सहकारी पसललाई पूर्ण भ्याट बिल र एलसीको सुविधा चाहियो


बिन्देश्वर श्रेष्ठ
प्रबन्ध निर्देशक, सङ्कटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

सहकारी पसलहरूले गुनासो गरिरहेको भ्याट बिल समस्या के हो ?

अहिले बजारमा देखिएको व्यापारीहरूको एकाधिकारले उपभोक्ता सहकारीलाई ठूलो समस्या भइरहेको छ । सहकारी पसलहरूले बजारमा सामान खरीद गर्दा पूर्ण भ्याट बिल पाउन सकिरहेका छैनन् । व्यापारीले हामीले किनेको आधा सामानको मात्र बिल दिने हुनाले स्पष्ट हिसाब देखाउन हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । हाम्रो यो समस्या अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ सबैलाई थाहा छ । तर, यसको समाधानतर्फ कुनै निकायले पनि ध्यान दिएको छैन । हामीले पसलका लागि खरीद गर्ने सामानको पूर्ण भ्याट बिल पाउने व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित निकायसँग धेरै अघिदेखि आग्रह गरिरहेका छौं । हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सहकारी पसलको रू. २ करोडको हिसाब बुझाउँदा रू. ७० करोडबराबरको सहकारी संस्थाको कारोबारको समेत खाता बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले खोजेको चाहिँ संस्था र पसलको अलग–अलग हिसाब बुझाउन पाइयोस् भन्ने हो ।

सामान खरीदको पूर्ण भ्याट बिल नपाउँदा सहकारी पसलले कस्ता खालका समस्याहरू भोग्नुपरिरहेको छ ?

हाम्रो पसलले केही समय अघिदेखि मात्रै ठूलो कारोबार गर्न थालेकाले अहिलेसम्म आन्तरिक राजस्व विभागबाट खासै समस्या परेको छैन । हामीले पनि अब ठूलो मात्रामा सामान खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पहिलेदेखि नै ठूलो आकारमा रहेका सहकारी पसलहरूले भने निकै सास्ती खेपिरहेका छन् । विदेशबाट आयात भएका सामानहरूको भन्सारबाटै बिल तिरेर ल्याइएको हुन्छ । ती सामान हामीले किन्दा त्यसअनुसारको बिल हामीले पाउनुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । १ सय बोतल तेल किन्दा ५० बोतलको मात्र बिल पाउने गरेका छौं । यो समस्या भन्सारबाट नै देखिएको छ ।

कुन कुन निकायमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुभएको छ ?

सहकारीसँग सम्बन्धित कार्यालयमा गएर हामीले कुरा गरिरहेका छौं । भर्खरैमात्र राष्ट्रिय सहकारी सङ्घले आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व तथा कर नीतिसम्बन्धी सहकारी क्षेत्रको सुझाव बुझाएको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत हामीले यसबारेमा जानकारी दिइसकेका छौं । हामीले ५ वर्ष पहिलेदेखि नै यसबारेमा कुरा उठाएका हौं । सहकारी सङ्घहरूले पूर्ण भ्याट बिल र कर छूटको विषयमा कहिलेकाहीँ गोष्ठी गरेको सुनिन्छ तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय भने यस समस्याप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । ठोस निर्णय हुन नसक्दा सहकारीद्वारा सञ्चालित पसलहरूले चाहेर पनि स्वच्छ रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सङ्कटा सहकारी पसलका लागि आवश्यक सामान विदेशबाट सोझै आयात गरिन्छ कि यही खरीद गर्नुहुन्छ ?

पसलका लागि आवश्यक सामान विभिन्न जिल्लाका सहकारी र कृषकहरूको उत्पादन खरीद गरेर ल्याउने गरेका छौं । केही सामान भने नेशनल र साल्ट ट्रेडिङसँग किनिरहेका छौं । हामीले चाहेर पनि आफै विदेशबाट सामान आयात गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागी बैङ्कमा खाता खोल्नुपर्छ । बैङ्कबाट लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) पाएपछिमात्र सामान ल्याउन पाइन्छ । तर, अहिलेसम्म सहकारीलाई एलसी खोल्ने अनुमति दिइएको छैन । यो सुविधा सहकारीहरूले पाउने हो भने अहिले बजारमा भइरहेको एकाधिकार हट्ने थियो । त्यसो हुन सकेमा सहकारी पसलले उपभोक्तालाई पनि कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामानहरू उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । अहिले पनि सङ्कटा सहकारीले आफ्ना उपभोक्तालाई सामान्य पसलले भन्दा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा सामान बेच्ने गरेको छ ।

सरकारले सहकारी पसलहरूलाई अनुदान पनि दिएको थियो नि ?

सरकारले १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर शहरका ठूला सहकारी पसल राम्रो हुने होइन । तर, गाउँमा रहेका पसलहरूलाई यसले ठूलै सहयोग पुगेको थियो । सहकारी केन्द्रीय भण्डारणको अवधारणालाई भने उक्त रकमले केही गर्न सक्दैन । यसरी दिएको पैसा सहकारीकर्मीहरूलाई बाँडेर खान दिएको भन्ने बुझिन्छ । रकम लिएकाहरूले अहिले राम्रोसँग पसल सञ्चालन गरिरहेको अवस्थासमेत छैन । सहकारी पसलहरूलाई थोरै रकमभन्दा पनि एलसी, पूर्ण भ्याट बिल सहजै पाउनेजस्ता सुविधा उपलब्ध गराएमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

अन्य समस्या पनि छन् कि ?

सहकारीहरूले लगानी गर्दा छुट्ट्याउने खराब कर्जाका लागि गरिने व्यवस्थामा पनि ठूलो समस्या देखापरेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृतिप्राप्त १६ सहकारीले खर्च देखाउने छूट पाइरहेका छन् । अन्य सहकारीहरूले पनि यो सुविधा पाउनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।