काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढिरहेको छ, बचतकर्ता सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि गठन भएको निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण अलपत्र अवस्थामा छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी स्थापना गरिएको प्राधिकरण ३ महीना बितिसक्दा पनि सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको पदपूर्ति नगर्दा भूमिकाविहीन बनेको हो । 

सरकारले प्राधिकरणको औपचारिक उद्घाटन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेर काम शुरू गरेको थियो । तर, पोखरेलले सचिव अवकाश लिएसँगै २ सातायता प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रिक्त छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया नै शुरू भएको छैन । ‘ऐनअनुसार सरासर काम गर्ने हो भने पनि नियुक्ति गर्न ३ महीना लाग्छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘खै किन हो अहिलेसम्म यो काम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा देखिँदैन ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भने कानूनी जटिलताका कारण प्राधिकरणमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दाबी गर्छन् । ‘यसअघि कानूनी समस्याका कारण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै नयाँ अध्यक्षका नियुक्ति अगाडि बढाउँछौं, प्राधिकरणले गति लिन्छ ।’ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि मन्त्रालयमा सचिवलाई नै जिम्मेवारी दिने उनले बताए । सरकारले पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरणको प्रावधान राखेको हो । अध्यादेशको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरी गठन भएको प्राधिकरणको माघ १४ गते मन्त्री अधिकारीले उद्घाटन गरेका थिए । 

•  प्राधिकरण स्थापनाको ३ महीना हुँदा पनि सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको पदपूर्ति गरेन 
•  कानूनी जटिलताका कारण प्राधिकरणमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सरकारी भनाइ

पाँच सदस्यीय प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहकारी हेर्ने सहसचिवका साथै एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला प्राधिकरणमा सदस्य छन् । ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिश गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्वअर्थसचिव र आर्थिक तथा वित्तीय, कानून वा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य रहने समितिको व्यवस्था छ । अध्यादेशमा अध्यक्ष छनोट गर्ने समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नरलाई राखिएको थियो । तर, समितिमा बस्न पूर्वगर्भनरहरूले अस्वीकार गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि चैत पहिलो साता प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पूर्वगभर्नरको स्थानमा पूर्वअर्थसचिव राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार छनोट समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गरी योग्यता पुगेका तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारमा सिफारिश गर्न सक्छ । त्यसमध्येबाट सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ । 

यस्तै विज्ञका रूपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूमध्ये पनि कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।