताले जथाभावी रूपमा शाखा र सेवा केन्द्र विस्तार भएको भन्दै समितिले त्यसको अनुमति दिने सहकारी विभागका अधिकारीहरूको निर्णयमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

‘बागमती प्रदेशमा मात्र एकै महीनामा ३१५ ओटा सहकारी संस्थाहरू सम्बद्ध स्थानीय तहको स्वीकृतिविना दर्ता भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अनियमित र अनियन्त्रित दर्ता प्रक्रियाले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पारेको छ ।’

समितिले कल्याणकारी काम गरेको र उदाहरणीय कतिपय सहकारीले पछिल्लो समय स्वार्थकेन्द्रित बनेर पैसाको भरमा आफूलाई राज्यसरह प्रस्तुत गर्न थालेको निष्कर्ष निकालेको छ । नियमन गर्ने सहकारी रजिस्ट्रार र उसले तोकेको अधिकृत बारम्बार सरूवा भइरहेकाले नियमनको संस्थागत विकास हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।

समितिले सहकारीका संघ र महासंघहरू नीतिगत विषय अनि सरकार र सहकारीबीचको सम्बन्धसेतु बन्नुपर्नेमा बचत र ऋणमै केन्द्रित भएकोमा प्रश्न उठाएको छ । अहिलेसम्म बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुन नसकेकोमा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

सहकारीहरूमा बेलगाम रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको भन्दै समितिले ३१ हजार सहकारीमध्ये करीब ७५ प्रतिशत बचत तथा ऋणको कारोबारमा संलग्न हुनुलाई समस्याको कारक मानेको छ । समितिले उनीहरूको आर्थिक कारोबारलाई नै मूल समस्या मानेको छ ।

शुरूमा बहुउद्देश्यीय रूपमा खुलेका सहकारीले राम्रो र प्रभावकारी काम गरे पनि पछि बचत तथा ऋणको कारोबारसमेत गर्न थाल्ने प्रवृत्तिलाई समितिले समस्या मानेको छ । उसले सहकारीको रकम कानूनविपरीत कम्पनी र निजी फर्महरूमा लगानी गर्ने परिपाटीलाई पनि समस्याको जड मानेको छ ।

अहिले संघीयदेखि स्थानीय सरकारले सहकारी नियमनको अधिकार राख्छन् । तर, कुनको कहाँबाट कसरी नियमन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको छ । सहकारीको एकीकृत सूचना प्रणाली हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सात दशक लामो सहकारी इतिहासमा पटकपटक आयोग वा अध्ययन समिति गठन भए पनि तिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । संसदीय समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ । समितिले नेपाली समाजमा वित्तीय अपराधको प्रवृत्तिको मौलाएको भन्दै विशेषज्ञतासहितको वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले देशभरको सहकारीबारे एकीकृत कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने र अधिकारसम्पन्न सहकारी प्राधिकरणको आवश्यकता औंल्याएको छ । उसले राज्यबाट पहिलो हस्तक्षेपका रूपमा सहकारीलाई भौगोलिक सीमाबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।